वन पैदावर तथा वन्यजन्तु चोरी तस्करीको सूचना दिएमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने वन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सांसदले अस्वीकार गरेका छन्।
वन ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सुराकी दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारी, संस्था वा व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको तीस प्रतिशत पुरस्कारस्वरुप दिइने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सांसदले सरकारी कर्मचारीले सरकारबाट नै तलब सुविधा पाउने भएकाले प्रोत्साहन भत्ता दिन नहुने अडान राखेपछि कर्मचारी बाहेक अरुलाई भने दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ।
वातावरण संरक्षण समितिमा भएको छलफलमा नेकपा मालेकी कमला विश्वकर्माले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदा कर्मचारी गलत काममा प्रयोग हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
नेकपा एमालेका सांसद राजाराम स्याङतानले राज्यको सेवा गरेबापत दुर्घटना परेमा कर्मचारीको परवारलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न सकिने तर प्रोत्साहन भत्ता दिन नसकिने बताएका थिए।
वन विभागका कृष्णप्रसाद आचार्यले तस्करसँग जोखिम मोल्नुपर्ने काम भएकोले यस्तो प्रस्ताव गरेको तर्क गरेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने भए सेनालाई सुरक्षा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
संशोधन गर्न लागिएको बिधेयकमा वन क्षेत्रमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अत्यावश्यक परेको अवस्थामा भने सरकारले कार्ययोजना बनाएर पुनर्वास गर्न सकिने भनिएको छ।
