संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला अधिकारलाई संरक्षण गर्न नसकेमा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। अन्तरपार्टी महिला सञ्जालद्वारा आज आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा संविधानअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नगराएसम्म संविधानले पूर्णता नपाउने बताए।
नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले अहिलेको संविधानले महिलाका धेरै विषयलाई समेटेको छ भन्दै निर्धारित समयमा तीनवटा चुनाव गर्न नसकेमा संविधान कार्यान्वयन बाधा उत्पन्न हुने र सबैका सपना चकनाचुर हुने विचार व्यक्त गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै महिलालाई अगाडि बढ्न असहज भएका केही विभेदकारी कानुन खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्जालका अध्यक्ष प्रतिभा राणाले संविधानमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि कुनै पनि दल तथा निजामती प्रशासनमा सो हक कार्यान्वयन चासो नदिएको गुनासो गरे।
सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष शशि श्रेष्ठले कर्मचारी प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकायका तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको विषयमा एक अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरिन्।
नेकपा एमालेका नेता थममाया थापा, राप्रपाका प्रवक्ता ठाकुर शर्मा, नेकपा संयुक्तका प्रवक्ता केदारचन्द्र शर्मा, नेकपा ९माले०का नेता कुमार बेलबासेलगायतले महिला तथा पुरुषलाई समान अवसर र समान सुविधाका साथै समावेशी गराउन जोड दिएका थिए। रासस
