रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाली सेनाका अधिकृतको बढुवामा लोक सेवा आयोगलाई सहभागी हुन दिने/नदिने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
रक्षामन्त्री खाणले व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाली सेना निजामती सेवाभन्दा फरक प्रकृतिको भएका कारण सेनाका अधिकृतको बढवामा लोक सेवा आयोगलाई सहभागी हुन दिने/नदिने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए।
आयोगले सेनाको बढुवामा सहभागी हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेकामा रक्षामन्त्री खाणको यो अभिव्यक्ति आएको हो। लोकसेवाले गरेको विधेयकको मस्यौदाप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ।
रक्षामन्त्री खाणले आफू लोक सेवालाई बढुवामा सहभागी गराइन हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको तर यो विषयमा समितिले सम्बद्ध सबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउनुपर्ने बताए।
संविधानमा नेपाली सेनाभित्र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ। निजामती सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्दै आएको लोक सेवालाई संविधानले सरकारी स्वामित्व रहेका सबै संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार दिएको छ।
रक्षामन्त्री खाणले लिखित परीक्षा संचालनमा लोकसेवा सहभागी हुने भए पनि सेनामा भर्ना गर्दा कतिपय प्राविधिक विषयको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अन्र्तवार्ता गर्ने अधिकार भने सेनालाई नै दिइनुपर्ने बताए। बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका प्राथमिकताका विषयहरु जानकारी गराउने क्रममा रक्षामन्त्री खाणले सात वटै प्रदेशमा सेनाका पृतना राख्ने बारेमा मन्त्रालयले सैद्धान्तिकरुपमा छलफल गरिरहेको बताए।
