बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनासाथ हुलास मोटर्सले स्वदेशमैं उत्पादन गरेको ‘मुस्ताङ्ग’ चढेर 'सरप्राइज' दिए।
यसलाई नौटङ्की मानेर उडाउनेमध्ये म पनि एक थिएँ। त्यसको पछाडि उनकै श्रीमती हिसिला यमीले करोड़ बढीको टोयोटा गाड़ीमा चित्त नबुझाएर नयाँ गाड़ी मगाएको खबर मुख्य कारक थियो।
उनले पनि अन्य प्रधानमन्त्रीले झैँ रीत थाम्दै भारत भ्रमण गरे। बिना एजेन्डा सद्भावकै निम्ति खर्चिलो भ्रमण गर्ने सुझाव धेरैको थियो तर उनले प्रशस्त गृहकार्य गरे अनि विवादास्पद मानिएको ‘बिप्पा सम्झौता’ (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) गरे। त्यसको त झन राष्ट्रिय रूपमैं विरोध भयो। स्वयम् प्रचण्डले असन्तोष प्रकट गरे। म झन् माओवादी हिंसा र बाबुरामको कट्टर विरोधी थिएँ, बेस्सरी चर्को स्वरमा विरोध गरियो। त्यसमा उनकै विगत मुख्य कारक थियो।
भारतविरुद्ध सुरूङ युद्व गर्नेदेखि विस्तारवादका रूपमा दिनको सयपल्ट गाली गर्ने 'राष्ट्रियता'को अभ्यास गरेरै उनी त्यहाँसम्म आइपुगेका थिए र बिप्पा सम्झौता भारतलाई नेपालमा लगानीका निम्ति रातो कार्पेट बिछ्याएजस्तै थियो। बिप्पाभित्र के थियो भन्ने त मैले विरोध गर्दै गर्दा पढ़िनँ। सुनेअनुसार भारतीय लगानीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधान त्यसमा थियो।
प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछिको उनको उल्लेख्य कदम आफैंले समेत मस्यौंदा गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि र औचित्य सकिएको भन्दै माओवादी पार्टी परित्याग नै रह्यो। उनले मधेशी दलहरूलाई साथमा लिई संविधानमा केही संशोधन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। यसपछि त उनलाई खुलेरै भारतीय ‘दलाल’ भन्न थालियो। माओवादीले त के भन्यो, कति भन्यो र कसरी भन्यो भन्ने लेख्नु जरूरी छैन। त्यसयता मूलधारको राजनीतिबाट बाबुरामजीको अध्यायमा बिराम लाग्यो।
मुस्ताङ सरकारी 'अफिसियल' गाड़ी बन्न सकेन। बन्न सक्ने गुणस्तर पनि थिएन। खासमा त्यो पूर्ण नेपाली उत्पादन पनि थिएन। तर, अहिले बुझ्दै छु, त्यो 'सरप्राइज' भित्र एउटा ठूलो सन्देश थियो। त्यसभित्र एउटा दूरदर्शिता थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले हासिल गरेको अनुभव र ज्ञानको त्यो 'रिफ्लेक्शन' थियो।
बिप्पा सम्झौताले दाबी गरेजस्तो भारतीय लगानीको बाढ़ी भित्रिएन। हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अड्चन र सङ्क्रमणकालले गर्दा लगानीको वातावरण उत्साहजनक भएन। त्यसपछिका सरकारले त्यो सम्झौतालाई खास महत्त्व दिएनन् मात्र होइन, बाबुरामको लोकप्रियतामाथि त्यसलाई पूर्णविरामका रूपमा अर्थ्याइयो। त्यसपछिका धेरै प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण र लगानीको आग्रह हेर्दा अहिले बुझ्दै छु, अरूले लगानीको विषयलाई कर्मकाण्डीय औपचारिकताको रूपमा उठाउँदै आएका छन् तर त्यसमा ठोस योजना र स्पष्ट खाकासहित बाबुरामले बिप्पामार्फ़त 'ब्रेक-थ्रू'को प्रयास गरेका थिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही विषय दोहोऱ्याए, आउनुस्, लगानी गर्नुहोस्, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। बिप्पाले बर्सौं पहिले त्यही विषयलाई लिपिबद्ध गरेको थियो। दुबैतर्फका सरकारले एकअर्काको लगानीलाई सुरक्षा दिनेमात्र होइन, दोहोरो कर हटाउने महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि भएको थियो।
