प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ काँग्रेस र मधेशी मोर्चासँग स्थानीय तहको संख्या बढाएर भएपनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए पारित हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान मधेशी मोर्चालाई सहमत हुन आग्रह गरेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या बढाउन सत्ता साझेदार दलहरुबीच राजनीतिक सहमति जुटाउने निर्णय लिइएको नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको संख्या बढाउन राजनीतिक सहमति जुटाउन भोलि सत्तासाझेदार दलहरुको बैठक बोलाउने तयारी पनि गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेशी मोर्चा बीचको बैठक बालुवाटारमा सकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आब्हान गरेको बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको संख्या निर्धारणका विषयमा कुराकानी भएको थियो।
राजनीतिक सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जानकारी दिए। उनले आफूहरु पुरानै अडानमा रहेको पनि दोहोर्याए।
बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचनमा जानै नसकिने अडान दोहोर्याएका थिए । मोर्चाले प्रदेशको निर्वाचन नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकीर पनि गर्दै आएको छ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदल नै गठन गरेको छ ।
