प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेरका कारण अवकास पाउने बेलामा उनको उत्तराधिकारीका लागि सिफारिसमा पर्न सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशको योग्यता नपुग्ने देखिएको छ।
कार्कीले अवकाश पाउनुभन्दा महिना दिन अघिनै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश हुन आवश्यक योग्यताको सम्बन्धमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ।’
कार्कीले २०७४ साल जेठ २४ गते अवकास पाउने छिन्। त्यसको महिना दिनअघि परिषद्ले भावि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने छ। परिषद्ले भावि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला संविधानले तोके अनुसार सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश कोही पनि हुने छैन।
कार्कीभन्दा कनिष्ठ आठ जना न्यायाधीश एकैपटक २०७१ साल जेठ १३ गते सर्वोच्चमा नियुक्ति भएका थिए। उनीहरुको नियुक्तीको हिसावले २०७४ जेठ १२ गते मात्रै सर्वोच्चमा उनीहरुले सेवा गरेको तीन वर्ष पुग्छ।
तर बहालवाला प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउनुभन्दा ठीक एक महिना अघि अर्थात् २०७४ बैशाख २४ मै संवैधानिक परिषदले अर्को प्रधानन्याधीशको सिफारीस गरी सक्नुपर्नेछ। यसरी सिफारीस गरिए पछि निजको संसदीय सुनुवाईका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ।
संविधानको धारा २८४ उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै पदाधिकारी वा प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ।’
यो समस्या समाधानका लागि संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।