भारतीय लगानीकर्ताले आयको मूल स्रोत (नेपाल) मा कर तिरिसकेपछि फेरि भारतमा कर तिर्नुनपर्ने भन्ने व्यवस्थाले भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने थियो।
अहिलेको द्रूतमार्गका निम्ति एक खर्ब रुपियाँको 'सफ्ट लोन' को लागि पनि बाबुरामले त्यतिबेला आग्रह गरेका थिए। लोडसेडिङ अन्त्यका निम्ति हतियार बनेको भारतीय बिजुली आयातमा पनि उनले ठोस रूपमा कुरा राखेका थिए र मुजफ्फरपुर-ढल्केवर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबारे पनि महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको थियो। आज त्यही प्रसारण लाइन र भारतीय बिजुलीले गर्दा देश लोडसेडिङ मुक्त छ।
अहिले लगानीका निम्ति विश्वबजार खुला छ । लगानीको सुरक्षा नहुने ठाउँमा दयामायाकै भरमा कसैले लगानी गर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। पहिलो पटक, एउटा नेपाली प्रधानमन्त्रीले माग्नेभन्दा शानपूर्वक लगानी गर र मुनाफा लैजाऊ भनेर स्वाभिमानी कुरो गरेको थियो। शायद त्यसरी शिर उचालेर समकक्षी नेपालीले सम्झौताको कुरा गरेको भारतलाई पनि मन परेन। ऊ रेलदेखि बाटोसम्म मागिरहने प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्थ्यो। बिप्पाबारे उसले पनि खास 'फलोअप' गरेन।
नेपालको हालको राष्ट्रिय बजेट १२ खर्बको छ। त्यो पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानको कल्पना गरेर। त्यसमा ७ खर्बमात्रै राजश्वबाट उठ्ने हो। बाँकी आन्तरिक र बाह्य अनुदान या ऋण नै हो। नेपालको कुल व्यापार घाटा भने ९ खर्बभन्दा माथि छ। ७ खर्ब राजश्व उठ्ने विश्वास गर्दै गर्दा व्यापार घाटा मात्रै ९ खर्ब पुग्नु भयङ्कर आर्थिक सङ्कट हो। यो सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
भारतसँग मात्रै व्यापार घाटा ६ खर्ब पुगिसक्यो । चीनसँग सवा खर्बजति छ।
भारतसँगको व्यापार घाटा यसै गरी बढ्ने हो भने केही वर्षमा देश टाट पल्टिने अवस्था छ। देशको राजश्व जति उसैलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद छ। यसमा भारतको दोषभन्दा पनि हाम्रो बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति र उत्पादनशीलतामा ह्रास नै मुख्य जिम्मेवार छन्। तर, यति गम्भीर विषय हाम्रो द्विपक्षीय भ्रमणमा स्पष्ट मुद्दा बन्दैन। यो व्यापार घाटालाई आधामात्रै कम गर्न सकिए पनि ३ खर्ब रूपियाँको बचत हुन्छ। त्यो हरेक वर्ष ३ वटा फास्टट्रयाक सड़क बनाउन या पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम रेल बनाउन पर्याप्त हुन्छ। कसैलाई हात फैलाउनै पर्दैन।
भारतबाट गरिने आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ र पेट्रोलियम इन्जिनका सवारीसाधनको स्थान धेरै माथि छ। तेल तत्काल निकाल्न सकिन्न तर विद्युतीय विकल्पको प्रयोग बढ़ाएर तेल अनि देशभित्रै उत्पादन सुरु गरेर झन्डै खर्ब रूपियाँ बराबरको मोटर आयातलाई बिस्तारै निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।
बाबुरामले अर्थमन्त्री हुँदै त्यो बुझेका थिए। राजश्व बढ़ाएर मात्र हुँदैन, त्यो जोगाउन आवश्यक छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। उनले राजश्व बढ़ाएर देशको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो त बनाए तर बढ्दो व्यापारघाटा रोक्न सकेनन्।
