सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सर्वोच्चले आफूले मागेका सक्कल फाइल सरकारले नभेटाएको भन्दै जवाफ फर्काएको दस दिनपछि पेसीमा चढेको यो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै लोकमानको नियुक्ति सम्बन्धि फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लको इजलासले शुक्रबार कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्ने रिटलाई यसअघि सर्वोच्चले नै खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको सर्वोच्चको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
यसअघि सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कली कागज सरकारसँग मागेको थियो। २०६२/६३ सालपछि सरकारले कार्कीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल कागज पनि माग गरेको थियो। तर सरकारले ती फायल नभेटिएको भन्दै भदौ २१ मा जवाफ फर्काएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो।
अब सर्वोच्चमा लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा फेरि बहस हुने छ। बहसपछि उनका बारे अन्तिम फैसला हुनेछ।
लोकमान नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। २०७० वैशाख २९ गते दायर भएको र लोकमानको नियुक्तिअघि दायर रिटलाई सर्वोच्चले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो।
अर्यालले लोकमानसँग आयोगको प्रमुख हुन चाहिने उच्च नैतिक चरित्र नभएको, २०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको लगायत कारण देखाएर नियुक्ति बदरको माग गरी रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै रिटलाई खारेज गर्ने फैसला गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
उनले उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकन निम्ति निवेदन दिएका थिए। आयोगको प्रमुख हुन चाहिने अनुभव र योग्यता लोकमानसँग नभएको भन्ने नयाँ प्रमाण भेटिएको भन्दै उनले केही समयअघि पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्।
सोही निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सक्कल कागज मागेको थियो।
