भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका विरुद्ध तीन वटा उजुरी परेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरीका लागि दश दिनको समय दिएकामा त्यो अवधिमा उपाध्यायविरुद्ध तीन वटा उजुरी परेका हुन्। तीन वटै उजुरी इमेलमार्फत प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ। उजुरीमा अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएका उपाध्यायलाई पुनः राजदूत नियुक्त गर्न नहुने र उपाध्याय राजदूतका लागि योग्य नरहेको उल्लेख छ।
भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा नाकाबन्दी हटाउनका लागि राजदूतका रुपमा उपाध्यायले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको बरु उल्टै सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ। समितिले उपाध्यायविरुद्ध परेका तीन वटै उजुरी बुधबार समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरेको छ।
यस्तै, चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत लिलामणि पौडेलका विरुद्ध भने एउटै उजुरी परेको छैन। निजामति प्रशासनमा रहँदा विवाद्मा नआएका र राम्रो कामका कारण वाहवाही पाएका कारण पौडलविरुद्ध उजुरी नपरेको हो।
समितिको बुधबारको बैठकले न्याय परिषद्को सदस्यमा प्रस्तावित रामप्रसाद सिटौलाका विरुद्धमा १० दिनको समयसहित उजुरी आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिटौला यसअघि पनि न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भएकामा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिटौलाको नाम सुनुवाई हुनु पहिले फिर्ता लिएका थिए। सिटौला यसपटक नेपाल बार एशोसियशनका तर्फबाट न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भएका हुन्।
