काठमाडौं विश्वविद्यालयको कला संकाय अन्तर्गत विकास–अध्ययन विषयमा स्नातकोत्तर अन्तिम सेमिस्टरका विधार्थीहरूले ग्रामिण समुदायमा गएर पूरा गर्नुपर्ने इन्टर्नसीपका लागि २० जना विद्यार्थीहरूसहित झण्डै दुई हप्ता गोर्खाको फुजेल गाउँ वरपर बिताइयो। अध्ययनका लागि यसपटक त्यो क्षेत्र छनौट गर्नाका विविध कारण मध्ये, अढाइ वर्ष अगाडिको भूकम्प र चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना नै मुख्य थिए।
करिब ४०० घरधुरीमा गरिएको विस्तृत सर्वेक्षण, २० भन्दा बढी मुख्य उत्तरदातासँगको भलाकुसारी र केही समूह छलफलमार्फत् लिइएका तथ्यांकको विश्लेषण विद्यार्थीमार्फत् भइरहेको छ। तर यस आलेखमा उक्त बसाईको अवधिमा आफूले अवलोकन र छलफलमार्फत् पाएका केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु।
फुजेल र वरपरका क्षेत्र भुकम्प प्रभावित क्षेत्र हो। फुजेलको माथिल्लो भेगका पौवा, आमडाँडा, लामीडाँडा लगायतका क्षेत्रमा पुनःर्निमाणका कामहरू पनि नयाँनयाँ भवन बनाएर सुरू गरेका पाइए भने तल्लो भेगमा गाँउले घर वनाउन सुरू गरिसकेको अवस्था देखिएन। कारण, त्यसमध्ये बेसीको ठुलो भाग बुढी गण्डकी परियोजनाको डुवानमा पर्ने भनिएको रहेछ भने त्यस लगत्तैको भागको स्थिती के हुने भन्नेमा अन्यौल रहेछ। त्यस्तो अस्पष्ट रहेको भेगमा घर भएका एक स्थानीयले बताए कि डुवान क्षेत्रभन्दा केही माथि रिंगरोड बनाउने भनिएको छ। तर अहिले न त रिङरोडको नक्साङ्कन भएको छ न त डुब्ने क्षेत्र र उक्त रिगंरोडको बीचमा पर्ने भनिएका हामीहरूको घरजग्गाको वारेमा परियोजनाले बोलेको छ। यो अन्यौलका बीचमा हामीले कसरी घर बनाउन थाल्ने?’ अन्यत्र झँै यस गाँउमा पनि को भुकम्प पीडित भन्ने मुद्दा अझै सकिएको छैन किनभने कतिपय वास्तविक पीडितको कार्ड अझै बन्ने प्रकृयामै छ। पिडीतको प्रमाण–पत्र पाएका अधिकांशले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेका देिखन्छन्। जसमध्ये थोरैले मात्र त्यस रकम सदुपयोग गरेर दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि आफूलाई दाबेदार बनाएका देखिए। चरम गरिबी देखिने यस गाउँका उक्त ५० हजार अन्य प्रयोजनमै खर्च गरिसकेको अवस्था एकातिर रहेछ।
भूकम्पपश्चात् देखिएको अर्को परिवर्तन भनेको राहतका नाममा यसबीचमा भएका क्रियाकलापले गाउँमा बढेको परनिर्भरता। तथ्यांक लिन आउने विद्यार्थीसँग पनि भएका लोग्नेलाई छैनन्, म एक्लो हो भन्नेदेखि घर नै झुक्याएर गलत विवरण दिने सम्मका कार्यहरु देखिए। यी सबै हर्कतको कारणचाँिह आफूलाई जति कमजोर सावित गर्नसक्यो उति सरकारी र गैरसरकारी राहतमा आफ्नो पहुँच हुने अनुमान। राहतले गाँउको गैरदलित समुदायमा त्यहाँको दलित समुदायप्रतिको क्षोभ पनि अर्को आश्चर्य थियो। अब त गाउँमा दलितबाहेक अरू नबसे पनि हुन्छ। जो आयो दलितलाई नै खोज्दै आउँछ, सहयोग गरेर जान्छ भन्नेदेखि लिएर समुदायका विपन्न दलितलाई गाँउको सबभन्दा सम्पन्न समुदायको रुपमा चित्रण गरेर उडाउने सम्ममा उदाहरण गाँउमा प्रशस्त देखिए।
त्यस्तै सरकार र पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सानो र स्थानीय साधनले मात्र बन्ने घर पनि सरकारी अनुदानमा बनाउन सकिने भनेर फुकिरहँदा स्थानीयहरूमा चाहिँ सिमेन्ट र रड प्रयोग गरेर बनाइएका पक्की बाहेकको घर, घर नै नमान्ने लगायतका संस्कृतिको विकास भएको देखियो। बुढी गण्डकी तरेर धादिङको मजुवा र पीपलटार पुग्दा अवस्था अलिक फरक थियो। अहिलेको नयाँ संरचनामा एउटै वडा भएको यी दुई बस्तीमा मजुवा चाहिँ पुरै क्षत्री बाहुनको र पीपलटार पुरै १३९ घर कुमाल बस्तीको रहेछ। राम्रो उत्पादन हुने सिंचाई सुविधा भएका कारण थोरै मात्र जग्गामा पनि आत्मनिर्भर रहन सकिने यो क्षेत्रका मानिसहरू बढी फुर्सदिला रहेछन्। ‘तीन बाली हुन्छ, एकै रोपनीमा राम्ररी फलाउन सके पनि खान पुगिहाल्छ, त्यसैले हामीसँग प्रशस्त समय छ।’ एक स्थानीयले बताए। प्रकृतिले राम्रै दिएको भए पनि वर्तमानको राजनीतिले त्यो गाँउलाई ठगेको देखियो। सबै घरमा ढुंगा, माटो र काठबाँस प्रयोग भएको उक्त गाउँमा राज्यले भूकम्प पीडितका नाममा दिने राहतमा अति पक्षपात गरेको देखियो। ढुंगा माटोको जोडाइलाई मर्मत गरेर भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन नसकिने भएकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका चर्केका यस्ता कच्चीघरहरू सबै नै पूर्ण क्षतिका हुने भनेर अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा लगाएको मापदण्ड यहाँ लगाइएको पाइएन।
१३९ घर भएको कुमाल टोलमा जम्मा २५÷२६ घरले घर बनाउने पैसा पाउने भएका रहेछन्। ३०० मिटर पारी रहेको गोर्खाको फुजेलमा आफ्नो भन्दा सद्दे देखिने घरले अनुदान पाएको, आफ्नै छिमेकका उस्तै या आफ्नो भन्दा कामलाग्ने जस्तो घरले अनुदान पाएर बसेको तर यहाँ नपाएकोमा असन्तोष देखिनु अस्वभाविक थिएन। त्यो असन्तोष कतै राजनैतिक दलप्रति थियो त कतै साम्प्रदायिक पनि देखियो। कुमालहरूले आफूहरू अनुदानबाट वञ्चित हुनुमा मजुवाका टाठाबाठाहरूलाई दोष दिए।
कुमाल समुदायका नजरमा आफूलाई राहतबाट वञ्चित गराएका मजुवाबासी सबैले राहत लिएका जस्तो लागे पनि अनुदानका सन्दर्भमा त्यहाँको अवस्था झन् नाजुक पाइयो। ५२ घर भएको बाहुन टोलमा ४–५ घरले मात्र अनुदानमा सहभागी हुन पाएका रहेछन्। भत्केर अवशेष नै नदेखिएका घरले पनि पूर्ण क्षतिको कार्ड नपाएको देखियो। धेरै मजुवावासीले स्थानीय इन्जिनियरलाई दोष दिए भने केहिले अधिकांश बासिन्दा गोरखाबाट बसाई आएका कारण धादिङले आजसम्म पनि अर्कै जिल्लाका मान्छे सरह भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दे आएको र भुकम्पपछिको राहतमा पनि त्यो भेदभाव झल्केको बताए।
यसरी भत्केका घर अनुदानबाट छुटाउने काममा सरकारको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको गोर्खाको नाम्जुंगस्थित माझिटारवासीको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार भूकम्पपश्चात् आएको प्राविधिक समुहले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको थियो। बीचमा सरकार परिवर्तनपश्चात् पठाएको टोलीमा आएका आलाकाँचा देखिने प्राविधिकले धेरै पीडितको नाम छुटाएका हुन्। उनीहरूले भत्कनासाथको अवस्था नदेखेका कारणपछि मिहेनत गरेर बस्ने बास बनाएकाहरूलाई समेत अनुदान पाउनेको सूचीबाट हटाइदिएकाले अहिले समस्या भइरहेको पीडितको बुझाइ छ।
डुवान र विस्थापनको सन्दर्भबुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको काम अगाडि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा एक प्रकारको उत्साह जस्तै देखिए पनि नदी वरपरका बासिन्दामा भने हर्ष र भविष्यको चिन्ता दुवै देखियो। हर्ष यो मानेमा कि आजसम्म जग्गा छाड्न भनिएको छैन, घरबार गर्न खेतीपाती गर्न रोकेको छैन, जग्गा मेरो रहेन भन्न परेको छैन तर बैंक खातामा पैसा आएको छ, पैसा आफू खुसी चलन गर्न पाइएको छ। जग्गाजमिन प्रशस्त भए पनि २०÷३० हजार नगद देख्न हम्मे पर्ने यो गाँउका मानिसले ५० लाख, १ करोड, सवा करोड देखि २–३ करोडसम्मको रकमको चेक आफैँले बुझ्न पाउँदा अर्कै प्रकारको महसुस हुनु नौलो हो।
यस अवस्थामा धेरैलाई आफूले कमाइ आएको, आफ्नो रोजीरोटीको एउटै मात्र आधार रहको खेतबारीको छाड्ने शर्तमा यो पैसा आएको महसुस नै भएको छैन। जतिले मेरो खातामा आएको पैसासँगै मेरो जग्गाको स्वामित्व मसँग रहेन भनेर महसुस गरेका छन्, उनीहरू व्यापक पीडामा रहेको देखियो। ‘हाम्रो विचल्ली हुनेवाला छ। यहाँ मिहेनत गरेर खानपुग्ने जमिन सरकारले लिएर हामीलाई दिएको पैसाले अन्यत्र एउटा घडेरी पनि आइरहेको छैन। अब त्यहाँ घर केले बनाउने, कहाँ के पेसा गरेर खाने? नयाँ ठाउँमा न भाषा, रहनसहन मिल्छ, कसरी अप्ठ्यारोमा सहयोग लिने?’
