तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग सेतोपाटीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
तपाईँ पाँच पटक भारत जानुभयो, चीन एकपटक पनि नजाने?
- जाने, एकदमै जाने। म औपचारिक रूपमा भारत तीन पटक गएँ। एक पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा, अर्को पटक प्रधानमन्त्रीसँगै र तेस्रोपटक दुई पक्षीय संयन्त्रको बैठकमा। चीन पनि जाने हो। दुई देशका सचिवहरू रहने द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि पत्र लेखेर पठाएका छौं। उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकारेपछि बैठक हुनेछ। परराष्ट्रमन्त्री तहको वैठकका लागि पनि हामीले भनिरहेका छौं। अरूखाले कार्यालय तहको भ्रमण ल्हासासम्म त भएको छ। यहाँ पनि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको पटक पटक भ्रमण भइनै रहेको छ। उहाँहरूको उपयुक्त समयमा हामी चीन जान जहिले पनि तयार छौं।
अघिल्लो सरकारले चीनसँग केही महत्वपूर्ण प्रारम्भिक सम्झौताहरू गरेको छ। ती एजेण्डाहरू मुलुकको दीर्घकालिन हितका लागि धेरै महत्वपूर्ण छन्। तिनलाई टुंगोमा पुर्याउन वा अघि बढाउन धेरै भ्रमण त चीनतिरै हुन पर्ने हो, तर यो सरकार यी काम अघि बढाउन अग्रसरनै भएको छैन, हैन?
- यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन। अघिल्लो सरकारले गरेका समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्ने यो सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो प्रतिबद्धता औपचारिकता मात्र होइन, यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउने नै भनेको हो। हो, हाम्रा समझदारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक माथिल्लो तहका भ्रमण भएका छैनन्, परिवेश मिलेको छैन। तर, गोवामा चीनका राष्ट्रपति र हाम्रा प्रधानमन्त्रीबीच दुई पक्षीय सहयोग–सम्बन्ध विस्तार गर्नेबारे विस्तृत छलफल भएको छ। पहिलेको सरकारका समझदारी हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं। यसमा नेपाल-चीन बिचका दुई नाका खोलेर जतिसक्दो चाँडो बाह्रै महिना सञ्चालन गरौं भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं। अरू नाका खोल्ने, रेल सम्बन्धी कुराका समझदारी चाँडै अघि बढाउने चाहेका कुराहरू राख्यौं। र, राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण पनि गर्यौं। त्यसैले यो विषयमा हामीले उत्सुकता नदेखाएको वा उदासीन भएको भन्न मिल्दैन। नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुनसुकै काम जुनसुकै बेलामा पनि गर्न तयार छौं।
अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धी वा समझदारी मध्ये चार वटा धेरै महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, पारवहन सम्झौता र दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा परेका तीन विषय, तिब्बत–नेपाल रेल सञ्जाल, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र किमाथांका अरूण जलविद्युत आयोजना तथा किमाथांकादेखि हिलेसम्म दुई लेनको सडक निर्माण। यी चार वटा महत्वपूर्ण विषयमा काम धेरै अघि बढेको छैन नि?
