राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएको छ। सतर्कता केन्द्रले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो १४ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १४ बुँदे सुझाव दिएको हो।
केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्ने क्रम बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा सम्बोधन गर्न तथा विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि अनुगमन र निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। केन्द्रले आफूसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई एउटै संस्थागत संरचनामा ल्याई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
केन्द्रका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन निकायलाई एउटै बनाउन आवश्यक रहेको बताए। केन्द्रले निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न ठेक्काको मर्मत सम्भार अवधि थप गरेर पाँच वर्ष पुर्याउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०५९ सालमा स्थापित केन्द्रमा गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी ७ सय ७२ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये ६ सय ८६ वटा उजुरी फछ्र्योट गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
