प्रमुख तीन दलले इलाकालाई नै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने सहमति गरे पनि यसरी स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न नसकिने सरोकारवालाले बताएका छन्।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंहले इलाकालाई गाउँ वा नगरपालिका बनाउन असम्भव रहेको बताए।
'पञ्चायत कालमा सेवा केन्द्र खोल्न एउटा प्रशासनिक उद्धेश्यले इलाकाको संरचना तयार गरिएको थियो,' अधिवक्ता सिंहले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसलाई अहिले संविधानले कल्पना गरेजस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउने कुनै पनि आधार छैन।'
आयोगले तोकेको ५६५को संख्यामा थोरै बढाउन सकिए पनि इलाकालाई नै मापदण्ड मानेर जान नसकिने उनको भनाइ छ। सरकारले यसअनुसारको निर्देशन दिने हो भने संविधान विपरीत हुने उनको तर्क छ।
'इलाकाअनुसार ९२७ संरचना बनाऊ भन्नु संख्या र सीमा दुवै निर्धारण गर्नु हो,' उनले भने, 'संविधानले संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ। यो काम सरकारले गर्न सक्दैन।'
नगरपालिका बन्ने क्रममा धेरै इलाकाको अस्तित्व नै हराएकाले कठीनाइ हुने उनको भनाई छ। पछिल्लो केही वर्षमा सरकारले धमाधम नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि संख्या २१७ पुगिसकेको छ। गाविसहरू एकआपसमा मिलेको वा नगरपालिकामा गाभिएको हुँदा सबै इलाकाको अस्तित्व अहिले प्रष्ट नरहेको उनको भनाई छ।
मुख्य तीन दलले आइतबार राती इलाकालाई नै गाउँ वा नगरपालिका मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका थिए।
तीन दलको सहमति भएपनि सरकारले अहिलेसम्म पत्र नपठाएको हुँदा के गर्ने भन्ने निश्चित भइनसकेको आयोगका सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलले बताए। सरकारले औपचारिक पत्र पठाई कार्यविधी परिमार्जन गरेपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निश्चित हुने उनले बताए।
गत चैतमा गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभर ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेका बेला तीन दलबीच इलाकालाई नै स्थानीय तह मानेर निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो। यो सहमतिले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको आयोग अन्योलमा पारेको सदस्य सिंहको भनाई छ।
अहिलेसम्म ५० वटा जिल्लाले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्, जसमध्ये ८ वटाको जिल्लाको प्रतिवेदन मापदण्ड नपुगेका कारण आयोगले सम्बन्धित जिल्लामा फिर्ता पठाएको छ। तराईका आठ बाहेकका अन्य जिल्लामा काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ।
सदस्य सिंहले प्रमुख तीन दलले निर्णय गरिसकेको हुँदा आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र दलहरूको निर्णयलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। दलहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहको पुनःसंरचनालाई चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। उनले भने, 'निर्वाचन मुख्य कुरा हो। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर छौं। त्यसैले चाँडो पुनःसंरचनाको काम सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आयोगले ध्यानमा राख्छ।'
