चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली फिल्म क्षेत्रको विकासमा सरकारको योगदान शून्य रहेको बताएका छन्।
बिहीबार विकास बोर्डमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको साथबीना केही फिल्मकर्मीले यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याएको बताए।
'केही निर्माता, केही कलाकार र केही निर्देशकले आफ्नो घरखेत, जग्गा–जमिन बेचेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याएका छन्,' उनले भने, 'नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई मैले यो गरिदिएँ है भनेर नेताले भाषण ठोक्नलाई यहाँ कुनै ठाउँ छैन।'
नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि एउटा स्टुडिओ समेत सरकारले बनाइदिन नसकेको उनले गुनासो गरे।
राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूहरूले धेरैपटक पहल गरेको उनले बताए।
उनले यस क्षेत्रको विकासका लागि बोर्ड अध्यक्ष बन्नुअघि र बनिसकेपछि धेरैपटक सल्लाह सुझाव लिएर मन्त्रालयमा पुगेको समेत बताए। त्यस्ता सुझाव सुनिने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरे।
'त्यसका लागि विकास बोर्डमै गएर केही गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँ गएपछि मात्रै सम्भव छ भनेर बोर्डमा आएको थिएँ। तर आएपछि थाहा भयो यहाँ पनि सीमित अधिकार रहेछन्,' उनले भने।
आफू कलाक्षेत्रको समस्या बुझेको व्यक्ति भएकाले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक भए पनि बोर्डको सीमित अधिकारका कारण चाहे जति काम गर्न नसकेको बताए।
बोर्डमा रहँदा फिल्म क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानका लागि सक्दो प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले फिल्म क्षेत्र २०२६ को ऐनमा चलिरहेको बताउँदै तत्काल नयाँ ऐन आउनुपर्ने बताए। प्रस्तावित ऐन पास भए फिल्म क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरे।
बोर्डमा आएदेखि नै ऐन पास गर्नका लागि कोसिस गरेको बताए।
उनले भने, 'चलचित्र ऐन अहिले कम्तीमा सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा त पुगेको छ। त्यहाँबाट क्याबिनेटमा गएर सरकारले चाहे त तुरुन्तै पास हुनसक्छ।'
उनले नयाँ आउने अध्यक्षलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताए। भुवन केसीले आफू आगामी दिनमा पनि फिल्म क्षेत्रमै सक्रिय रहने बताए।
केसीले दुई वर्षे कार्यकालमा आफूले थुप्रै काम गर्ने कोसिस गरेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा उनको कार्यकालको उपलब्धिहरूको पुस्तक समेत विमोचन गरिएको थियो। जसमा काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडिओ निर्माण प्रक्रिया आरम्भ, बक्स अफिस प्रणालीको कार्यान्वयन, दोलखा फिल्मसिटी आयोजना, स्टोरी बैंक कार्याक्रम मार्फत मौलिक चलचित्र निर्माण प्रोत्साहन, चलचित्रकर्मीलाई सम्मान, विशेष चलचित्र पुरस्कार लगायतका बुँदा उल्लेख गरिएको छ।
२०७९ साउन ९ गते बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त केसीको २ वर्षको कार्यकाल गत मंगलबार सकिएको हो।