सामान्यतया प्रायः मानिसले बिहान उठ्नसाथ नित्य कर्म मध्ये चर्पीको प्रयोग नै पहिले गर्दछ।WSSCC का अनुसार औसतमा मानिसले वर्षमा २५ सय पटक चर्पीको प्रयोग गर्दछ। विश्वका अझैपनि २.६ अर्ब जनसंख्या खुलाठाउँमा दिसा गर्न बाध्य छन्। दिसा पिसाबको लागि सँधै चर्पीको प्रयोग गर्नु अत्यन्तै सभ्य र महत्त्वपूर्ण बानी हो जसबाट हामी विभिन्न सरूवा रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। यस वर्षको विश्व शौचालय दिवस यही मंसीर ३ (अर्थात नोभेम्बर १९) का दिन विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईंदै छ। दीगो विकासको लक्ष्य एजेन्डा ६ः२ ले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छतामा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने र खुला दिसा गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस क्रममा, महिला, बालिका, किशोरी तथा अन्य संकटासन्न अवस्थामा रहेकाहरूको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने वताएको छ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालमा चर्पी निर्माणमा राम्रै प्रगति भएको देखिन्छ। आज भन्दा ३७ वर्षअघि अर्थात सन् १९८० मा नेपालमा २ प्रतिशत जनताको घरमा मात्रै चर्पीको सुविधा थियो। सन् १९८० मा ६ प्रतिशत, सन् २००० मा ३० प्रतिशत र सन् २०१७ मा आइपुग्दा नेपालका ९३ प्रतिशत जनताको घरमा चर्पी निर्माण भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ।
नेपालमा २०७४ श्रावण ३० गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करिब ९३ प्रतिशत नेपालीको घरमा चर्पीको सुविधा पुगिसकेको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालभर जम्मा ५५ लाख २२ हजार ५ सय ३१ घरधुरी छन्। यी मध्ये करिव ५२ लाख भन्दा बढी जनसंख्याले चर्पी निर्माण गरिसकेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अब जम्मा ३ लाख ६८ हजार ४ सय ९९ घरमा चर्पी बनाउन बाँकी छ। नेपाल सरकारले सन् २०१७ सम्म सम्पूर्ण नेपालीको घरमा चर्पीको आधारभूत सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। अब करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ। के हामी करिव ४५ दिनभित्र बाँकी ७ प्रतिशत चर्पी निर्माण गर्न सक्छौं त? यो प्रश्नको उत्तर भने नमिठो छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शंकरप्रसाद सुवेदीले भने, ‘हामीले सन् २०१७ भित्र सबै नेपालीको घरमा चर्पीको सुविधा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भयौँ। किनकी अब करिब बाँकी ४५ दिनभित्र ३ लाख भन्दा बढी चर्पी बनाउन सकिंँदैन। यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा हाम्रो मेहनत नपुगेकै हो। भूकम्पका कारणमात्र ३ लाख भन्दा बढी चर्पी ध्वस्त भए। सरसफाइका लागि पर्याप्त वजेटको उपलब्धता हुन सकिरहेको छैन। साथै छिमेकी मुलुकले जनतालाई शौचालयमा अनुदान दिएको छ तर हामीले जनतालाई आर्थिक रुपमा सहयोग गरेका छैनौं। वास्तवमा अझैपनि जनताले शौचालयमा अनुदानको केही अपेक्षा गरेका छन्।’ नेपालको सन्दर्भमा शौचालय निर्माण अभियानमा भएका त्रुटीहरूको सम्बन्धीत निकायले छानविन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले लिएका सबै लक्ष्य कहाँ पुरा हुन्छन् र? सरोकारवालाबीच राम्रो संयोजन हुन नसक्दा, प्राकृतिक विपत्ती र राजनितिक गतिविधि तथा आवधिक निर्वाचनका कारण सरसफाईको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ती गर्न नसकिएको हो। यस विषयमा अझ हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो भनेर हामी समीक्षा गर्नेछौँ। मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै मन्त्रालय, विभाग र साझेदार तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यपाक छलफल गरी, कार्यायोजना बनाई सन् २०१७ को डिसेम्बरको अन्तसम्ममा शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्ने अर्को नयाँ मिति तय गर्नेछ, सुवेदीले भने।
शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग नगर्ने रणनीति सरकारको छ। आफ्नो चर्पी बनाउन सरकार तथा संस्थाको भर नपर्न सरकारले भनेको छ तर चर्पी निर्माणबारे जनतामा सचेतना फैलाउने, जागरण ल्याउने, तथा सोच र व्यवहार परिवर्तन गरी चर्पी निर्माण गर्न तयार पार्ने शिर्षकमा धेरै पैसा सकिएको छ। केही संस्थाहरुले चर्पी निर्माण अभियानका लागि जनतामा जागरण ल्याउने भन्दै होटलका गोष्ठी, तालिम, निरीक्षण, अनुगमन, घरदैलो कार्यक्रम लगायतका विभिन्न शिर्षकमा पैसा खर्च गरेका छन्। जसबाट जनता प्रत्यक्ष रुपमा धेरैे लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। यसको पनि मुल्यांकन हुन जरुरी छ।
वास्तवमा केन्द्रीय स्तरमा सरसफाइमा कार्यरत सरकारी संयन्त्र तथा सरोकारवालाबीच निर्णय राम्रा हुने गरेका छन्। तर जिल्लास्तर तथा गाउँस्तरमा कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा स्रोतको अभाव छ। समयमै वजेट निकासा हुन नसक्नु जस्ता आर्थिक समस्याहरुले पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको छ। भुकम्पका कारण ३ लाख भन्दा बढी चर्पीहरू समेत ध्वस्त भएका छन्। तसर्थ भुकम्प प्रभावित जिल्लामा विशेष कार्यक्रमका साथ चर्पी निर्माण अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
हालसम्म जम्मा ५१ जिल्लाका मात्रै सबै घरमा शौचालय बनिसकेका छन्। जानकारहरूका अनुसार अझैपनि १४ जिल्लामा चर्पी निर्माणलाई तीव्रता दिन निकै कठिन छ। भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, घर पुनःनिर्माण, तराईमा आएको बाढीको प्रकोप, स्थानीय निर्वाचन र आउँदै गरेको प्रदेश–सभाको तथा संसदीय निर्वाचनका कारण चर्पी निर्माणको गति प्रभावित वनेको छ र केही सुस्तता छाएको छ। स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको ध्यान यस कुरामा खासै पर्न सकिरहेको छैन। केही गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सामाजिक अभियन्ताको अप्रत्यक्ष दवाव, घरदैलो कार्यक्रमले मात्र शौचालय निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन कठिन हुन्छ। स्थानीय तहको पुर्नसंरचनापछि त झनै पुरै गाउँपालिकालाई नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न चुनौती छ। सरकार जनतालाई जसरी भए पनि चर्पी बनाउन र एक रुपैँया अनुदानको पनि अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदापुग्ने भन्दापनि कर्मकाण्डी तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, सभा सम्मेलनमा पैसा बढी खर्च गरीरहेको स्थानीय नेतृत्वको आरोप तथा गुनासो छ।
वास्तवमा सरसफाइलाई सामाजिक क्रान्तिका रुपमा लिनुपर्छ। किनकी सरसफाई विकासका लागि, स्वस्थ जीवनका लागि र व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठिाको विषय हो। तसर्थ सन् २०१७ भित्र किन हामीले ७ प्रतिशत जनताको घरमा चर्पी बनाउन नसक्ने भयौँ? यसको विश्लेषण सम्बद्ध सरकारी निकाय, विकासका साझेदारहरु तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर भएर गर्नैैपर्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन, आपसी समन्वय र जनताप्रति समर्पित भावले अझ प्रभावकारी ढंगले लागि परेर तोकिएको समयमा सबै नेपालीका घरमा कम्तीमा शौचालयको आधारभूत सुविधा पुर्याउने कार्यमा तन–मन–वचन र सत्कर्मले अघि बढ्न जरूरी छ।
-1746009348.jpg)
