सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आइतबार बस्न लागेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै रणनीतिक हिसावले अघि बढ्ने तयारी थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट बैठक अबरुद्ध नभएमा सरकार संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयकलाई संसदमा एकैसाथ अघि बढाउने पक्षमा छ । प्रतिपक्ष एमाले भने संसदको अबरोध खुला गर्ने तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अघि बढाउन नदिने योजनामा छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदकै छलफलको बिषय भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रकृया रोक्न नमिल्ने आदेश गत सोमबार दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले नेताहरुको आग्रहमा सभामुख ओनसरी घर्तीले पाँच दिनका लागि संसद बैठक स्थगित गरेकी थिईन । पाँचदिनपछि आइतबार बस्न लागेको बैठकमा एमालेले संसद अबरोध खुलाउने संकेत दिएको हो । तर, एमालेले औपचारिक निर्णय लिएको छैन । संसदको प्रकृया खुलाउने या नखुलाउने भन्ने बिषयमा शनिबार एमाले स्थायी कमटिको बैठक नेता बामदेव गौतमको निवासमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सत्तापक्ष संसद अवरोध खुलाउने बिषयमा गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘यो बीचमा वार्ता गरेर समझदारीका साथ अघि बढ्ने कुरा भएको हो । तर सत्तापक्षले अहिलेसम्म प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न आवश्यकता ठानेन,’ बैठक पछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सत्तपक्षका नेताहरु यो पाँच दिनमा एकपटक पनि हेलो सम्म गरेका छैनन्।’
आइतबारको संसद अवरोध खुलाउने विषयमा एमालेले कुनै निर्णय लिइनसकेको नेम्वाङले थपे । ‘संसदको अवरोधलाई परिवर्तन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘आइतबार विहान नौ दलको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छौ ।’
नेता झलनाथ खनालले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म अरोध नुखल्ने बताएका छन । उनले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान संशोधन फिर्ता नलिएसम्म संसद अबरोध जारी रहने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबारकै बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सार्वजनिक रुपमै जानकारी गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत एमालेले संसद अवरोध नगर्ने अनुमानका आधारमा दाहालको यस्तो भनाई आएको हो । तर, प्रतिपक्ष एमालेका बरिष्ठ नेता खनालले भनेजस्तै संसद् अरोध भए अबरोधका बीच विधेयक प्रस्तुत हुने सम्भावना भने देखिन्न । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा सभामुख घर्तीले एकैदिन दुई/तीन बैठक राखेर नेताहरुलाई समझदारीका लागि दबाव दिने मनस्थितिमा छन् ।
‘सर्वोच्चको आदेश विपरीत गएर संसद अवरोध गरेमा एमाले आफैं नांगिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन ल्याइएको हो । यसको विरोधको कुनै औचित्व छैन ।’
कांग्रेस नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबारकै बैठकमा संविधान संशोधनलगायतका विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको रहेको बताए । ‘जुन प्रस्ताबलाई प्रमुख प्रतिपक्षले असंवैधानिक भन्दै आएको छ त्यसको जबाफ अदालतले आदेशले दिएको छ । अब प्रकृया रोक्नुको औचित्व र कारण छैन,’ निधिले भने, ‘संसद अबरोध खोल्नसाथ निर्वाचन र संविधान संशोधन विधेयक सरकारले टेबुल गर्छ।’
