स्थानीय तहको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम भएको र सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदनको ढड्डा र ‘इलेक्ट्रोनिक भर्सन’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो । मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ६३ जिल्लाका स्थानीय तहको विवरण मात्र आयोगलाई प्राप्त भएको बताए । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट, ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ, ४ नम्बर प्रदेशको मनाङ, ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौं र नुवाकोटको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले पाएको छैन । २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती जिल्लामा २५ वटा स्थानीय तह थपेको वडा र नामांकनलगायतका काम सकिएको छैन ।
प्रतिवेदन राजपत्रमा छाप्न आज पठाइँदै
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकनसहित राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बिहीबार पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगलाई बुधबार नै पूर्ण विवरण दिने र राजपत्रमा पनि प्रकाशित गर्ने तयारी भए पनि १२ जिल्लाको काम नसकिएका कारण ढिलाइ भएको हो ।
