संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन र संशोधन अघि बढाउन नयाँ रणनीति तय गरेको छ। सत्ता हस्तान्तरणको प्रश्न पनि जोडिएर पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रुपमा नयाँ रणनीति तय गरेका हुन्।
केही साता अघि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको ‘रोडम्याप’ प्रष्ट थियो- संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा लगेर टुंग्याउने, भरसक पारित गर्न प्रयास गर्ने। त्यसपछि निर्वाचन कानुनहरू संसदबाट पारित गर्ने र चैत भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। वैशाख १ गते दाहालले राजीनामा दिने र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने।
एमालेले लामो समयसम्म संसद अवरोध गरेपछि त्यो रणनीति कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले पनि संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान नहुने एमालेको औपचारिक अडान कायमै छ।
यो बीचमा दुईटा विषय पेचिलो बने- पहिलो, स्थानीय निकायको चुनावको समय घर्किन थाल्यो। दोस्रो, कांग्रेस एमाले सहमति अनुसार दाहालले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समयसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएन भने दाहाल-देउवाबीच सत्ता साटासाट सहज रूपमा हुन्छ वा हुन्न प्रश्न उभियो।
यी सवै विषयलाई ध्यानमा राखेर दाहाल र देउवाले नयाँ रणनीति तय गरेका हुन्-संसदका विभिन्न समितिमा अल्झेर बसेका स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी पाँच वटा बिधेयकमा छलफल सकेर संसदबाट सकेसम्म चाँडो निर्वाचन कानुन पारित गर्ने। वैशाख अन्तिम सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी माघ १५ भित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहने, त्यसपछि देउवालाई सत्ता हस्तानतरण गर्ने।
निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि संविधानमा रहेको ‘इलेक्टोरल कलेज’ सम्बन्धी ब्यवस्थामा अर्को संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने। यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समक्ष प्रस्ताव राखिसकेका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सो प्रस्तावमा असहमति जनाएनन्। छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए।
‘इलेक्टोरल कलेज’ सम्बन्धी ब्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको स्थानीय तहसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ल्याउन लागिएको हो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा हिमालमा १३ हजार, पहाडमा २२ हजार र तराईमा ३५ हजारसम्म जनसंख्यालाई समेटेर गाउँपालिका निर्माण गरिएको छ। ‘इलेक्टोरल कलेज’ को संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुख, तथा प्रदेशसभा, र संघीय संसदका सदस्यले भोट हालेर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले कम जनसंख्या भएका पहाड र धेरै जनसंख्या भएका तराईका गाविस, नगरपालिकालाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा बराबर भार दिने भन्दै मधेसी दलले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले मधेसी दलको यो असन्तुष्टी सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र संघीय संसदका सदस्यले मात्र भोट हाल्न पाउने ब्यवस्था गर्न लागेको हो।
निर्वाचन कानुनहरू पास गर्न सकियो र संविधानमा ‘इलेक्टोरल कलेज’ सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सकियो भने त्यसले निर्वाचनको माहोल बनाउनेछ भन्ने देउवा-प्रचण्डको आँकलन छ।
‘त्यही माहोलमा टेकेर संसदमा दर्ता रहेको पाँच नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजाने कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको नयाँ रणनीति हो। मुलुक निर्वाचन उन्मुख भएपछि संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदानमा लैजान एमालेले अवरोध गर्ने छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
यो रणनीतिमा पुग्नु अघि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेतासँग धेरे छलफल गरेका थिए। अघिल्लो सातामात्रै बालकोटस्थित ओली निवासमा देउवा-ओलीबीच डिनर मिटिङ भएको थियो।
बालुवाटारमा शनिबार शीर्ष नेताहरुबीच सम्पन्न बैठकमा पनि ओलीले अहिले संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताब फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिए।
‘सार्वजनिक अडान त उहाँहरूको त्यही हो, तर अब एमालेले संसद भित्रको प्रक्रिया रोक्दैन,’ एक मन्त्रीले भने।
संसद भित्र संशोधन प्रक्रिया पास वा फेल जे भए पनि मधेसी दलले निर्वाचनमा भाग लिने ति मन्त्रीले बिश्वास गरे।
चुनाव सम्पन्न भएपछि दाहालले आफूलाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वासका साथ देउवाले वैशाख अन्तिमसम्म कुर्ने रणनीति तय गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा देउवा र दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा भने दाहाल चैत मसान्तसम्म र वैशाख १ गतेदेखि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ।
