डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय सर्वोच्च अदालत पुगेदेखि नै एउटा प्रश्न उठ्दै आएको थियो– मन्त्रिपरिषदको अधिकारक्षेत्रको विषय सर्वोच्चले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
मंगलबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिँदा कतिपयले फेरि त्यही प्रश्न उठाएका छन्।
सर्वोच्चको आदेश भने यसमा प्रस्ट छ।
महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदकै भए पनि त्यसमा वस्तुगत मूल्यांकन सुनिश्चित हुनुपर्ने र बढुवा हुने व्यक्ति कसरी उपयुक्त हो भनेर सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गरिने कुरा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रस्ट छ। निसन्देह यसरी बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ,’ उक्त इजलासले भनेको छ, ‘तर, यो अधिकार प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधार विद्यमान हुनैपर्छ।’
मन्त्रिपरिषदले तथ्यगत विवरण नखुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने शब्दका आडमा मनोगत निर्णय गर्न नमिल्ने कुरालाई सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले जोड दिएको छ।
‘उपयुक्त देखेको भन्नुको तात्पर्य वस्तुतः आधार र कारणबाट उपयुक्त देखेको भन्ने हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै आधार र कारण नदेखाई उपयुक्त देखेको भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन। यसरी भएका निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् र बदरभागी हुन्छन्।’
सरकारले उपयुक्त देखेको कुरा अरूलाई समेत अनुभव हुनुपर्ने सर्वोच्चले बताएको छ।
‘उपयुक्त भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्छ र निर्णयमा यस्ता आधार अभिव्यक्त भएको देखिनुपर्छ,’ सर्वोच्चले चन्द बढुवा बदर गर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
शान्ति र सुशासन कायम गर्ने उत्तरदायित्व आफ्नै भएकाले प्रहरी नेतृत्व आफैंले विश्वास गरेको र उपयुक्त देखेकालाई दिने जिकिर सरकारी पक्षको रहँदै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सरकार तर्फबाट सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा यही आसय व्यक्त गरिएको थियो।
प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित ‘मन्त्रिपरिषदले उपयुक्त देखेको’ भन्ने शब्दावलीमा टेकेर यो विषयमा सर्वोच्चले निर्णय दिन नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक विवेकका आधारमा चन्दलाई आइजिपी बनाएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए।
बहस क्रममा महान्यायाधीवक्ता र चन्दका वकिलहरूले पनि यही तर्क गरेका थिए। अन्तिम बहसमा सरकारी वकिलको तर्क यही थियो।
सर्वोच्चले भने महानिरिक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको इच्छा मात्र होइन, सम्भावित उम्मेदवारको वैध अपेक्षा र हकको पनि विषय भएको बताएको छ। सुशासन, कानुनको शासन र सीमित सरकारको सापेक्षतामा यसलाई हेर्नुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। योग्यतम व्यक्तिको नेतृत्वले मात्र यस्ता विषय सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने उसले संकेत गरेको छ।
‘यस्ता विषयसमेत सम्बोधन होस् भन्ने अभिप्रायले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा नियुक्तिका आधार उल्लेख गरिएको हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी संगठनमा योग्य मात्र नभएर योग्यतम व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने अभिप्राय उक्त नियमावलीमा अन्तरनिहित छ।’
नियम ४१ मा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामार्थ्यलाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने आधार मानिएको छ। यी आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने प्रावधान हो।
यस्ता कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने र ती न्यायिक निर्णयको विषय भएको सर्वोच्चले बताएको छ।
‘कानुनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रिया प्रतिकूल भएका निर्णय स्वभावतः न्यायिक निर्णयको विषय बन्छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विधि र प्रक्रियाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण देखिएका काम–कारबाही तथा निर्णयउपर न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको कर्तव्य बन्दछ।’
गृह मन्त्रालयको सिफारिस र त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषदले डिआइजी चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएको कसरी गलत भयो भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
सिफारिस र निर्णयमै चन्द यसकारण उपयुक्त छन् भनेर सरकारले नलेखेको भन्दै सर्वोच्चले ‘योग्यता र वरिष्ठतामा अघि रहेका डिआइजी सिलवाललाई बढुवा नगरेर अन्याय गरेको’ भनी आफ्नो आदेशमा औंल्याएको छ।
नियम ४१ मा तोकिएका मापदण्ड पुगे वा नपुगेको कुरा नियम ३१ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले बताएको छ।
‘नियम ४१ ले बढुवाका आधार तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा प्राप्त अंकबाट ती आधार खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार नै हेर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदले फागुन १ गते निर्णय गर्दा र त्यस निर्णयसम्बन्धी समस्त प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका पक्षमा कुनै दृष्टि दिएको पाइएन। यसलाई उचित मान्न सकिएन। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वैच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ।’
