स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले मुख्य तीन दलले सहमति गरेको जस्तो इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउन नसकिने जनाएको छ।
आफ्नो आग्रहपछि 'इलाकालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तह पुनसंरचना गर्नु' भन्ने निर्देशन सच्याउन सरकार र मुख्य तीन दल सहमत भएको आयोगका अध्यक्ष बालानान्द पौडेलले बताए।
मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'अहिले बाहिर आएजस्तो इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने होइन। इलाकालाई पनि स्थानीय तह पुनसंरचनाको एउटा मापदण्ड मान्ने भन्ने हो।'
ठूला तीन दलबीच इलाकालाई आधार बनाउने सहमति भएपछि आयोगले यसमा असन्तुष्टी जनाएको थियो। सार्वजनिक विरोध र आयोगको असन्तुष्टीका बावजुद सरकारले आयोगको कार्यविधि तथा कार्यशर्त परिमार्जन गरेको थियो।
तर हिजोको छलफलमा ठूला तीन कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तथा सरकारले आयोगको आग्रहअनुसार फेरि टिओर सच्याउन सहमति जनाएको उनले बताए।
इलाकाकालाई आधार मानेर पुनसंरचना गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले पुन सुन्यबाट सुरु गर्ने भएको छ।
'अबको प्रकृया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले टुंगो गरिसकेका छैनौं,' उनले भने, 'कुनै जिल्लामा अहिलेको भन्दा संख्या बढ्ने भयो भने करिब करिब शुरूबाटै प्रकृया थाल्नुपर्ने पनि हुन्छ।'
स्पष्ट शब्दमा आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम थान्को लागेको र अब नयाँ प्रकृया सुरु हुने भन्ने उनले बताएनन्। तर, अब प्राय जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थपिने र त्यसपछि सुरुबाटै काम थाल्नु पर्ने भनी घुमाउरो भाषा प्रयोग गरे।
आयोगमा अहिलेसम्म ५४ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ। २४-२५ जिल्लाको प्रतिवेदनमाथि निर्णय गरेर आयोगले सबै काम सकिसकेको उनले जानकारी दिए। प्रतिवेदन नआएका दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाबाहेकका १३ जिल्लामा पनि काम अन्तिम चरणम पुगेको उनले बताए।
काम सकिनै लागेको बेला सरकारले मापदण्ड फेरिदिएपछि आयोग 'कन्फ्युज्ड' भएको उनले बताए।
हिजोको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कात्तिक मसान्त भित्रमा काम सक्न आयोगलाई आग्रह गरेपनि कहिले काम सकिन्छ भनेर आफूले भन्न नसकेको उनले बताए।
'अहिले म तपाईंहरूलाई पनि काम कहिले सकिन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ,' उनले भने, 'तर अब पहिले भनेझैं असोज मसान्तमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने अवस्था भएन। अब काम ढिलो हुन्छ।'
तर समयमा निर्वाचन सहज बनाउन आयोगले सकेसम्म छिटो काम गर्ने उनले बताए।
