नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) विवादसम्बन्धी सुनुवाई भोलिका लागि सरेको छ। आज विपक्षी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। भोलि सरकार तर्फका २ जना वकिलले बहस गर्नेछन्। भोलिको बहस सकिएपछि भोलिनै फैसला आउन सक्छ।
यो मुद्दा आज प्रधानन्यायाधीशसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराईको पूर्ण इजलासले हेरेको थियो। भोलि पनि यही इजलासले हेर्ने छ।
विहान बहस सुरु हुनु अघि महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा तोकीएका प्रधान्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो रिटमाथि सुनुवाई गर्न नमिल्ने तर्क इजलास समक्ष राखेका थिए।
'प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश कार्कीले यो रिटमा पहिलै आदेश दिइसक्नु भएको छ। हरिकृष्ण श्रीमानले त यो रिटको मेरिटमै पसेर प्रधान्नयायाधीशले गरेको अन्तरकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो। बाहिर पनि यो मुद्दाबारे विभिन्न कुरा आइरहेका छन् श्रीमान, यो मुद्दा तपाईँहरुले हेर्न मिल्दैन,' महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठको तर्क थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने रिट निवेदनको हकमा पहिलै आदेश दिएका न्यायाधीशले पछि पनि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने कुरा कानुनमा नलेखिएको भन्दै आफुहरुले यो रिटको सुनुवाई गर्न मिल्ने बताएकी थिइन्।
'तपाईँलाई एउटाकुरा बताइदिन्छु, हाम्रा अग्रजहरुले यो नियम बसालेर गएका हुन्। रिटको हकमा पहिले आदेश दिएका न्यायाधीशले पछि पनि सुनुवाई गर्न मिल्ने नियम प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहका पाला देखि नै बसेको हो। तपाईँको मर्म तपाईँलाई होला हाम्रो पनि मर्म छ, रिटमा आदेश गरेका न्यायाधीशले अर्को पटक त्यो हेर्न नपाउने हो भने हाम्रा हजारौँ मुद्दा थाति हुन्छन्। हामीलाई धान्न गाह्रो हुन्छ। हामीलाई यो रिटमा सुनुवाई गर्न कानुनले छेकेको छैन ल सुरु गरौँ।' प्रधान्नयायाधीश कार्कीले भनेकी थिइन्।
त्यसपछि भने महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठ पछि हटेका थिए।
' कानुनमा त छैन। हुन त यो कुरा हामीले भन्ने भन्दा पनि श्रीमानहरुको निर्णय हो। मैले ध्यानाकर्षण गरेको मात्र हो,' यति भनेर उनी बसेका थिए।
त्यसपछि बहस रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले सुरु गरेका थिए। यो फैसला हुनु अघिको अन्तिम बहस हो।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो रिटमाथिको सुनुवाई चैत ६ गतेलाई सारेको थियो। ६ गते भने पूर्ण इजलासमा राख्ने आदेश गरेको उक्त इजलासले बढुवा गर्दाको मूल्याङन फाइल पनि पठाउन सरकारलाई आदेश गरेका थिए।
आदेश खारेज भए सरकारलाई चन्दको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ भने आदेश निरन्तरता दिए चन्द आइजीपी हुन पाउने छैनन्। सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीपी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो। सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध आइजिपीका दाबेदार सिलवाल र नियुक्ति अघि र पछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले चन्दलाई गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन्।
