वाग्मती तथा विष्णुमती नदी किनार अतिक्रमण गरी एक हजार ४६५ परिवारले अव्यवस्थित बसोबास गरेका छन् ।
विसं २०४७ देखि सुकुम्बासीका नाममा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण गर्न सुरु भएको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि नदी अतिक्रमण वृद्धि भएको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले गरेको अध्ययनानुसार सिनामङ्गल पुलमाथिको वाग्मती नदी किनारमा छ, सिनामङ्गल पुलमुनिको वाग्मती नदी किनारमा आठ, सिनामङ्गलको गुह्येश्वरी विद्यालय नजिक ४०, सिनामङ्गल गैरीगाउँमा ६०, सिनामङ्गल जागृतिनगरमा २००, नयाँ बानेश्वर शान्तिनगरमा ४००, शङ्खमूलमा १००, थापाथलीमा १०८ र बल्खुमा ३१८ परिवारले किनारको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरेका छन् ।
यसैगरी विष्णुमती नदी किनारको महादेव खोलामा ७० र बालाजु क्षेत्रमा १५५ परिवारले नदी किनार अतिक्रमण गरेका छन् । अतिक्रमणलाई राजनीतिक संरक्षण दिई राज्यका सम्बन्धित निकायबाट बिजुली र पानीको लाइन एवम् मतदानको अधिकार प्रदान गरी आधिकारिकता दिइएको समितिका वरिष्ठ समाजशास्त्री भरत आचार्यले बताए।
“नदीको जग्गा अतिक्रमण गरिँदा सरसफाइ, वृक्षरोपण तथा नदी सौन्दर्यका काम र नदी किनारको भौतिक निर्माण (रिभर ट्रेनिङ), ढल पाइप बिच्छ्याउने एवम् दुवै किनारामा सडक निर्माणमा गम्भीर असर परी सुधारको कार्य अवरुद्ध भएको छ”– उनले भने।
यसबाट राज्यले लिएको नदी प्रणाली जीवन्त बनाउने र उपत्यकाको समग्र सौन्दर्यको काममा बाधा पुगेको समितिको ठहर छ । यसले गर्दा निर्माण कम्पनीलाई करोडौँ हर्जाना तिर्नुपरेको आयोजनाको भनाइ छ । सरोकार भएका निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सो समस्या समाधान गर्ने विषयमा समान धारणा निर्माणका लागि पहल सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख राजेशप्रसाद सिंहले बताए।
“समस्या समाधानका लागि वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले इचङ्गुनारायणमा निर्माण गरेको भवनमा सार्ने व्यवस्था गरिनुपछ, उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरिनुपर्छ, अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास रहेको नदी किनारको जग्गा २०४५ सालको नक्सा अनुसार खाली गराउनुपर्छ ”– उनले भने।
अतिक्रमणकारीमध्ये ९० प्रतिशत सम्पन्न र १० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी भएको अध्ययनपछि खुलेको बताइएको छ । विसं २०६९ मा थापाथलीका ४६ परिवारलाई रु २५ हजारका दरले दिई नदी किनार खाली गर्ने व्यवस्था मिलाइएकामा पछि फर्किएर पुरानै स्थानमा फर्की बसेका छन् ।
विभागले इचङ्गुनारायणमा २२७ परिवार अट्ने भवन निर्माण गरिसकेको छ भने ३३७ परिवार अट्ने भवन निर्माण भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले वाग्मतीलाई पूर्ण रुपमा सफा बनाई वातावरणीय सुधार गर्न अतिक्रमित बस्ती हटाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
नदी अतिक्रमणले नदेखिने सामाजिक र आपराधिक समस्या सिर्जना हुने गरेको सोसम्बन्धी अध्ययनमा लाग्नुभएका समितिका समाजशास्त्री आचार्यले बताए। “नदी किनारमा अव्यवस्थित रुपमा बस्नु अतिक्रमणकारीकै लागि पनि बाढी, पहिरो, रोगव्याधिका हिसाबले घातक छ, यसले नजानिँदो किसिमले सामाजिक विभाजनको रुप धारण गरेको छ, हटाउन नसक्नुको मूल जड राजनीतिक संरक्षण हो”, उनले भने।
सुकुम्बासी, विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट वाग्मती किनारको ४०० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । समितिले हालसम्म मुद्दा जितेर १०७ रोपनी नदी किनारको जग्गा फिर्ता गरेको छ । सिनामङ्गलस्थित वाग्मती नदी किनारको ४३ रोपनी, पेप्सीकोलास्थित मनोहरा नदी किनारको ५६ रोपनी र अन्य स्थानमा व्यक्तिविशेषले मिचेको आठ रोपनी जग्गा मुद्दा लडेर समितिले सरकारीकरण गरेको छ ।
भिएस निकेतन स्कुल लगायतले शान्तिनगरदेखि कोटेश्वरसम्म मिचेर संरचना बनाएको ४३ रोपनी जग्गा पनि फिर्ता गरी बगैँचा निर्माण गरिएको बताइएको छ । रासस (श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ)
