स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न बनेको मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले २, ४ र ७ नम्बर प्रदेशका १० जिल्लामा १९ वटा स्थानीय तह थप गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला तथा प्रदेश नम्बर ४ र ७ का एक–एक जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्ने तयारी कार्यदलले गरेको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ संख्या सिफारिस गरेको छ । स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले बढाउन चाहेको संख्यासमेत जोडिए अब स्थानीय तहको नयाँ संख्या ७ सय ३८ पुग्नेछ ।
आयोगले अधिकतम सात सय ४४ सम्म स्थानीय तहको संख्या बनाउन सक्ने मापदण्ड तयार गरेको थियो । कार्यदलले विवादित जिल्लामा संख्या थप गर्न बाध्यात्मक अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरी सात सय ३८ वटा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री तथा कार्यदलका संयोजक हितराज पाण्डेले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । पाण्डेले भने, ‘प्रतिवेदनको औपचारिक टुंगो लागेको छैन, तर पनि चाँडै बुझाउने तयारीमा छौँ ।’ मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि सकेसम्म प्रतिवेदन आइतबार बुझाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।
४५ प्रतिशतको प्रस्तावले समस्या
तराईमा स्थानीय तहको संख्या ४५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणाका कारण कार्यदलले संख्या टुंगो लगाउन नसकेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चाका सांसदले पनि कार्यदलसँगको छलफलमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या ४५ प्रतिशत पुर्याए स्वीकार गर्ने बताउने गरेका छन् । आयोगले तोकेको संख्याका आधारमा मात्र हेर्दा तराईमा स्थानीय तहको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व ३६ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने, तर मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागी हुने ग्यारेन्टी गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
खोटाङ र नुवाकोटको विवाद मन्त्रिपरिषदमा पठाइने
खोटाङ र नुवाकोटका स्थानीयको आन्दोलन कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा कार्यदलमा अन्योल छ । गाउँपालिकाका वडा र नाम परिवर्तनको आन्दोलनमा रहेका ती जिल्लाका स्थानीय दुई धारमा बाँडिएपछि कार्यदल समस्यामा परेको हो । स्रोतका अनुसार एकल निर्णय दिँदा समस्या हुने भएकाले सुझाब दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई नै निर्णयको जिम्मा दिने तयारी भएको छ । कार्यदल संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले खोटाङ र नुवाकोटको विषयमा सैद्धान्तिक आधार तयार गरी सिफारिसको तयारी भइरहेको बताए ।