त्यहाँका टाठाबाठाले हिजो सरकारलाई तिर्ने राजश्व कम तिर्नका लागि भनेर भएको भन्दा जग्गा कम नपाएर बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका र अब्बल जग्गालाई पनि सीम या चाहारको दर्जामा पूर्जा बनाई राजश्व तिरिरहेको अवस्था एकातिर रहेछ भने गरिब र असहायले चाहिँ आफूले चर्चेको जग्गा जस्तो हो त्यसै बमोजिम आज पूर्जामा उल्लेख भएको आधारमा मुआब्जा दिने भएपश्चात् हिजो असहाय देखिएकालाई फाइदा भयो। टाठाबाठा पछुताएका पाइए।
त्यसो त गाँउलेको जग्गा अधिकरणताका परियोजनाबाट बाँडिएका डुबान क्षेत्रभन्दा केही माथि रिङरोड बनाउने, त्यही रिङरोडमा ती विस्थापितलाई सरकारले एक–एक रोपनि घडेरी उपलब्ध गराउने, मुआब्जा लिएको जग्गामा हुर्काइएका रुखविरुवाको पनि गनेर र नापेर रकम उपलब्ध गराउने जस्ता आश्वासनको पनि चर्चा सुनिन्छ। तर अहिले जुन अपारदर्शी तरिकाले सरकार र परियोजना अपनाउँदै छ, त्यसबाट उनीहरू अवाक् देखिन्छन्। समग्रमा फरकफरक प्रकारका जग्गालाई यो यो दर–रेटमा मुआब्जा दिने भने पनि जग्गाधनीले मैले कति पैसा पाउँदैछु भन्ने कुरा खातामा पैसा नआउन्जेल कहीँ कतैबाट थाहा नपाउने, थाहा पाउन चाहेर सोध्न खोज्दा उक्त कुरा भनि दिने निकाय कुन हो थाहा नहुने रहेछ। परियोजना कार्यालयमा गए वाणिज्य बैंक जान र बैंकमा गए परियोजना कार्यालय गएर सोध भनेर फर्काउने गरेको, जग्गाधनी पूर्जामा भएको जग्गाको रकम पनि छुटाएर मुआब्जा बैंकमा पठाइदिने गरेको जस्ता गुनासा प्रशस्तै सुनिन्छन् भने सदरमुकाम धादिङबेसीमा रहेका सानीमा र ग्लोबल बैंकका कर्मचारीले आफ्नो बंैकमा रकम जम्मा गराउन भनी गर्ने गरेका नसुहाउने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई थप हैरानी भएको रहेछ।
वाणिज्य बैंकमा किसानको मुआब्जाको रकम आएपश्चात् त्यहाँ ब्याज कम छ हाम्रोमा राख्नुस् भनेर आउने बैंकका कर्मचारीले गर्ने लुछाचुडीले कतिपयको चेक नै च्यातिएको र अरु झन्झट व्यहोर्न परेको बताए। कर्मचारीले विभिन्न बहानामा सक्कल नागरिकता हात पार्ने र रकम जम्मा गर्न नल्याएसम्म गाउँलेको नागरिकताको प्रमाण–पत्र नदिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेकोसम्मका गुनासा सुनाए। वाणिज्य बैंकले मुअब्जाको रकमको चेक दिँदा एक हजार कम गरेर दिने गरेको र त्यो एक हजार के का लागि राखेको भन्ने जानकारी नपाएको, शुरुशुरुमा जत्रो रकम भएपनि एकै चेकमा र एकै पटक दिने गरेकामा हाल आएर एक दिनमा दशलाख मात्र दिएर अरू झन्झटिलो बनाएको व्यहोरा पनि सुनिए ।
