तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटना छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राख्नुको संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोग गठानको निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको पत्रपछि लाल आयोग संवैधानिक विवादमा फसेको आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आयोग अध्यक्ष रहेका लालको शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले बुधबार सर्वोच्चमा परिपत्र गरेको थियो।
सवोच्चले, ‘संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यस्तो आयोग गठन भएको हो ?’ भन्दै संवैधाननिक हैसियत प्रस्ट पार्न बिहीबार गृहलाई सोधेको हो।