- ओलीजी (पूर्वप्रधानमन्त्री) ले हिजो गरेको सैद्धान्तिक सन्धीमा यो, यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ। ती समझदारी आफैंमा महत्वपूर्ण छन्। तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यो समझदारीमा हस्ताक्षर गरेजस्तो भोलिपल्टै सम्भव हुन्न। यसलाई शृंखलाबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ र वर्षौं लाग्न सक्छ। जस्तो रेलको कुरा गर्दा, चीनबाट नेपालको सीमासम्म रेल ल्याउन अझै चार–पाँच वर्ष लाग्छ।
हिजो ओलीजीले समझदारी गर्नुभयो, आजै खोइ रेल भन्दैछौं। सडक, ट्रान्समिसन र अरू सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन भन्दैछौं। कार्यान्वयनको पाटो त्यती सहज छैन। अहिले पनि चीन–नेपाल, भारत–नेपालका बिच सहमति भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समय लागिरहेको छ। त्यसकारण कार्यान्वयन गर्ने कुरा ज्यादै जटिल छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर, त्यहाँ कतै पनि ढिला होस् वा काम नै नहोस् भन्ने हामी सोच्नै पनि सक्दैनौं। हामी नेपालको ‘कनेक्टिभीटि’ को विकास होस् भन्ने चाहन्छौं। त्यो चाहे चीनसँग होस् चाहे भारतसँग। त्यसैबाट हाम्रो देशको आर्थिक सम्बृद्धि सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले यी कुरा हामी चाँडै गर्न चाहन्छौं। पटकपटक भनि पनि रहेका छौं। तर, चीनका पनि आफ्नै प्रक्रियाहरु छन्, जसलाई पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। हामीले कोदारी नाका खोल्न चीनलाई धेरै पटक भन्यौं। अब उताबाट बल्ल खोल्ने भन्ने कुरा आएको छ। राजदूतले अवलोकन गरेर पनि आउँछु भन्नुभएको छ। हाम्रो पहिलो आवश्यकता भएका नाका पहिले बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने नै हो। प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न चाहन्छौं।
कोदारी नाका पुनः सञ्चालन हुने निश्चित भइसकेकै हो त?
- हामीले चीनसँग नाका चाँडै खोलिदिनु पर्यो भन्यौं। केही समय अघि उहाँहरुले खोल्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई जानकारी गराउनुभएको छ।
चीनले कोदारी नाका खोल्न चाहन्न, उसको त्यहाँ राजनीतिक संवेदनशिलता जोडिएको छ भन्ने धेरैको अनुमान छ। त्यो अनुमानको अव अन्त्य भयो?
- हो, अहिले यो शंका चाहिँ निवारण भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई कोदारी नाका खोल्न तयार छौं, खोल्छौं भन्नुभएको छ। हामीलाई अरु थप नाका पनि आवश्यक छ, खोलिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहेका छौं। समझदारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा होस्, वा अरू सहयोगका क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरामा हामीमा कुनै द्विविधा छैन। त्यसैले हामी चिनसँग सहकार्य अघि बढाउन चाहादैनौं भन्ने बाहिर आएका कुरामा सत्यता छैन। हामीले कुराहरू गम्भीरताका साथ लिएका छैनौं वा उदासीन भयौं भन्ने पनि कुरा गलत हो।
अघिल्लो सरकारले सम्झौता गर्यो, भोलिपल्टै त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने सवैलाई थाहा छ। तर, भोलिपल्ट, पर्सी पल्ट वा महिनादिनमा त्यसको ‘फलोअप’ त हुन सक्थ्यो। अहिलेसम्म हेर्दा के देखियो भने, त्यो बेला भएका महत्वपूर्ण सहमति / सम्झौता जस्तै रेल सञ्जाल, ट्रान्समिसन लाइन र किमाथांका-हिले सडकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रस्तावसम्म पठाएन। प्रस्ताव पठाउने काम किन भएको छैन?
- यसैका लागि त हामीले सचिव स्तरीय दुई पक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि पहल गरेका हौं। हामीले भारतसँग जोडिएका विषयलाई यस्तै वैठकहरुमा प्रस्तावहरू लिएर गयौं, कुराहरु गर्यौं। केही समाधानका बाटाहरू पनि निस्किए। त्यसैले चीनसँग प्रस्तावित जुन वैठक छ, त्यसमा हामी यी कुरा लिएर जान्छौं, अगाडि बढाउने कुरा गर्छौं। प्रस्तावनै नपठाएका कारणले कार्यान्वयन भएन बन्ने होइन।
नेपाल र चीनबीचको सचिवस्तरीय छलफल कहिले छ?
