सम्पादकीय नोट: विद्यमान इलाकाहरूलाई नै स्थानीय निकाय बनाउने तीन प्रमुख दलबिचको सहमतिले ठुलो विवाद उत्पन्न गरेको छ। हामीले विवादका विभिन्न पाटाहरु समेटेर आज देखि यो बिषयमा शृंखला शुरु गरेका छौ।
अहिले मुलुकमा स्थानीय तह पुनसंरचनाको बहस चलिरहेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले आधा काम सकेपछि तीन ठूला दलका शीर्ष नेताले इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय तह बनाउने सहमति गरे। तीन दलले आफूलाई ब्रम्हा, विष्णु, महेश ठान्ने प्रवृत्तिलेनै यो निर्णय लिएका हुन्। यसले नयाँ खालको बहस शुरु भएको छ।
यो समग्र बहसमा मधेसको पोजिसन वा चाहना के हो? यस प्रक्रियालाई मधेसले कसरी लिइरहेको छ? मधेसका कतिपय दलले खुलेर विरोध जनाएका छन्, कतिपय मौन छन्। मधेसी जनता भने अन्योलमा छन्। स्थानीय तह पुनसंरचनालाई मधेसमा पनि स्वीकारयोग्य बनाउने काम, एउटा थपिएको चुनौति हो।
मधेसको कोणबाट यसको तीन पक्षमाथि चर्चा हुनु जरूरी छ। पहिलो, स्थानीय तहको पुनसंरचना कसले गर्ने? केन्द्रले कि प्रदेशले। दोस्रो, स्थानीय तहको सीमांकनको आधार के हुने? जनसंख्या कि भूगोल। दुवैलाई मिसाउने हो भने कति भार जनसंख्यालाई र कति भार भूगोललाई दिने? तेस्रो, स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको कति र कस्तो हुने? के यसले आम नागरिकको सेवा, सुविधालाई सहज बनाउने प्रशासनिक काम मात्र गर्छ कि त्यसका प्रतिनीधिले कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रतिनीधित्वमा मत हाल्ने अधिकार पनि उपभोग गर्छ?
शुरु गरौं, मधेसी समाजले नेपाली राज्यको संरचनामा के समस्या देखेको छ र यसको समाधान कसरी चाहन्छ। यो वृहत् विषयले नै स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको बहसलाई पनि समेट्छ।
मधेसी समाजले नेपाली राज्यमा दुईखाले संरचनागत समस्या देख्छ। पहिलो, यो राज्य अत्यन्त केन्द्रीकृत छ, जसको समाधान संघीयता मार्फत खोजेको छ। दोस्रो, यो राज्य अत्यान्त असमावेशी चरित्रको छ, जसको समाधान समावेशीकरण मार्फत खोजेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
अहिले हामी पहिलो संरचनागत समस्याबारे कुरा गर्दैछौँ। संघीयता र त्यस अन्तर्गतको स्थानीय तह। विगतको विभेद भेषभुषा, भाषा, संस्कृति, रहनसहन, क्षेत्रको आधारमा भएकोले अन्तरिम संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरियो। त्यसैले संघीयताको प्रमुख आधार पनि पहिचानलाई नै बनाइएको थियो। सहायक आधार सामर्थ्यलाई लिइएको थियो। अहिले आएर स्थानीय तहको पुनःसरचना भइरहँदा पहिचानलाई आधार मान्ने कि नमान्ने? यो एउटा बहसको प्रमुख बिषय हुनुपर्छ। पुराना गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाहरू पहिचानको आधारमा बनेकै होइन। तर अहिलेको संविधान र त्यसका निर्माताहरूले जिल्लालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भनेको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचनाआयोगलाई जिल्ला, गाऊँ र वडाको पनि सिमानालाई नचलाउने कार्यादेश दिएको छ। यसले नेपाली समाजको समसामयिक राजनैतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन्।
संघीयताको मुलमर्म अनुरुप स्थानीय तहको सिमांकन गर्ने काम प्रदेशको मातहत हुनुपर्ने हो। तर नयाँ संविधानले यो काम केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसैअनुरुप अहिले आयोग काम गरिरहेको थियो/छ। यी सब हेर्दा ठूला दलका ठूला नेताहरूले संघीयतालाई आत्मसात नगरेको प्रष्ट हुन्छ। अहिले भइरहेको काम संघीयताको मुलमर्म अनुरुप होइन, बरु विकेन्द्रिकरणको मुलमर्मलाई बोकेर स्थानीय तह पुनःनिर्धारण हुँदैछ।
