स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार सिंहदरबारमा राखेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका कारण आयागले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने बताए।
आयोगले यसअघि असोज मसान्तभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्दै आएकामा सरकारले केही दिन पहिला मात्र इलाकालाई स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारणको आधार बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा काँग्रेस र एमालेका नेतासहित आयोगका अध्यक्ष पौडेलको बैठक राखेका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आयोगले प्रतिवेदन दिन ढिला गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै चैत महिनामा निर्वाचनको सुनिश्चिताका लागि कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे।
उनीहरुले आयोगले यसअघि प्रस्ताव गरेको संख्यालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएका कारण इलाकालाई पनि आधार बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै यो निर्णयबाट नआत्तिन आयोगका अध्यक्ष पौडेलसँग आग्रह गरे। उनीहरुले इलाकालाई मात्र आधार बनाउने निर्णय नगरेको भन्दै सरकारको निर्णयबाट आयोगले अहिलेसम्म गरेको काममा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने बताए। बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कुरा अहिले नै सुनिश्चित गर्न नसकिने बताए।
इलाकालाई मात्र आधार मान्ने निर्णय गरिएको होइन भन्ने शिर्ष नेताको भनाइले चिन्ता हटेपनि नयाँ काम थपिएकाले प्रतिवेदन बुझाउने मितिका बारेमा अहिले नै बोल्नु हतार हुने पौडेलले बताए। गत चैतको पहिलो साता गठित आयोगको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म छ।
