उद्योग मन्त्रालयले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले बुधबार राजधानीमा उद्योग व्यवसायी, लगानीकर्तालगायत सरोकारी निकायसँग विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सिमा, विदेशी लगानीको प्रवेश तथा वर्हिगमन, जग्गा प्राति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भन्दै उद्योगीेले गुनासो गर्दे आएका थिए।
साथै वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विज्ञहरुले पनि विद्यमान ऐन परिमार्जनको सुझाव दिदँै आएका थिए। विभिन्न सरोकारवाला निकायको सुझावका बीच सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐनमा संसोधन गर्न लागेको हो। संशोधित कानुनको मस्यौदा विधेयकमा विदेशी लगानीको प्रवेश र वहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर त्यसका लागि बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत् रकम ल्याउनुपर्ने छ। विदेशी लगानीको नियमन र अनुगमन भने औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले गर्ने छ। सो बोर्डले पूँजी हद वृद्धिका लागि स्वीकृति दिने नदिने निर्णय गर्नेछ। त्यसैगरी संशोधित मस्यौदामा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट ,सुविधा र सहुलियतको प्रत्याभुति गरिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशाज्ञालाई गैर पर्यटक, व्यवसायिक र आवासीय गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरिएको छ। जग्गा प्राप्ती र भोगचलनको सम्बन्धी प्रावधानमा पनि मस्यौदा विद्येयक खुकुलो छ। विदेशी लगानीको नियमन, अनुसन्धान र जरिवाला लगायतको व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