‘धादिङ बजार अहिले डुवान क्षेत्रका मानिसका लागि धेरै नै स्वागत गर्न थालेको छ। हामीलाई देख्नासाथ चिसो पेय पदार्थदेखि वियरसम्म प्रस्ताव गरेर त्यहाँ नजिकका पाखा पखेरा भिडाउन खोज्ने त कति भेटिन्छन् कति।’ भर्खर मुआब्जाको रकम वुझेर आएका एकले बताए। आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका बैंकले गर्ने व्यवहार, जग्गा दलालले गर्ने लुछाचँुडीको त कुरा गर्न सकिएला! परियोजना कार्यालयले सर्वसाधारणका अनुसार उनीहरूसँग के शर्तमा मुआब्जा दिइयो र कस्तो सम्झौता भएको छ भन्ने जानकारी छैन।
राजनैतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू र गाउँ छाडेर अन्यत्र गइसकेका जग्गावालका कारणले स्थानीयले यो अपारदर्शीताका बीचमा पनि जग्गााका मुआब्जा लिने काममा सहभागी हुन परेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘आन्दोलन पनि गरियो, सवै कुरा स्पष्ट नभएसम्म जग्गा सरकारलाई दिदैनौँ पनि भन्यौँ। एकातिर स्थानीय राजनैतिक दलहरूले साथ दिएनन् भने अर्कोतिर गाउँ छाडिसकेका र जग्गा बिक्रीका लागि उचित अवसरको पर्खाइमा रहेकाहरूले यसलाई स्वणर््िाम अवसर ठानेर परियोजनाको यो प्रकृयालाई साथ दिए। अनि त हामीले प्रशासनको कडा धरपकडका बीच आन्दोलनबाट पछि हट्न पर्यो। धादिङको मजुवावासी हुन् या गोर्खाको माझिटारबासी सबैको एउटै भनाइ छ– ‘गाँउ र खेती छाडेर काठमाडांै, चितवन या विदेशमा बस्दै आएका केही जग्गावालले सुटुक्क गएर सम्झौता गरिदिएका कारण यहाँका सच्चा बासिन्दाको माग कमजोर भएको हो। बाहिर घरबार भएकाले यहाँको जग्गा कसरी जग्गा बेचूँ भनिरहेको अवस्थामा चलनचल्तीको भन्दा राम्रो मूल्यमा सरकारलाई जग्गा दिन पाउँदा अवसर मानेर दिने नै भए।
तर सानो तर राम्रो उब्जनी दिने जग्गा राखेर यही माटोमा उब्जाएर खाने हामीहरूको लागि यो मुआब्जा निल्नु न उकेल्नुको भएको छ। परियोजनासँग नजिक रहेर काम गरिरहेको बताउने स्थानीय तिलराम देवकोटाका अनुसार करिब ३५०० घरधुरी मुआब्जाबापत २५ लाखभन्दा कम रकम बुझ्नेमा रहेका छन्। जुन रकमले अन्यन्त्र जहाँ गए पनि त्यहाँको अनुसारको जीवन चल्दैन। शहरी क्षेत्र र चितवनका लागि त त्यो एक घडेरी पनि नआउने रकम हो। त्यस अवस्थामा उनीहरूसँग भएको एउटै सीप खेतीकिसानीलाई कसरी प्रयोग गरेर गुजारा गर्ने?
हुन पनि परियोजनाले स्थानीयलाई ‘राम्ररी फुटाऊ र राज गर’ को निती अबलम्वन गरेको रहेछ। गाउँमा एकाधलाई अलिक अगाडि नै रकम उपलब्ध गराइदिए। सारमा भन्न्ुापर्दा यो क्षेत्र भूकम्प र देशकै ठूलो परियोजनका कारण ठूलो संक्रमणमा गुज्रीरहेको रहेछ। तर हरेक निर्णयमा स्थानीयलाई सहभागि गरेर लैजाने कबोल गरेको राज्यले यस भेगका जनतासँग गरिरहेको ‘फुटाऊ र राज गर’ सहितको अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण अधिकांशले मुआब्जा पाउने तर पछि गएर स्थानीयकै दबाबले परियोजना चाहिँ सम्पन्न नहुने परिस्थिति आउने पो हो कि भन्ने शंकाको अवस्थामा पनि यथावत् नै देखिन्छ ।
-1746009348.jpg)