- हामीले यही फेब्रुअरीमा भनेर भनेका छौँ, तर दुई पक्षीय छलफलपछि मिति तोकिन्छ। त्यो बैठकमा परम्परागत सहयोगका कुराहरुमा पनि छलफल हुन्छ। पछिल्लो सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने सम्वन्धमा प्रारम्भिक तथा प्राविधिक रुपमा गर्नुपर्ने सर्भेदेखि लिएर हरेक कामको सम्वन्धमा हामी केन्द्रित हुन्छौं।
यो बीचमा नेपाल र चीनबीच सम्वन्ध धेरै चिसियो, धेरै कुरामा चीनले असन्तुष्ट जनायो भन्ने कुराहरु बारम्बार आएको छ। चाहे त्यो मंगोलियाको परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमण होस्, जतिबेला बेला चीनले मंगोलियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। वा तपाईँको पार्टीका सभापतिले गोवा गएर निर्वासनमा रहेको तिब्बतको सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको कुरा होस्, ती कुरामा चीन सरकारले औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विरोध नै जनाएको छ भन्ने कुरा प्रेसमा आएको छ?
- यो प्रेसमा मात्रै आएको कुरा हो, भएको कुरा होइन। मेरो पार्टीको सभापतिले नेतालाई भेटेको कुरा पनि सही होइन। न त चीनले परराष्ट्रमा विरोध जनाएको कुरानै सत्य हो। यी दुवै कुरा सत्य होइनन् भनेर हामीले भनेका भन्यैछौँ, तर पनि प्रेसमा हो भनेर आइरहन्छ। किन त्यसो भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। चीन-नेपाल सम्वन्ध, यसको महत्व र गम्भीरता हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। तर कतिपय राष्ट्रिय मिडियामा यसलाई अतिरञ्जित रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँहरुले नै असन्तुष्ट व्यक्त नगरेको अवस्थामा प्रेसबाटै चीन असन्तुष्ट छ भनेर आउनु कति जायज हो?
हामी प्रष्ट छौं, चीनसँग पनि राम्रो सम्वन्ध हुनुपर्छ, भारतसँग पनि राम्रो हुनुपर्छ। दुई वटा ठूला देशको बीचमा हामी छौँ। हाम्रो चीनसँगको सम्वन्ध भारतको सट्टामा होइन, न भारतसँगको सम्वन्ध चीनको सट्टामा हो। अहिले सडकमा जसरी राष्ट्रियता मुद्दा कमजोर हुन थाल्यो भनेर चर्चा गरिएको छ त्यो किन भइरहेको छ बनेर बुझ्नु पर्यो। २००७ सालदेखि यहाँ उग्र बामपन्थ र उग्र दक्षिणपन्थले विदेश सम्वन्धलाई आन्तरिक राजनीतिको ‘टुल्स’ को रूपमा प्रयोग गरेको छ। त्यसलाई अतिरञ्जित तवरले प्रस्तुत गरेर, त्यसबाट सत्ता सुरक्षित गर्ने हतियार बनाइएको छ, अहिले पनि त्यसबाट फाइदा छ भनेर कतिपयले हतियार बनाएका छन्। यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा गरेको छ। जति सडकमा अतिरञ्जित गरेर यो विषयलाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिन्छ, उति नै मित्र राष्ट्रलाई यहाँ मित्रवत माहोल छैन भन्ने लाग्नेछ। त्यसको परिणाम राष्ट्रहितमा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण कुटनीतिक टेवलमा आफ्ना स्वार्थलाई जोडदार ढंगले राख्ने, गृहकार्यसहित जाने काम मैले गरेको छु। त्यसको परिमाण आइरहेको मैले देखिरहेको छु।
तपाईँले कुटनीतिक टेवलमा कुरा राखेर आएका परिणामहरू के के हुन्?