मधेसी समाजको चाहना स्थानीय तहको सीमा निर्धारण, पुन:संरचना प्रदेशले गर्नुपर्ने र पहिचानलाई पनि आधार बनाउनु पर्छ भन्ने हो। स्थानीय तहमा पहिचानलाई आधार बनाउँदा मधेसी समाजभित्रका पनि दलित, मुश्लीम लगायतका सिमान्तकृतहरुको हितमा हुने थियो। तर राष्ट्रिय राजनीति त्यो दिशामा अगाडि बढेको छैन। मधेसको चाहना प्रदेशहरू मजबुत बनुन् भन्ने हो। केन्द्रले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ र प्रदेशले दिने सेवासुविधा स्थानीय तह मार्फत आम जनतासम्म पुग्नुपर्छ।
मधेसको अर्को असन्तुष्टी जनसंख्याको फरक फरक मापदण्डमा हो। आयोगले स्थानीय तह बन्नलाई हिमाल, पहाड र मधेसका लागि अलगअलग मापदण्ड तोकेको छ। मधेसमा धेरै जनसंख्यामा एउटा स्थानीय तह बन्ने तर पहाडमा थोरै जनसंख्यामा त्यस्तै खालको स्थानीय तह बन्ने अवस्था छ। जनसंख्यासँग स्थानीय तहको संख्या जाडिएको हुन्छ र संख्यासँग भविष्यमा पाउने अधिकारको कुरा जोडिन्छ। इलाकालाई आधार मानेर पुनसंरचना गर्दा पनि यो कुरामा खासै भिन्नता आउँदैन।
अब स्थानीय तह प्रशासनिक र सेवा प्रवाह गर्ने एकाइ मात्रै हुँदैनन्। यिनीहरू राजनीतिक इकाइ पनि हुनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखले राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउँछन्। जनसंख्याको यहि मापदण्डका आधारमा स्थानीय तह बनाउँदा पहाडमा थोरै जनसंख्यामा धेरै स्थानीय तह हुन्छन् तर मधेसमा धेरै जनसंख्यामा थोरै स्थानीय तह हुन्छन्। यसले राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पहाडबाट धेरै प्रतिनिधिले भोट हाल्न पाउँछन्। तर, धेरै जनसंख्या भएको मधेसले चाहिँ थोरै प्रतिनिधि पाउँछ। यसले स्वभाविक रुपमा केन्द्रमा मधेस र मधेसीको प्रतिनिधित्व घटाउँछ । विगतमा पनि यस्तै भएको थियो।
नेपालमा जनसंख्याको वितरण जस्तो छ, त्यसैअनुसार राज्य पुनसंरचना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यहि रुपमा मधेशका दलहरूले कुरा उठाएनन् होला तर यो दश वर्षलाई हेर्ने हो भने मधेसको पुरै बहस दुई कुरामा केन्द्रीत छ।
२०६४ सालको निर्वाचनअघी पनि मुख्य लडाईं यसैमा थियो। मधेसमा ४८ प्रतिशत जनसंख्या छ, त्यसैले मधेसमा ४८ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने बहस थियो। त्यतिबेला त्यो माग मानियो। थप सहज बनाउन समानुपातिक तर्फ कलस्टरिङमा पनि ध्यान दिइयो। निर्वाचनपछि समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप सरकारी सेवामा आरक्षण सुरु गरियो।
अहिलेको संविधानले त्यसलाई अनेक ठाउँमा बिगार्ने प्रयास गरेको छ। कतिपय ठाउँमा उल्ट्याउने नै प्रयास भएको थियो। संविधानको पहिलो संसोधानले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। स्थानीय निकायमा फेरि यसलाई बिगार्न खोजिएको छ ।
मधेसमा मुलुकको आधा जनसंख्या छ भने त्यहाँ आधा स्थानीय निकाय बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न छ। भूगोललाई मात्रै आधार मान्दा मधेसलाई घाटा हुन्छ, जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्दा पहाडलाई घाटा पर्छ। यो दुईवटालाई मिलाएर कसरी दुवैको हित संरक्षण गर्ने भन्ने ठूलो जिम्मेवारी दलहरू र आयोगलाई छ।
