स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतका केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल एवम् जिल्लास्तरका सबै अस्पतालमा फार्मेसी निर्देशिका अनुसार आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगर्दा बिरामीले चर्काे मूल्यमा औषधि खरिद गर्न परिरहेको भन्दै मन्त्रालयले आफू मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले राससलाई यसबारे जानकारी दिँदै आफूले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिसक्न निर्देशन दिएको र यसको अनुगमनसमेत गर्ने बताए।
यसका लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई क्रमशः रु ३० लाख, २५ लाख, २० लाख र १५ लाख बीउ पुँजी (सिड मनी) का रुपमा पठाइसकेको छ । साथै, सबै जिल्ला अस्पताललाई गरी रु तीन करोड ४४ लाख रकम फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ ।
पाँचवर्ष अगाडि नै औषधि व्यवस्था विभागले परिमार्जनसहित तयार पारेको फार्मेसी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।
अस्पताल परिसरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फार्मेसीका सञ्चालकको दबाबका कारण सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
बिना दर्ता सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने
मन्त्री थापाले बिना दर्ता र अनियमित रुपमा सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने जानकारी दिए।
आफूले कार्यभार सम्हालेपछि २८६ वटा फार्मेसीको निरीक्षण गरेको र यीमध्ये २० वटाको खारेजी, २१ को निलम्बन तथा ४५ माथि कारवाही समेत गरिएको वताए । साथै दुई वटा फार्मेसी उद्योगको जिएमपी निलम्बन भएको पनि उनले जानकारी दिए।
हाल देशभर ६० हजारभन्दा बढी फार्मेसी सञ्चालनमा रहेका छन् ।
मन्त्री थापाले चिकित्सा सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि निर्देशिका तयार भई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसले चिकित्सा सामग्रीको गुणस्तरलाई थप व्यवस्थित र सुनिश्चितसमेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
औषधि व्यवस्था विभागले स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सबै औषधिको मूल्य र गुणस्तरसहितको विवरण तयार गर्न सुरु गरेको छ । मन्त्री थापाका अनुसार यो विवरण तीन महिनाभित्र तयार हुने र तयार हुनासाथ विभागको अनलाइनमा राखिनेछ ।
औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु
मन्त्रालयले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । मन्त्री थापाले केन्द्रीयस्तरमा असोज १६ गते नै बोलपत्र आह्वान भएको, ३३ जिल्लामा खरिद प्रक्रिया नै सुरु भएको र बाँकी जिल्लामा आगामी कात्तिक महिनाभित्रमा खरिद प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए।
यसअघि समयमा बजेट पारितसमेत नहुने समस्याका कारण माघ–फागुन महिनातिर निःशुल्क औषधि खरिद हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले देशभर ४२ भन्दा बढी प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने गर्दछ ।
सबै तहमा रहेका औषधिको मौज्दात र मागको विवरण सङ्कलन सुरु गर्न निर्देशन दिएको र निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने औषधिका प्रकार स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गर्न परिपत्रसमेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
दुई महिनाभित्र सबै जिल्लाले औषधि खरिद गरिसक्ने र त्यसपछि औषधि अभाव हुन नदिने मन्त्री थापाको दाबी छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता सुरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका निकायका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता सुरु गरेको छ । यस क्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग हालै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गरेको छ ।
मन्त्री थापाले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत सबै प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने जानकारी दिए । रासस
