व्यवस्थापिका संसदमा छलफलका क्रममा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। प्रस्ताव राख्ने अधिकांश नेकपा एमालेका सांसदहरू छन्।
विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी दस वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थाको बिरोध गर्दै त्यो व्यवस्था हटाउन एमाले सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सांसद रेवतीरमण भण्डारीले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा दस वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
भण्डारीले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दाबढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने प्रस्तावको पनि बिरोध गरेका छन्। अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि यो व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेका छन् ।
विधेयकमा नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था प्र्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रावधानमा भण्डारीले यस्तो व्यवस्था थप्न भनेका छन्, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै आशय पत्र प्राप्त गरी आफ्नो भौतिक पूर्वाधार, संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन कुनै बाधा पर्ने छैन।’
सांसद गणेशकुमार पाण्डेले यो प्रावधानले ‘संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीयतालाई स्वीकार गर्न नसकिएको देखिएको छ’ भनेका छन्। एमालेका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले यो दफा नै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
एमालेका अर्का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले चिकित्सा शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले बढीमा ७५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग राखेका छन्। प्रस्तावित विद्येयकमा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक पदको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने पाण्डेले संशोधनमा उल्लेख गरेका छन्। ६० वर्ष पुगेको व्यक्तिले उपाध्यक्ष हुन नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० वर्ष बनाउनुपर्ने पाण्डेको माग छ।
प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने भन्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने पाण्डेले राखेको संशोधनमा उल्लेख छ। पाण्डेले राखेको संशोधन प्रस्तावमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि प्रदेशमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ। शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थालाई हटाउन पाण्डेले माग राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउवाले आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न माग राखेकी छन्। संशोधन प्रस्तावमा उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तह वा सो मुनिका सबै कार्यक्रम खारेज हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानको समय एक वर्षमा झार्न माग गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद जनकराज जोशीले आयोगको पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने प्रावधानलाई हटाएर स्वतन्त्र ख्यातिप्राप्त व्यक्ति राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। दस वर्षे प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
