गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले इलाकालाई समेत प्रमुख आधार बनाउन सरकारले दिएको मापदण्ड अस्वीकार गरेका छन्।
आयोगद्वारा पूर्व प्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहको सङ्ख्या तोकिएकामा त्यसमा तराई– मधेस र थरुहट पक्षको असन्तुष्टिलाई समर्थन गर्दै अधिवक्ता समेत रहहेका सिंहले मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णयबमोजिम इलाका समेतलाई प्रमुख आधार मानी संशोधित मापदण्ड बनाइनु उचित नभएको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले आज आयोगका अध्यक्षलाई बुझाउनुभएको असहमतिपत्रमा भनिएको छ, “इलाकालाई आधार मानी गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको निर्धारण गर्ने कार्य गरिएमा त्यसमा मेरो कुनै पनि साथ, सहकार्य र सहमति नरहने व्यहोरा लिखित रुपमै दर्ता गराउँदछु ।”
निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावलाई ध्यान दिई पहिलो चरणमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
आयोगको अवधि २०७३ फागुन मसान्तसम्म छ । रासस
