दुई गाविसबीचको जग्गा विवादले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बन्न नसक्दा जिल्लाको उत्तरपूर्वी भेगका एक हजार घर परिवारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन्।
विसं २०३० मा नापी टोली गाउँ आउँदा भोम्लुटार र फलाँटे गाविसको बीचमा पर्ने भुम्लुबेँसी फाँट कता पर्छ भन्ने विवाद भएको थियो। नापीले नापजाँच सके पनि दुई गाउँबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगी हात हालाहाल र गोली समेत चलेपछि नापी टोली नापजाँचको विवरण लिएर फर्केको थियो।
जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नबने पनि नापजाँच विवरणका आधारमा दुवै गाविसको जग्गा किनबेच, नामसारी र अंशबण्डा समेत हुँदै आएको छ। गोरखा भूकम्पपछि दुवै गाविसका अधिकांश घर भत्किएर स्थानीयवासी पालमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। सँगै गाविसका भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रु ५० हजार बुझी स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरे पनि पूर्जा नभएकै कारण सम्झौता गर्न नपाइएको स्थानीय ६३ वर्षीय वृद्ध कान्छाराम तामाङले गुनासो गरे।
“तिरो तिरेको रसिद छ, पूर्जा छैन, पूर्जा नभएकै कारण राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हामीसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रकम दिएको छैन, भूकम्पपछि डेढ वर्षदेखि पालमा बस्न बाध्य छौँ, यो समस्या समाधान नगरे कतिञ्जेल यसरी बाँच्ने रु”– पूर्जा नभई भोग्नुपरेको समस्या सुनाउँदै उनले भने।
यस्तो समस्या कान्छाराम एक्लैको होइन, भोम्लुटार र फलाँटे गाविसका एक हजार घरपरिवारको साझा हो। समस्या समाधानकै लागि विसं २०७१ मा पुनःनापी टोली ल्याई जग्गा नापजाँचको प्रमाणका आधारमा पूर्जा बनाउने काम सुरु गर्न लाग्दा वैशाख १२ गतेको भूकम्पले व्यवधान खडा गरेको थियो। भूकम्पले पूर्जा निर्माणमा बाधा मात्र गरेन, एक हजार घर परिवारलाई आकाशमुनि पु¥यायो।
यसरी आकाशमुनि पुगेका स्थानीयवासी पूर्जा नभएकै कारण राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित भएपछि मक्किएको पालको ओतमा हिउँदको चिसो र वर्षाको झरी व्यहोर्न विवस छन्। स्थानीय वृद्ध तोरणबहादुर क्षत्री पूर्जा नभए पनि आफूहरुसँग वर्षौंदेखि तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित रहेको बताउँछन्।
“हामीसँग भएको प्रमाणका आधारमा छिटो निर्णय गरिदिए सुरक्षित ओतमुनि बस्ने बाल बच्चाको धोको पूरा हुने थियो, छिमेकी पलाँती गाविसवासीले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रकमले पुनःनिर्माणको काम सुरु गरेका छन्, हामी द्विविधामा रुमल्लिनु परेको छ”– उनले भने।
भोम्लुटार र फलाँटे विसं २०३१ पछि एउटै गाविस बनेर नाप जाँचको प्रमाणको आधारमा ‘फिल्डबुक’ बनेको छ। यसका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा लगत कायम भएको बताउँछन् फलाँटेका गाविस सचिव अर्जुन खत्री । हाल भोम्लुटारमा ६०० र फलाँटेमा ४०० घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।
विसं २०७१ पछि गाउँमै खटिएर पूर्जा बनाउन सुरु गरेको नापी टोलीले भोम्लुटारका सवा सय र फलाँटे गाविसका ३० जग्गाधनीको प्रमाण पूर्जा बनाएको छ। टोलीलाई हिउँदमा गाउँमा र वर्षामा जिल्ला कार्यालयमै तान्ने गरिएकाले पनि काममा ढिला भएको स्थानीय पूजा खरेल बताउँछन्।
“दुई गाविसका स्थानीयको फिल्डबुक, श्रेस्ता, ढड्डा, मोठ र विसं २०५६ मा गाविसले लगत तयार गरी तिरो बुझ्ने गरेका छन्, यही प्रमाणका आधारमा स्थानीयसँग तिरो लिने तर उनीहरुलाई दिनुपर्ने सुविधा नदिने द्वैध नीति सरकारले लिएको छ,” उनले भने।
यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गोविन्दनाथ उप्रेती विसं २०५१ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री हुँदा समेत समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ। भोम्लुटार गाविस सचिव रमेश दवाडी दुवै गाविसका जग्गाको अन्य विवरण अद्यावधिक गर्न सहज भए पनि किनबेच भएकाको क्षेत्रफल पहिचान गर्न गाह्रो परेको बताउँछन्।
प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख सुमन दाहाल पुनःनिर्माण निजी आवाससम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएकासँग अनुदान सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नभएकाले दुवै गाविसको अनुदान सम्झौता रोकिएको बताउँछन्। “यहाँको समस्या तीन महिनाअघि नै लेखी पठाएका छौँ, प्राधिकरण निर्देशक समितिले नीतिगत निर्णय गरेपछि मात्र यस विषयमा अघि बढ्न सकिन्छ,” उनले भने।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया कार्यकारी समितिको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय लिने बताउँछन् । रासस