प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले नेपाली गाड़ी प्रयोग गरेर दुई सन्देश एकैसाथ दिन चाहन्थे। एक त नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने भ्रम चिर्नु थियो, दोस्रो राष्ट्रिय उत्पादनको प्रयोगमा ध्यान दिन सकिएमात्रै समृद्धि सम्भव छ भन्ने तथ्य बुझाउनु थियो। तर, प्रशस्त उत्पादन, सजिलो मर्मत, सुरक्षा र गुणस्तरलगायतका पूर्वाधार नबनिसकेकाले उनको नेपाली मोटरको प्रयोग सरकारी स्तरमा सफल हुन सक्दैनथ्यो। उनलाई उनकै श्रीमतीले समेत साथ नदिएको जस्तो लाग्थ्यो। पछि सरकारी असहयोगले त्यो उत्पादन नै बन्द भयो।
अहिलेका विद्वान् अर्थमन्त्रीले वैदेशिक लगानीको विकल्प नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय आम्दानीले मात्रै खर्च धान्न नसकिने अवस्थामा विकास र समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ नै । कुनै तैयारी र एजेन्डाबिनै गरिएको भारत भ्रमणमैं पनि नेपालले भारतीय सहयोग र लगानीका निम्ति आग्रह गर्यो। तर, बर्सौं पहिले बाबुरामले गरेको लगानीको सम्झौतामाथि कुनै बहस भएन। जे हासिल भइसकेको छ, त्यहाँबाट अघि बढ्दा समय र स्रोत जोगिन्थ्यो तर आफूपूर्वका कुनै कामको स्मरण गर्न नचाहने अनौठो रोग हामीमा छ। हामी आगामी भ्रमणमा पनि सहयोगको आग्रह दोहोऱ्याउनेछौं तर फेरि पनि यसअघि भएका सम्झौता र उपलब्धिको फलोअप गर्ने छैनौं।
हजारौं वर्ष पुरानो सम्बन्ध, खुला सीमा, भाषिक-सांस्कृतिक-धार्मिक समता, सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र हालका लागि एकमात्र आयातनिर्यातको नाका (चिनियाँ समान पनि भारत भएर आउँछ) रहेको भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर नभई देशको समृद्धि हासिल हुन मुश्किल छ।
यस्तो भूराजनैतिक अवस्थाले गर्दा स्वभावतः प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै हुनुपर्छ र हुँदै आएको छ। खासमा जुन देशसँग सबैभन्दा बढ़ी द्विपक्षीय चासोका विषय छन् त्यही देशको भ्रमण पहिले गर्ने हो। दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँग आवश्यक परे वर्षको दशपल्ट भ्रमण गर्न पनि सकिन्छ।
तर, यस्तो लाग्छ, पुराना र अत्यावश्यक मुद्दाबाट राष्ट्रको ध्यान हटाउन नयाँ मुद्दाको चर्चा हुँदै आएको छ। भैरहवा विमानस्थल बनेर सकिन लागेको छ। भारतसँग हवाइ सम्झौता नभई त्यहाँ विमान अवतरण गर्न सक्दैनन्। यसअघिका सरकारले त्यसको पहल गर्दै आएका पनि छन् तर अहिले त्यो मुद्दा उठाउनु आवश्यक ठानिएन।
धान्नै नसकिने गरी व्यापारघाटा बढेको छ। तत्काल सम्बोधन नहुने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था छ। यो पनि मुद्दा बनेन।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बाँधेको एकतर्फ़ी बाँधले नेपाली क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ र बर्खाअघि नै त्यसमा ठोस सम्बोधन आवश्यक छ तर यसपालि त्यो ओझेलमैं रह्यो। पन्चेश्वर पनि यसपालि अटाएन। नजिकको बन्दरगाह लीजमा लिने र त्यहाँसम्म सड़क र रेलविस्तार गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि राखिएन। यद्यपि यी सबैका निम्ति प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण नै चाहिने त होइन, तर यो महत्त्वपूर्ण मौका हुनसक्थ्यो। र, यो सबैबाट ध्यान मोड्न र कालान्तरमा कोशी उच्च बाँधलाई औचित्य प्रदान गर्न 'सगरमाथादेखि सागर' सम्म जलयातायातको नयाँ सपनाको चर्चा भयो। यस्तो प्रचार भयो, मानौं नेपाली झण्डा बोकेको पानी जहाज कोशीबाट गङ्गा नदी हुँदै समुद्रसम्म पुग्नेछ।
