व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरुको तत्काल मस्यौदा गरी संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बुधबार स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई बोलाएर छलफल गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि डेढ वर्षको अवधि पनि नरहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानूनको मस्यौदा तयार पारी तत्काल संसद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले सरकारले चैत महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको तर स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले काम नसकेका कारण मन्त्रालयलाई कानूनको मस्यौदा बनाउने काम अगाडि बढाउन अप्ठेरो परेको बताए।
समितिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी नियमावली नहुँदा विकास कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियमावली तर्जुमा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
