प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाका दुई शीर्ष नेतालाई भेटेर राजनीतिक सहमतिका लागि उपाय खोज्न पहल गरेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटै सत्तासाझेदार दुई दलका शीर्ष नेताले मोर्चा-कांग्रेस र माओवादीबीच साउन १९ मा भएको तीनबुदे सहमतिमध्ये के-के पूरा भयो र के के बाँकी छन् भन्नेबारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनायो। आजको कान्तिपुरमा बसन्त बस्नेतले खबर लेखेका छन्।
राजनीतिक सहमतिको खोजी भइरहेका बेला प्रस्तावित संविधान संशोधनबारे प्रतिपक्षी एमालेको तीव्र प्रतिक्रिया आएकाले चारै नेताले भेटलाई गोप्य राख्ने सहमति गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा नया दिल्ली पुगेर फर्केका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय संस्थापन र अन्य नेतासँग गरेका कुराकानीबारे समेत बैठकमा छलफल भएको स्रोतले जनायो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र फोरम अध्यक्ष यादव दुवैले चार शीर्ष नेताको बालुवाटारमा भेट भएको पुष्टि गरे । ‘उहाहरुले मोर्चा नेतासग मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधनलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुभएको हो, तर खास निष्कर्ष निकाल्ने गरी होइन,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘यी विषयमा अब सभापतिज्यू (देउवा) सिंगापुरबाट फर्केपछि ठोस निष्कर्ष निकाल्नेगरी कुरा हुने समझदारी भएको छ ।’ नवनियुक्त १३ मन्त्रीको शपथग्रहण सकिएलगत्तै देउवा उपचार अनुगमनका लागि सिंगापुर उडेका थिए । उनी एक सातापछि फर्कने छन् ।
यसै महिनाको आखिरीमा छिमेकी भारतको भ्रमण गर्नुअघि मधेस आन्दोलनको सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधनको पहल लिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले वार्ताका अरु पूर्वशर्त कसरी छिटो सम्बोधन हुन सक्छन् भनी देउवा र मोर्चा नेतासग परामर्श गरेका छन् । पोहोर सालको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा सहभागी भएको अभियोगमा गिरफ्तारहरुको रिहाई प्रक्रियामा कानुनी अड्न पैदा भएको भन्दै यादव र ठाकुर दुवैले सरकारी तदारुकता कमजोर भएकोमा आलोचना गरेका थिए ।
‘६८ मध्ये ५२ जनालाई मात्रै सहिद घोषणा गरियो, उपचार खर्च पनि प्रभावकारी रुपमा पुगेको छैन, मुद्दा फिर्ता लिने सहमति काठमाडौंमा भएको भोलिपल्ट सप्तरी र महोत्तरीमा मान्छे समातिएका छन्,’ दाहाल र देउवासग फोरम अध्यक्ष यादवको भनाई उदधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पहिले यसमा सहमति कार्यान्वयन गरौं, अनिमात्रै संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्छ ।’
