नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान कायम हुने गरी राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्दै सरकारलाई २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले आइतबार सिंहदरबार पुगेर आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रको नामांकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार कुमालले अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजातिका धेरै हक अधिकार छुटेका कारण पहिचानलाई प्राथमिकता दिएर संविधान संशोधन गर्न माग गरेको बताए।
ज्ञापनपत्रमा हरेक तहको निर्वाचित संस्थाका अतिरिक्त राज्यका सबै अंग र तहमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुने गरी संविधानमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अलग्गै धाराको व्यवस्था गर्न तथा १० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले बोल्ने भाषालाई संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको मान्यता दिन माग गरिएको छ ।
गाईको सट्टा एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिइनुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनुपर्ने, सात वटै प्रदेशमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका संरचना खडा गरिनुपर्ने, संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति गरिनुपर्ने लगायतका मा समावेश छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी तेस्रोमा खुम्चिएकाले संविधान निर्माणका क्रममा पहिचानको अडान छोडेको भन्दै आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम हुने गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए।
