प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानको संरचना सरकारले न्याम्सका लागि किन्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको मुद्दा सल्टिएर जाने हामी सबैको अपेक्षा थियो। काठमाडौंमा प्रस्तावित त्यस्ता चार मेडिकल कलेजमा मनमोहनबाहेक काठमाडौं नेशनल, पिपुल्स र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज थिए।
यही भदौ १३ गते त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई लेखेको एउटा पत्रसँगै तीमध्ये काठमाडौं नेशनलको मुद्दा फेरि बल्झिएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै लेखिएको उक्त पत्रलाई घुमाउरो भाषामा ‘सम्बन्धन दिलाउ’ भनेर उपकुलपतिले आइओएमका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको भन्ने अर्थ कतिले लगाएका छन्।
आइओएममा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने आधारभूत काममा महिनौं आनाकानी गरिरहेका खनियाँले यो विषयमा देखाएको तदारुकतालाई कतिपयले नयाँ सरकारमा कांग्रेस र माओवादी रहनुको परिणामका रुपमा समेत अर्थ्याएका छन्। गत चुनावमा माओवादी तर्फबाट उम्मेदवारसमेत रहेका व्यक्तिको कलेज भएकाले सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गर्दै कतै यो मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट छिराइन्छ कि भन्ने डर पनि उत्पन्न भएको छ। त्यसका लागि वहाना सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश बन्ने सम्भावना देखाइएको छ।
यति हुँदाहुँदै काठमाडौं नेशनललाई आइओएमले सम्बन्धन दिन सक्ने देखिँदैन।
कारण एक, सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धन दिनु भन्ने हैन (त्यसो हुनु सम्भव पनि छैन), खाली ‘सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु’ भन्ने हो। एउटा विधिवत् निर्णयमार्फत सम्बन्धन दिन सकिँदैन भनेर आइओएमले भन्यो भने यो समग्र विषयको त्यही बिन्दुमा किनारा लाग्छ।
दुई, आइओएमलाई अहिले भएका मेडिकल कलेजहरु नै धान्न हम्मे परेको बारम्बार सार्वजनिक भइसकेको छ। यही कारणले पनि थप सम्बन्धनको ढोका बन्द छ।
तीन, काठमाडौं नेशनलको प्रस्तावित संरचना काठमाडौंको केन्द्रमा छ। काठमाडौंभित्र थप मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने नीति राज्यले विधिवत् रुपमा लिएकै लामो समय भइसक्यो। यही नीतिअन्तर्गत संसदमा अन्तिम चरणमा रहेको एउटा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक रोकेर राज्यले त्यसको संरचना एउटा सरकारी प्रतिष्ठानका लागि किनिदिने प्रक्रियामा छ। अब आएर झन् राज्यले अपवादका रुपमा नेशनल वा कुनै मेडिकल कलेजलाई काठमाडौंभित्र सम्बन्धन दिने कुनै सम्भावना रहँदैन।
चार, आइओएमलाई तर्काएर २०७० सालमा जसरी त्रिविले जबर्जस्ती अनुगमनमा पठायो, त्यो अपवाद थियो र आपत्तिजनक थियो। त्यसलाई मान्यता दिएर थितिका रुपमा स्थापित गर्ने हो भने भविष्यमा त्रिविले मानविकी वा शिक्षा विषयका प्राध्यापकहरुलाई अनुगमनमा पठाएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने बाटो खुल्नेछ। त्यसैले तीन वर्षअघि भएको भनिएको एक कथित अनुगमन (जसमा भएका अर्को मेडिकल कलेजका सामान ओसार्नेदेखि खडेबाबाहरुको भीड़ लगाउने जस्ता विकृति मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएका थिए) लाई आधार बनाएर अहिले सम्बन्धन देऊ भन्नुको कुनै तुक रहँदैन। आइओएमले आजको १० वर्षपछि काठमाडौं नेशनललाई सम्बन्धन दिन चाह्यो भने फेरि आफैं अनुगमनमा पठाएर त्यो काम गर्नेछ, २०७० सालको कथित अनुगमनको प्रतिवेदनलाई मानेर हैन।
यो अवस्थामा किन अहिले विवाद उठ्दैछ त? किन आइओएमले यी कारणले सम्बन्धन दिन सक्दैन भनेर हामी ढुक्क भएर नबस्ने?
