राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेतृत्व नेपाल सरकारका सचिवस्तरका कर्मचारीले गर्ने गर्छन्। यतिबेला सतर्कता केन्द्रका सचिव र अन्य दुई उच्च अधिकारी विदेश भ्रमणमा गएपछि उप–सचिवका भरमा सतर्कता केन्द्र चलिरहेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामानन्दप्रसाद यादव, सह–सचिव विष्णुराज लामिछाने र डिआइजी रोशननाथ पन्त मलेसिया गएका हुन्। सोमबारदेखि मलेसिया गएका सचिवसहितका कर्मचारीहरू आइतबार मात्रै कार्यालय आउने सतर्कता केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए।
यसरी एकैपटक तीनजनै उच्च अधिकारी विदेश गएपछि सतर्कता केन्द्र उपसचिवको भरमा चलेको छ।
सतर्कता केन्द्रमा सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन्। ‘हामीलाई जिम्मेवारी दिइको छैन, अनि कसरी काम गर्ने? के काम गर्ने?,’ एक कर्मचारीले सेतोपाटीलाई बताए। सतर्कता केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसम्मको सम्पत्ति विवरण छानविन गर्न सक्छ। यसले कारबाही गर्ने अधिकार भने राख्दैन।
यतिधेरै अधिकार हुँदा पनि काम नगरी बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक निकायहरुबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन दिने सतर्कता केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी हो।
त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने। विकास निर्माणका योजनाहरुमा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने। भ्रष्ट्राचार निवारणका लागि जिल्लास्तरमा जनचेतनामूलक गोष्ठी तथा अन्य प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम पनि सर्तकता केन्द्रले गर्छ।
वर्षको एकपटक सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनेबाहेक अरु काम नभएको समेत कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामी देशभर अनुगमनका लागि जान तयार छौं तर हामीलाई कार्यालयमा खुम्च्याउने मात्रै काम भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।
कुनै कार्यालयमा अनियमितता भएका घटनालाई मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेमा देशभरका कर्मचारीहरू सचेत हुने कर्मचारीहरुको बुझाइ छ। ‘दसैंको बेलामा बजार अनुगमनमा मात्रै पठाए पनि जनताले ठूलो राहत पाउने थिए। तर, यस्ता काममा कर्मचारी नेतृत्वको कुनै चासो छैन,’ कर्मचारीहरु भन्छन्। काम नभएकै कारण पछिल्लो चौमासिक प्रगति उल्लेखनीय हुन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
उजुरी छानविन गरेर कारबाही नहुने भएपछि पहिला–पहिलाजस्तो उजुरी पनि आउन छोडेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ। ‘हामीले ल्याएका कतिपए फाइलहरू त छानविन गर्नको साटो यसै गायब पार्ने मात्रै काम हुन्छ,’ ती कर्मचारीले गुनासो गरे। सतर्कता केन्द्र भाँचिएको हलोजस्तो भएको भन्दै ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अब कि त सतर्कता केन्द्रको औचित्य छैन भन्नुपर्यो कि यसको नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्यो।’
सर्तकता केन्द्रको थुप्रै जिम्मेवारी र अधिकार भएको भए पनि यसलाई चलाउन नजान्दा कर्मचारी थन्क्याउने ठाउँ मात्रै बनाइएको कर्मचारीहरूको अनुभव छ। ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि आउने अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोग लिन मात्रै सतर्कता केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ,’ कर्मचारी भन्छन्।
