सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न ६ वटा आयोग गठनको कानूनी व्यवस्थाका लागि संसद्मा विधेयक पेश गरेको छ।
सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको हो । ६ वटै विधेयक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले पेश गरे।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद्हरुले नेपालमा जातका आधारमा नभइ आर्थिक हैसियतका आधारमा विभेद् रहेको भन्दै जातका आधारमा आयोग गठन गर्न नहुने भनी पेश गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्वीकृत गरेपछि स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेले विधेयक पेश गरेका हुन्।
स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेले पेश गरेका विधेयक पारित भएर आयोग गठन भएपछि नेपालमा संवैधानिक निकायको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी पुग्नेछ। हाल संवैधानिक निकायको संख्या जम्मा पाँच रहेकामा सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोग गठन सम्बन्धी कानून पनि बनाउन बाँकि छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएका ८ वटा आयोगमा ५ जनाका दरले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण आयोग गठनपछि सरकारको साधारण खर्च बढ्ने छ।