हिजो आयोगले बनाएको मापदण्ड वा दलहरूले भर्खरै गरेको सहमति हेर्दा मधेसमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तह बन्दैछन्। यो कुरालाई मधेसले सहज रुपमा लिँदैन। यो मधेसमाथिको अन्याय नै हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने षडयन्त्र हो। मधेसको प्रतिनिधित्व थोरै र पहाडको प्रतिनिधित्व धेरै हुनु भनेको राज्यसत्ताको अहिलेको असमावेशी चरित्रलाई नै निरन्तरता दिनु हो। यो मधेसका लागि सह्य कुरा होइन। हिजो संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा, राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट बराबर संख्यामा प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्दा र क्लस्टरहरू निर्माण गर्दा पहाडको प्रतिनिधित्व बढाउने जनु खेल खेलियो, स्थानीय तह पुनसंरचनामा त्यसैको पुनरावृत्ति भएको छ। यो आपत्तीजनक कुरा हो। राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भिर हुनैपर्छ।
आयोगका आफ्ना सीमा होलान्। जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्दा पहाड र हिमालमा धेरै ठूलाठूला भौगोलिक परिवेश समेट्नु पर्ने चुनौति होला। यसबीचबाट मधेसले जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाउने बाटो के हुन्छ? त्यो कुरा अहिले नै छिनोफाने गर्नु आवश्यक छ।
मधेसी जनतामाथि भएको यो विभेदबारे अहिले नै सोचिएन भने अर्को विद्रोहको बिजारोपण भई नै हाल्छ। त्यो बिद्रोह हुने कहिले हो, प्रश्न त्यतिमात्र बाँकी रहन्छ। मधेसको भोटको कुरा आउँदा ठूला दल आफूलाई मधेसी समाजका सच्चा प्रतिनीधि रहेको दाबी गर्छन् तर अधिकार माग्ने बेला सबैले मधेसी दलहरूतिर औंला देखाउँछन्। मधेसी दलमा अनेक समस्या छ। कमजोर त छँदैछ, सँगै नेताहरुबीचको व्यक्तित्वको टकराव र गम्भीर गृहकार्यको अभाव छ। मधेसी दल तीन ठूला दलबाट आएको प्रस्तावमा विरोध जनाइदिने, नही मानेगेँ भनिदिने, आन्दोलन करेगेँ भन्दै धमास दिने काम मात्र गरिरहेका छन्। आन्दोनल तुहिसकेपछि समाजमा व्यापक निराशा छ। हामीले पटकपटक भन्ने गरेको छौं, मधेसी दलका नेताहरूको अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने, मधेसी जनताको असन्तुष्टी जस्ताको तस्तै राखिराख्ने, फेरि अर्को आन्दोलन हुने अवस्था राख्ने नेपाली राजनीतिको यो चक्र घुमेको घुम्यै भयो । यसले राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाएको छ। देश अगाडि बढ्न सकेको छैन्। अब यो अस्थिरताको बिजारोपण नगरौं। समाजलाई स्थिरताको दिशामा अघि बढाउन एउटा ठोस सहमतिमा पुग्नु आवश्यक छ। जनताको मुद्दा सम्बोधनमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ।
मधेसमा स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा अर्को महत्वपूर्ण धरातलीय यथार्थलाई ध्यान दिएको भएर राम्रो हुन्थ्यो।
हिमाल, पहाड र मधेसका मानिसमा भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, रहनसहन र रङ मात्रै फरक छैन। गाऊँ बस्तीको विकास नै फरक फरक तरिकाले भएको देखिन्छ। मधेसमा पुराना गाउँ-बस्ती हेर्ने हो भने लगभग सबै उत्तरदक्षिण बसेको छ। पहाडमा फरक होला। सायद डाँडाको बनावट, पानीढलो, समथर जमिन आदि हिसाबले बस्ती विकास भएको होला।
मधेसमा यस्तो किन भएको होला? यसको एउटा प्रमुख कारण पानीको बहाव हुन सक्छ। पानीको बहाव उत्तरबाट दक्षिणतिर हुने भएकाले पूर्वपश्चिम बस्ती विकास हुँदा पानीको बहाव छेकिन जान्छ। यसले पानी जम्ने र बस्तीमा पस्ने खतरा हुन्छ। यसैले उत्तरदक्षिण र पानी नअडिने ठाउँमा बस्तीको विकास भएको छ। यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई खुला गरेको छ।
