सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि त्यो व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
सरोकारवालाको बेवास्ता, सर्वसाधारणमा त्यसबारेको अज्ञानता र कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको कमीका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेही प्रणालीको विकास गर्न विसं २०६४ मा छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत गठन भएको छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीनतीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी स्वत सार्वजनिकीकरण गरिने बाहेकका थप सूचना कसैलाई आवश्यक परेमा यस्ता सूचना प्रवाह गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको नाम, सम्र्पक ठेगाना, फोन नम्बर आम नागरिकले थाहापाउने गरी कार्यालयको सूचना पाटीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
म्याग्दीमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी नै सूचनाविहीन हुनु, सूचना दिन डराउनु, सूचनाका लागि कार्यालय प्रमुखकहाँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहनु र सकेसम्म सूचना लुकाउन खोज्नु जस्ता व्यवहारका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको पत्रकार घनश्याम खड्काले बताए।
‘आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका सूचना सकेसम्म लुकाउने प्रवृत्ति र व्यवहार छ,’ खड्काले भने – “सूचना लुकाउनुमा केही न केही रहस्य पक्कै छ ।” आमनागरिकको हैसियतमा सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, गतिविधि, बजेट विवरण थाहापाउने अधिकार कानुनले सबैलाई दिएको छ ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि र त्यसको जिल्लामा उपलब्ध विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले निवेदन दर्ता गर्न नै नमानेको खड्काले बताए।
अर्का पत्रकार ठाकुरप्रसाद आचार्यले निवेदन दर्ता भएको बढीमा १५ दिनमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जिविसले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे। स्थानीय तह पुनःसंरचनाको लागि जिविसलाई प्राप्त भएको बजेट र खर्च विवरण माग गरिएको निवेदन दर्ता गरेको बीस दिन पुग्दा समेत सूचना नपाएको आचार्यले बताए।
जिल्ला स्वास्थ्य र वन कार्यालयमा सूचना माग्न जाँदा सूचना अधिकारी को भन्ने नै पहिचान हुन सकेन । धेरैजसो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएपनि सूचना लिन कार्यालय प्रमुख लाई नै भेट्नुपर्ने अवस्था रहेको पत्रकार खड्काले बताए। ऐनले जातीय, साम्प्रदायिक झगडा बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने सूचना सार्वजनिक गर्न नहुने र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्न नहुने भनेको छ।
कृषि विकास र पशु सेवा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको सम्र्पक ठेगानासहितको फ्लेक्स प्रिन्ट राखिएको छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार तीनतीन महिनामा एकाध बाहेक धेरै कार्यालयले गतिविधि सार्वजनिक गर्दैनन् ।
म्याग्दीमा यस वर्ष कृषि विकास, पशु सेवा र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले औपचारिक रुपमा योजना, कार्यक्रम र बजेट विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बेनी नगरपालिका र भू–संरक्षण कार्यालयले शीर्षकगत रुपमा बजेट विवरण सूचना पाटीमा टाँसेका छन् । जिविसले बजेट वितरण भएका योजनाहरुको विवरण वेबसाइटमा राखेपनि खर्च विवरण राख्ने गरेको छैन ।
सूचनाको हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गरेपनि समय, बजेट र जनशक्तिको अभाव भएको जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताउनुभयो । वेबसाइट सञ्चालन गर्न र नियमित प्रकाशन गर्न बजेट तथा जनशक्तिको अभाव भएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिएर सूचना माग्ने पद्धतिको विकास नभएको बताए। “लिखित रुपमा सूचना माग गरेर कमैले निवेदन दिनुहुन्छ,” जिशिअ श्रेष्ठले भने – “प्रक्रिया पूरा नगरी माग भएका सूचना कसरी दिने ?”
म्याग्दीका धेरै जसो सूचना अधिकारी जिम्मेवारी दिएपनि सूचना आफूसँग नहुने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई नै भेट्न सुझाउने गर्छन् । सूचना अधिकारी आफ्नो कर्तव्यका बारेमा जानकार नहुने, सूचना दिएमा कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीसँगका सम्बन्ध नराम्रो हुने डरले पन्छिन खोज्ने गरेका हुन् ।
पुस अन्तिम साता बेनीमा आएका राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचना दिएको आधारमा कुनै पनि सूचना अधिकारीलाई कारबाही नहुने प्रस्ट पार्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए।
“सूचनाको अभिलेख राख्ने र माग्न आउनेलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने सूचना अधिकारीको दायित्व हो,” आयुक्त बाँस्कोटाले भने – “सूचना उपलब्ध गराउँदा होइन नगराउँदा कारबाही हुन्छ ।”
यसैबीच, म्याग्दीका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न सात बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरी पारिदर्शिता, जवाफदेहीता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिवद्ध हुने निर्णय सहित घोषणापत्र जारी गरिएको प्रजिअ केशवराज आचार्यले जानकारी दिए।
घोषणापत्रमा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सबै कार्यालयले सम्पादन गरेका गतिविधि कार्यालय परिसरमा टाँस्ने र पछिल्लो तेस्रो महिनाको १५ गते सामूहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
यसैगरी, सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था र तोकिएको समयसीमाभित्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सूचना माग भएको र प्रवाह भएको छुट्टै फाइल खडा गरी अभिलेख राख्ने निर्णय भएको प्रजिअ आचार्यले बताए।
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कामय गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यून गर्न र सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकमा भएका व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । यसका लागि आमनागरिक जागरुक र सरकारी अधिकारीमा इच्छाशक्ति तथा इमान्दारिताको खाँचो पर्छ । रासस
