नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भारतीय चासो र भूमिका आमन्त्रण गरेको जनाउँदै आपत्ति जनाएका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेताका हैसियतमा पहिलो सम्बोधन गर्दै उनले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि संसद्लाई औपचारिक जानकारी नदिइएको र सार्वभौम नेपालको संविधानबारे साझा चासोका विषय झैँ अनावश्यक चासो र भूमिका आमन्त्रण गरिएको जिकिर गरे।
‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कहाँ बिग्रेको थियो ? के सप्रियो ? प्रधानमन्त्री हट्नु वा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु सप्रनु हो? के कुनै नाकाबन्दी थियो वा व्यवधान थियो र हट्यो कि ?’ अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘के संविधानबारे भारतीय चासो बढ्नु भ्रमणको उपलब्धि हो?’
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतमा गएर नेपालमा फलानो फलानो भारतविरोधी भनेर कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कुरा गरेको र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतसँग निकट सहकार्य गर्ने भन्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गराएर नेपालको पञ्चशीलका सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत काम गरिएको भन्दै विरोध र असहमति जनाए।
‘अरु पनि प्रधानमन्त्री विशेष भ्रमणमा जान्छन् तर अरुले विदेशमा गएर प्रतिपक्षको धज्जी उडाउँदैनन्, मर्यादा त सोच्नुपर्ने हो।’ ओलीले भने, ‘मेरो दल समस्या समाधानमा वार्ता र छलफल गर्न तयार छ तर सरकारका तर्फबाट यसमा गम्भीर बाधा भएको छ।’ उनले नेपालको परराष्ट्र नीति भारत वा कुनै मुलुकसँग बाँधिन नमिल्ने र यसरी बाँधिने कुराले सार्वभौम राष्ट्रको भूराजनीतिमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा दुवै देशका परियोजनाबारे नेपाल सरकार र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले समन्वय गर्ने भनेर असन्तुलित र अपमानजनक बुँदामा हस्ताक्षर भएको र इन्धन आपूर्तिमा भारतीय एकाधिकारको पुनरावृत्ति गराउन खोजेको आरोप पनि लगाए।
सरकार बनेलगत्तै चीन र भारतमा विशेष दूत पठाएकामा पनि प्रश्न गर्दै ओलीले भने, ‘केका लागि विशेष दूत ? नयाँ सरकार बनेकामा धन्यवाद दिन? अरु विशेष अवस्था के परेको थियो नेपालमा?’
भारतको राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले फरार अभियुक्तलाई भेटेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै बिनातयारी र योजना त्यस्तो भेटघाट हुन नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे, ‘त्यस्तो भेटघाटका लागि राजकीय भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
उनले संविधान कार्यान्वयन तथा सङ्क्रमणकालको यस चरणमा प्रमुख दल मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धामा जाने काम हुनाले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा आउन सक्ने जनाउँदै सीमित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै तयारी नगरिएको गुनासो गरे।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले बनाएको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यातालिका फोहर फ्याँक्ने भाँडामा फालिएको र अर्को कार्यतालिका नबनाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलका कुरा बुझ्न नसकिने भएको जनाउँदै जटिल स्थितिको निकासका लागि तत्काल दलसँग वार्ता गर्न आग्रह गरे।
संविधान संशोधन किन
संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले त्यसबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिइएको तर बाहिर बाहिर चाँडै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइने भनेर प्रचार गरिएको बताए।
संविधान अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रमुख दल मिलेर जान नहुने अनि संविधानमा सर्वस्वीकार्यता कसरी भन्ने प्रश्न उनले राखे।
उनले सार्वभौमिकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय हितमा आँच आउने गरी प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरी संविधान संशोधन सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने जिकिर गरे।
‘प्रतिपक्षले नमाने पनि दुई तिहाइ पुर्याई पेलेर संविधान संशोधन गर्छु रे, के भनेको यो?’ अध्यक्ष ओलीले भने,‘प्रतिपक्षको सहमतिबिना सर्वस्वीकार्यताको अर्थ त मैले शब्दकोषमा पनि देखेको छैन।’
अनियमिततामा ‘कुरा मिलाउनु’ कानुन विपरीत
लडाकुको रकम अनियमितताको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायसँग कुरा मिलाएको भनेर बाहिर आउनु कानुनी राज्य र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको र त्यस प्रकरणमा एमालेले उक्साएको भनिनुलाई आपत्तिजनक विषय भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन
दुई वर्षीय बालकलाई समेत मारिएको कैलालीको टीकापुर घटनाका गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएकामा पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले जघन्य अपराध र शान्ति प्रक्रियाका बीचमा भिन्नता हुने उल्लेख गरे। उनले तराई–मधेसका आन्दोलनका क्रममा घाइतेको सूचीका आधारमा नभई दलविशेषलाई रकम दिनु अनुचित भएको बताए।
स्थानीय निकायको संरचनाबारे तीन दलमा सहमति भइसकेको भन्नेबारे स्पष्ट गर्दै उनले संवैधानिक आयोगले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्ने तर आफूहरु व्यवधान गर्न नभई समयमा निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा रहेकाले सरकारले गरेको सल्लाहमा निकास निकाल्ने पक्षमा भएको बताए।
अध्यक्ष ओलीले रकमान्तर गरेर कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउन, प्रचारात्मक नभई व्यवहारिक हुन र ठोस तालिकाका साथ संविधानको कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार र दलहरुलाई आग्रह गरे।