कलान्तरमा राज्यको उपस्थिति शुरुपछि त्यहाँ सडकहरूको विकास हुन थाल्यो। यसपछि सडकको छेउछाउमा बस्ती विकास भयो। यसरी बन्ने बस्ती सडक जस्तो छ त्यसैअनुसार विकास भयो। विशेष गरेर पूर्वपश्चिमा राजमार्गको छेउमा नयाँ नयाँ सहर र बजारहरू बने। लहान, इटहरी, बर्दिबास यस्ता सहरका उदाहरण हुन्।
यसरी सडक बन्न थालेपछि परम्परागत बस्ती र सडक छेउछाउको बस्तीको बीचमा नयाँनयाँ आर्थिक केन्द्रहरू बनेका छन्। विशेषत यस्ता केन्द्रहरू परम्परागत बस्तीलाई समेटेको हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिमा राजमार्गको बीचमा बनेका छन्। चोक चौडहाहरू, हाटबजारहरू यसरी विकास भएका नयाँ केन्द्र हुन्। यहाँ चारैतिरका मानिसहरू आउने र नयाँ नयाँ सेवा थपिने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। बाराको सिम्रौनगढ, धनुषाको यदुकोहा, महोत्तरीको रामगोपालपुर, सप्तरीको बर्साइन, पथरगाडा जस्ता ठाऊँहरु केही उदाहरण हुन्। हरेका जिल्लामा कम्तीमा आठ-दशवटा यस्ता केन्द्र बनिरहेका छन्। बदलिँदो परिवेशको यो यथार्थलाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनसंरचना गरेको भए बढी जनमुखी र सहज हुने थियो। स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगलाई पनि मैले यो सुझाव दिएको थिएँ। तर, अहिले यसलाई ध्यानमा राखेको पाइँदैन।
आयोगले गरेको काममा नै मधेसको यो असहमति हुँदाहुँदै मुख्य तीन दलले त्यो भन्दा पछाडि फर्केर इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने सहमति गरेका छन्। इलाका मुख्यतः पञ्चायतले बनाएको संरचना हो। ४६ सालपछि यसमा हेरफेर गरियो। त्यसबेला इलाका बनाउनुको उद्देश्य जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने मात्रै थियो। जसरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो, ठीक त्यसैगरी जिल्ला विकास समिति सदस्य निर्वाचनका लागि इलाका बनाइएको थियो। त्यसबेला नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको बर्चश्व थियो। त्यसैले जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने किसिमले कांग्रेसले इलाकाहरू बनाएको थियो। यो इलाकाको केन्द्र बन्छ, त्यहाँ स्कुल कलेज बन्छ, अस्पताल बन्छ, सरकारी कार्यालयहरू रहन्छ, इलाकाका लागि विकासका योजना बनाइन्छ भन्ने कल्पना समेत गरिएको थिएन।
तीन दलका ठूला नेताले हचुवाको भरमा यो निर्णय गर्नुभएको छ। आयोगको काम एउटा तहमा पुगेको बेला त्यसलाई पनि ख्यालै नगरी तीन दलले यो निर्णय आएको छ। यसले आयोगलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ। आयोगले अहिलेसम्म गरेको परिश्रम खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिलो संविधानसभा गठन भएदेखि नै विज्ञहरू र यस क्षेत्रका सरोकारवालाले गरिरहेको अध्ययन र बसहको पनि धज्जी उडाएको छ। त्यसैले, आफूलाई ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर ठान्ने तीन दलले द्वन्द्व बढाउने काम गरेका छन्।
स्थानीय तहको पुनसंरचना हचुवाको भरमा गर्ने कुरा हुँदै होइन। मधेसको हकमा सेवा सुविधामा स्थानीयको सहज पहुँचसँगै राजनीतिमा जनसंख्याको अनुपातमा हुने प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी स्थानीय तह पुनसंरचना गर्नुपर्छ। सकेसम्म बस्ती विकासको वास्तविकतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।
(सेतोपाटीका लागि रोहित खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
