१५ वर्षसम्म सिर्दिबास-६ न्याकको बुद्ध हिमाली प्राविमा पाँच कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो। छिमेकी गाउँका विद्यालयमा भन्दा राम्रो पढाइ हुने भएकाले आसपासका अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा न्याक लैजान्थे। तर, अहिले त्यो अवस्था छैन। यस विद्यालयमा शिशु र एक कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्छ। सरकारी नियममा शिशु कक्षामा कम्तीमा १० जना हुनुपर्छ। तर, यहाँ दुई जना मात्र बालबालिका छन्। एक कक्षाको हाजिरकापीमा ६ जनाको नाम छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
न्याक सिर्दिबास गाविसको सबैभन्दा दुर्गम गाउँ हो। यहाँ ४५ घरधुरीको बसोबास छ। शिक्षाको अवस्था गिर्दै गएपछि यहाँका बालबालिका कोही अन्यत्र विद्यालयमा सिफ्ट भए। कोही पढाइ छाडेर मेलापात, घाँस-दाउरा गर्न थाले।
‘यहाँका बालबालिका पहिले तीन दिनको टाढाको बाटो साम्दो प्राविमा जान्थे अहिले एकदिनको बाटो नुब्री प्राविमा जान्छन्', स्थानीय रिदम गुरुङ भन्छन्, ‘हाजिरकापीमा जति जनाको नाम लेखे पनि हाम्रो गाउँको स्कुलमा अहिले विद्यार्थी छैनन्। राम्ररी पढाइ नभएपछि युनाइटेड भिजन नामक एक क्रिस्चियन संस्थाले स्कुल रहेको ठाउँमा सामुदायिक भवन बनाएको छ।'
यहाँका कोही बालबालिका बुद्ध आवासीय मावि, नुब्री आवासीय प्रावि र कोही ल्हो आवासीय प्रावि गएको उनले बताए। यहाँ कार्यरत एक शिक्षकलाई पनि साम्दो प्रावि पठाउने सिफारिस भएको स्रोत व्यक्ति (आरपी) को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छेकम्पार गाविसस्थित छेकम प्राविमा पनि विद्यार्थीसंख्या घट्दै गएको छ। कक्षा २ र ४ मा विद्यार्थी संख्या शून्य छ। कक्षा पाँचमा एक जना मात्र विद्यार्थी पढ्छन्। ‘त्यो स्कुलमा बच्चै छैनन्', सदरमुकाममा पढ्न झरेका त्यहाँका पूर्वविद्यार्थी भन्छन्, ‘एकफेर एउटा बच्चा हाजिर भयो भने उसले विद्यालय छाडे पनि उसको नाम कहिल्यै काटिँदैन। हामी पनि पहिले त्यहाँ पढेका हौं। अहिलेसम्म नाम काटिएको छैन।'
विद्यार्थीको संख्या धेरै देखाएर छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पिसिएफ, विदेशीको स्पोन्सरसिपलगायत शीर्षकमा सुविधा भने लिइरहेको उनले बताए। विद्यालय पुगेर फर्केका आरपी रोहिणी खनालको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय सुचारु भएको छैन।
गोरखा र तिब्बतको सिमानामा पर्ने अन्तिम विद्यालय हो छुलेनिले प्रावि। यहाँ कक्षा २ सम्म पढाइ हुन्छ। शिक्षक संख्या ३ र विद्यार्थी १४ जना देखिए पनि आरपीको प्रतिवेदनमा यो विद्यालय सुचारु नभएको उल्लेख छ। शिक्षक, विद्यार्थी अति न्यून भएकाले एक दरबन्दी मात्र त्यहाँ राखी दुई दरबन्दी अन्यत्र सार्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