- जस्तो, डुबानको विषय हरेक वर्ष उठ्छ, बोर्डरमा जुलुस लिएर जान्छौँ। प्राकृतिक रूपमा हुने पानीको बहावलाई प्राकृतिक रुपमै जान दिनुपर्यो भन्ने कुरा मैले तर्कसहित आधारसहित राखेँ। त्यसको पहिचान र समाधान गर्ने काम अघि बढेको छ।
त्यस्तै, नेपाल भारतबीच धेरै सन्धी/सम्झौहरू भएका छन्, कति फाइदा वा बेफाइदा भए त्यो बहस आफ्नो ठाउँमा छ, तर जति सम्झौता भएका छन्, त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने फाइदाका विषय नपाएको स्थिति पनि छ, ती कुराहरूलाई पनि मैले एक-एक गरेर उठाएको छु।
महाकालीको नहरबाट २० वर्षदेखि उताको भूमीमा सिँचाई भइरहेको यता नभएको, गण्डक नहरले नेपालको ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई हुनुपर्नेमा २५ हजार हेक्टरमा मात्रै नहरको संरचना बनेको अवस्था रहेछ। मैले त्यो कुरा वार्तामा उठाएँ। उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। माघभित्र गण्डकको डिपीआर हामीले तयार गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ, त्यस्तै महाकालीको डिपीआर उहाँहरुले चाँडो तयार गर्ने सहमति भएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले तर्क र आधारसहित कुरा राख्ने र लगातार ‘फलोअप’ गर्ने हो भने सम्झौता कार्यान्वयन हुनेरहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।
चीनसँग राम्रो सम्वन्ध राख्नुपर्छ त भन्नुभयो, त्यो राजनीतिक सम्वन्धको मात्रै कुरा हो वा आर्थिक र भौगोलिक पहुँचको विषय पनि हो?
- नेपालको आर्थिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। आर्थिक सम्बृद्धिको पहुँचमा जनतालाई पुर्याउनु मुल कुरा हो, त्यसकारण चाहे भारतसँग होस् वा चीनसँग हामी आर्थिक रुपमा फाइदा लिन चाहन्छौँ। त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्वपूर्ण कुरो हो, त्यसकारण भारतसँग पनि उच्चस्तर र चीनसँग पनि उच्चस्तरको ‘कनेक्टिभीटी’ होस् भन्ने चाहन्छौं। चाहे रेल होस वा सडक, यसमा हाम्रो तर्फबाट उदासिनता राख्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हामीले त बरू कसरी कहाँनेर के गर्नुपर्यो भनेर भनेको भन्यैछौं। कमसेकम दुई वटा रोड त बाह्रै महिना चलाउन पहल गरौँ।
चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने भन्ने कुरा अघिल्लो सरकारको पालामा निकै चर्चा थियो, भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले आउन इच्छुक छु भनेको कुरा आयो। सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका लागि तपाईँहरूले पहल गरिरहनुभएको छ, कि छैन?
- कुराकानी त हामीले राजदूतमार्फत गरेका छौँ। स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गोवामा प्रत्यक्ष आमन्त्रण गर्नुभएको छ, उहाँले आउँछु भन्नुभएको छ। हामीले अरू के के कुरा पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो, राजदूतलाई बोलाएर सबै तयारी पुरा गरौँ भनिरहेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी छैन। हाम्रो पूर्ण विश्वास छ उहाँ चाँडै आउनुहुनेछ।
तपाईँ ६ महिना भइसक्यो परराष्ट्रमन्त्री भएको। यतिका दिनसम्म राजदूत पनि नियूक्त गर्न सक्नुभएको छैन। यो धरै ढिला भयो नि?
- ढिला नभएको होइन। ढिला नहुनुपर्नेमा पनि कुनै दुईमत छैन। त्यसमा म पनि चिन्तित छु, त्यसका बाबजुत कार्यवहाक राजदूतमार्फत हामीले काममा चाही कमी हुन दिएका छैनौं। तर राजदूत नबनाएर काम चलिहाल्छ भन्नेमा पनि हामी छैनौं। तपाईँले केही दिनमा परिणाम देख्नुहुन्छ। मैले यसमा समय तोक्नु सान्दर्भिक नहोला, तर चाँडै नै हुन्छ।