आन्तरिक जल यातायात भारतमा पनि बिस्तारै टाउको उठाउँदै गरेको मुद्दा हो। त्यहाँ नदीहरू जोडेर विशाल जलमार्गदेखि सिञ्चाइसम्मका ठूला योजना टेबलमाथि छन्। तर अहिलेका निम्ति यो सम्भावनामात्रै हो। नदीमा पुल पनि छन् र तिनमा ठूला ठूला पिल्लर छन्। तिनबाट लोकल यातायात र सीमित सामान बोक्ने मध्यम आकारका डुङ्गा त पार हुन्छन् तर व्यावसायिक स्तरमा सफल हुने गरी 'जहाज' पार हुँदैन।
त्यसमाथि सबै सिजन र सबै ठाउँमा नदीको बहाव एउटै हुँदैन। धेरै किलोमिटरसम्म पानीको बहाव नियन्त्रण गर्ने र यातायातकै निम्ति नहर बनाउने काम धेरै महँगो र पर्यावरणीय दृष्टिले आलोच्य हुन्छ। त्यस्तो सम्झौताले हामीले भविष्यमा कुनै जलविद्युत आयोजना बनाउन पनि नमिल्ला। बाटो जो बन्द हुन्छ । नहरको पानी चलाउन पनि मिलेन। अब नदी उपयोग गर्ने सम्झौता एकतर्फी त हुँदैन। हामीले गङ्गामा डुङ्गा चलाएपछि भारतले पनि कोशीमा जहाज चलाउने हक पाउला।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले भूपरिवेष्ठित देशका लागि समुद्रसम्मको पहुँच 'ट्रान्जिट' राष्ट्रले दिनुपर्ने व्यवस्था धेरै पहिले गरेका पनि छन् तर व्यवहारमा त्यसका अनेक कठिनाइ छन्। बरू साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने आफ्नै भूगोलभित्रै ठूला पुल नभएका पहाड़ी क्षेत्रमा आन्तरिक जलयातायात सुरु गर्न सकिन्छ। भविष्यमा पुल बनाउँदा जहाज पार हुनसक्ने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यो काम प्रदेश या स्थानीय निकाय आफैंले गर्न सक्छन्। सम्भावना भएका ठाउँमा डुङ्गा चलि पनि रहेका छन्। बरू, नजिकैको एउटा बन्दरगाह सय वर्षका निम्ति लीजमा लिएर चलाउने प्रस्ताव राखेको भए अहिल्यै सहमति नभए पनि आधार बन्दै गर्थ्यो।
प्रसङ्ग बाबुरामको थियो। उनले मधेशको असन्तोषलाई कारण देखाएर संविधानसभाबाट बाहिरिएका थिए। केही समय लगाएरै भए पनि मधेशीहरूलाई चित्त बुझाउने र समेट्ने उनको प्रस्ताव थियो। उच्चतम राष्ट्रवादको लहरमा त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघात जस्तै देखियो। तर, अहिले कांग्रेसदेखि एमालेसम्म सबैले संविधान संशोधनको लागि तयार भएको जनाउ दिएका छन्। यसबीच राष्ट्रले भोगेको नाकाबन्दीलगायतका समस्यापछि फेरि एकपटक सबै त्यही ठाउँ आइपुगेका छन्, जहाँ बाबुरामले सङ्केत गरेका थिए।
माओवादीको औचित्य सकिएको भन्ने बाबुरामको भनाइ पनि कम आलोचनायुक्त रहेन। अब पुनर्निर्माणको युगको खाका चीनमैं पनि पुरानो भइसकेको माओवादबाट सम्भव छैन भन्ने उनको निचोड़ सही थियो या गलत त्यो त भविष्यले बताउँदै जानेछ। एमालेसँग पार्टी एकतासम्म आइपुग्दा उनी पूर्णतः गलत थिएनन् भन्ने धेरै माओवादी कार्यकर्तालाई समेत लागेको हुनुपर्छ ।
म बाबुरामको प्रसंशक होइन। खासगरी उनको हिंसात्मक राजनीतिक इतिहासको साक्षी भएकाले उनीप्रति ममा श्रद्धा शायदै आउला। तर मैले सबैको लहलहैमा लागेर भन्दै आएको भारतीय दलाल भन्ने गाली भने निरर्थक रहेछ भन्ने अनुभव गर्दैछु। नेता त्यो हो, जसले भोलिको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यको आजै आँकलन गर्न सक्छ र त्यसको तैयारी गर्न सक्छ। फराकिलो बाटो, मुस्ताङ गाड़ी र बिप्पाभित्र त्यसको प्रशस्त सङ्केत थियो भन्ने बल्ल मैले बुझ्दै छु।