त्यसका केही कारण छन्।
एक, अदालतको आदेश अपव्याख्या गर्ने कोशिस गरिंदैछ। यो कुरा त्रिवि उपकुलपति खनियाँले आइओएमका डिनलाई लेखेको पत्रमा पनि झल्किन्छ। ‘कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु’ भन्ने फैसलाको अर्थ सम्बन्धन दिनु वा नदिनु भन्ने हुँदैन। यो फैसलालाई दुरुस्त जे हो त्यो अर्थमा नराखेर सम्बन्धन दिनु भन्ने अर्थ लगाउनु त्यस्तो अपव्याख्याको नियोजित कडी हो।
दुई, आइओएमका पदाधिकारीमाथि विभिन्न राजनीतिक पक्ष, खास गरी अहिले सत्तासीन दलहरुको दबाब र ब्ल्याकमेलिङ तीव्र हुने सम्भावना छ। त्यसको प्रभाव बिहीबार हुँदै गरेको फ्याकल्टी बोर्डको बैठकमा नपरोस् र यो प्राज्ञिक संरचनाले दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गरोस् भनेर सबैतिरबाट दबाब बढाउनु आवश्यक छ।
तीन, त्रिवि उपकुलपति दलीय भागबण्डाबाट नियुक्त भएकाले विगतका अन्य उपकुलपतिहरुझैं दलप्रतिको बफादारीले बाँधिएका छन्। दलहरुबीच चाहिँ एउटा मेडिकल कलेजलाई कुनै रुपमा सम्बन्धनको प्रक्रियाबाट गलत तरिकाले भए पनि छिराउन पाए अरुका लागि बाटो खुल्थ्यो भन्ने प्रलोभन छ। चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दै कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने राज्यको नीतिविपरीत केही दिनअघि अर्को एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री स्तरमै पहल हुनुपछाडिको नियत पनि यही रहेको देखिन्छ। त्यसैले अदालती आदेशको गलत अर्थ लगाएरै भए पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै नयाँ मेडिकल कलेज छिराउने चौतर्फी प्रयासबीच यो प्रकरण बाहिर आएको हो।
उसो भए अबको बाटो के त?
आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डले स्वविवेकले निर्णय गर्यो भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले मात्र हैन, अरु १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने कुनै गुञ्जायस छैन। काठमाडौंबाहिर कुनै पनि विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु अगाडि त्यस्तो सम्बन्धन दिने छैनन्। केही दिनअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विस्तारित कार्यक्रम भनेर बदनियतपूर्वक एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गरेको प्रयास अब उदांगिएको छ र अब त्यसो पनि हुने छैन। चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि त्यसप्रतिकूल नहुने गरी काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेजहरु खुल्ने बाटो खुलै रहनेछ।
फ्याकल्टी बोर्डले नाजायज दबाबका कारण अदालतको फैसलाको अपव्याख्यामा टेकेर वा अन्य बहानामा अहिलेसम्मको अडान छाडेर काठमाडौं उपत्यकामै नयाँ सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो भने त्यसले तत्काल कठोर प्रतिरोध निम्त्याउनेछ। त्यो अवस्थामा उत्पन्न हुने जटिलताका लागि बोर्ड मात्र नभएर प्रकारान्तरले उसलाई नाजायज दबाब दिएर त्यस्तो निर्णय गराउनमा भूमिका खेलेकाले त्रिवि उपकुलपति पनि जिम्मेवार हुनेछन्।
यति कुरामा कसैलाई दुविधा नभए हुन्छः सर्वोच्च अदालतले आइओएमलाई विधिसम्मत निर्णय लिनु भनेको हो, सम्बन्धन दिनु भनेर कदापि भनेको हैन। अदालतले भन्दै नभनेको कुरालाई आधार बनाएर कुनै निर्णय लिइयो र आफूमाथिको दबाब वा प्रलोभनका कारण लिइने निर्णयका लागि त्यसलाई बहाना बनाइयो भने त्योभन्दा अर्को विडम्बना केही हुने छैन।
