व्यवस्थापिका– संसद्मा आजको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले मुलुकमा बढ्दै गएको सडक दुर्घट्ना न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेल चितवत दुर्घटनाका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ३६ किलोमिटर लामो बाटो पार गर्न ६ घन्टा लाग्ने गरेको दुखेसो पोखे।
उनले उक्त सडकमा दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै राजधानी भित्रिने एकमात्र सडक सुधारका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङमा मङ्गलबार भएको दुर्घटनाका घाइतको सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूति दिनुपर्ने र ग्रामीण सडक स्तरोन्नतीका लागि सरकारसँग माग गरे।
सांसद रेशमबहादुर बानियाँले गत भदौ १७ गतेको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दीमा आएको बाढीबाट पीडित जनताले आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि सरकारसंग माग गरे। बेनी– मुस्ताङ सडकको स्तरोन्नति गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे।
सांसद भरतकुमार शाहले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि बिरामीले सो सेवा पाउन नसकेको भन्दै सो सम्बन्धी नियमावली तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने बताए। सांसद अमनलाल मोदीले अन्य राजनीतिक आन्दोलन अग्रगामी र राष्ट्रिय मानिने तर टिकापुर घट्नालाई अग्रगामी र राष्ट्रिय किन नमानिने भनी प्रश्न गरे। अन्यायमा परेका थारु आन्दोलनमा रहेको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले मन्त्रिपरिषद्ले इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायको पुनःस्थापना गर्ने गरेको निर्णय उचित नभएको भन्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा यस अघिको सरकारले गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले हचुवाका आधारमा लत्याएको आरोप लगाईन्। ठूला तीन दलले सिन्डिकेट लादेको उनको आरोप छ।
सांसद छायाँ शर्मा पन्तले यही असोज ५ गते राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा बम राखेको घट्नाका सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता कार्यले विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यस्ता घटनामा सँलग्न व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरिन्।
सांसद गीता क्षेत्रीले पूर्वी पहाडमा उत्पादन हुने ठूलो अलैँचीको मूल्य नपाउँदा कृषक चिन्तित भएको भन्दै सरकारले समयमै उचित ध्यान दिई यसको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने बताईन्।
सांसद नरसिंह चौधरीले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल कपिलवस्तुमा आवातजावतको उचित व्यवस्था नभएको भन्दै यातायातको उचित व्यवस्था गरी त्यसलाई छिमेकी राष्ट्र भारतको रेलमार्गसँग जोड्न आग्रह गरे। सांसद शिवचन्द्र यादवले प्रमुख तीन दल सरकार बनाउने खेलमा मात्र बढी केन्द्रीत भएको आरोप लगाउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताए।
सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले स्थानीय निकायको पुनःस्थापना गर्दा सरकारले वैज्ञानिक आधार बिना नै हचुवाका भरमा निर्णय गरेको भन्दै यसले जनतालाई उचित सेवा दिन नसक्ने दाबी गरे।
सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले मुलुकका सबै आन्दोलन परिवर्तनकारी र अग्रगामी हुने तर टिकापुरमा भएको थारुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हत्या देख्ने सरकारको कस्तो दृष्टिकोण भनी प्रश्न गरिन्। सो घटनामा गिरफ्तार गरिएका व्यक्ति बिना सर्त रिहा नगरिए थप आन्दोलन हुने चेतावनी समेत उनले दिईन्।
सांसद प्रेमबहादुर सिंहले संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रुपमा छलफल गर्न सबै दल सम्मिलित बैठक राख्नुपर्ने बताउँदै संविधान विपरित संसदीय सुनुवाइ भएकोमा आपत्ति जनाए।
सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग अब कुनै पनि समस्या छैन भनेको कुराप्रति इङ्गित गर्दै त्यस बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारतलाई सदस्यता दिलाउन नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा तटस्थता नीति हो भनी प्रश्न समेत गरे।
टिकाराम चेम्जोङले सरकारले हालै उच्च अदालत रहने स्थान तोकेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालत धनकुटामा राख्नुपर्ने र प्रदेश नम्बर– १ को राजाधानी समेत त्यही राख्नुपर्ने माग गरे। रासस
