विद्युत् चुहावटको अभियोगमा पक्राउ परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। बितेको एक दशकदेखि राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा हुने गरी काम गर्दै आएका प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीलाई पक्राउ गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाले उनीहरूको सम्पत्तिका बारेमा समेत छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ।
नेपालमा कुल उत्पादित बिजुलीमध्ये २६ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको र त्यसमध्ये १० प्रतिशत प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ भने १६ प्रतिशत चोरी हुने निष्कर्षमा पुगेको प्रहरीले यसमा संलग्न अन्यलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान अगाडि बढाएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
अहिले पक्राउ परेका कर्मचारीहरूको शुरुको सम्पत्ति हेर्दा नै अस्वाभाविक देखेपछि उनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने तयारी महाशाखाले गरेको छ।
महाशाखाले मुलुकलाई झन्डै १ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न रहेका ती कर्मचारीको बैंक खाता, उनीहरूको जग्गाजमिनलगायतका सम्पत्ति खोज्नसमेत शुरु गरेको छ।
उनीहरूले राज्य कोषको दुरुपयोग मात्र होइन मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नसमेत मद्दत पुर्याएको पाइएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता कार्यमा संलग्न अन्य कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विद्युत् चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेकामाथि शुरुमा ठगीमा मुद्दा चलाउने र त्यसपछि उनीहरूको सम्पत्तिको बारेमा समेत छानबिन गर्न आग्रह गर्ने बताउनुभयो।
अहिले केही राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनले पक्राउ परेका कर्मचारीलाई बिना कारबाही छाड्न दबाब दिइरहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका केही कर्मचारीको मुलुकका विभिन्न ठाउँमा घरजग्गा भएको पाइएको र केहीका महँगा सवारी साधनसमेत प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको छ।
