सरकारले सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायी लक्षीत गरी ऐनमा कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिकमा प्रविण ढकालले लेखेका छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रूट पर्मिट खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ।
