स्थानीय तह पुनसंरचनाअनुसार कायम भएका गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा आए पनि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम र सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयनमा अन्यौल यथावत रहँदा नागरिकता वितरणका सरकारी कामकाज प्रभावित भएका हुन्।
गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आए पनि सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुराना सिफारिस आएको भन्दै पहिलेकै गाविसको ठेगानामा नागरिकता र राहदानी वितरण कार्य बन्द गरेको हो।
‘ठेगाना परिवर्तन भएकाले पुरानो सफ्टवेयरले काम गरेन। गृहमा सफ्टवेयर परिवर्तन हुँदै छ भन्ने सूचना आएको छ, प्रजिअ वीरेन्द्र कुमार यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘सेवाग्राही सिफारिस लिएर नागरिकता लिन आएका छन्। हामीसँग गाउँपालिका, नगरपालिकाको नयाँ सफ्टवयरनै छैन पुरानै ठेगानामा नागरिकता जारी गर्ने नमिल्ने भएकाले वितरण कार्य बन्द गरेका छौं।’
प्रजिअ यादवका अनुसार नयाँ राजनीतिक विभाजनअनुसार नागरिकताको ढाँचा तयार नभएकाले अझै अन्योल छ।
जिल्ला विकास समिति विघटन भई जिल्ला समवन्यय समितिको कार्यालयले घोषित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सरकारी सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकाभित्रका ज्येष्ठ सचिवलाई कार्यकारी अधिकारी तोकी अस्थायी मुकाममा खटाएको छ। तर, मधेशी मोर्चाका अवरोधले कर्मचारीले नियमित काम गर्न नसकेर फर्केका छन्। जसका कारण सिफारिस लगायतका कुनै पनि प्रशासनिक काम हुन सकेनन्।
सबै निकायको बैंक खाता रोक्का
कार्यालयको नाम परिवर्तन भएकोले केही दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका सबै निकायको बैंक खाता रोक्का गरेको छ। बैंक खातामा नाम परिवर्तन भए लगतै आर्थिक कारोवार शुरू हुने जनाइएको छ।
