घर नजिकै दलित, पिछडिएका वर्गहरूको बस्ती। बुबाहरू परदेश जोहो गर्न, आमाहरू घरदेशमा पटुकी भर्न। ती नानीहरूलाई कसले सिकाउने कखरा। जोसँग स्कुल जानसमेत कापी, कलम र कपडा हुँदैनथे। स्याहार सुसार र सरसफाइको त परै जाओस्।
हो, सानैदेखि मेरा यी आँखा र मथिंगलमा कैद भएका उनीहरूको अवस्थाले मलाई झक्झकाउँथ्यो। उनीहरूको पीडा मेरा लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो। सोचे एकदिन शिक्षिका बन्छु र उनीहरूलाई शिक्षा दिन्छु। नभन्दै सपना पूरा पनि भयो।
बीस वर्षकै रहरलाग्दो उमेरमा दरबन्दी मिलान गरेर यस स्कुलमा आएँ। एक किसिमको गौरवान्वित महशुस गरेको थिएँ। खुसी सीमा नै थिएन। तर त्यो सीमा धेरै दिन टिकेन।
शिक्षा भनेको शान्ति क्षेत्र हो। यहाँ राजनीति घुसाउन दिनुहुँदैन भन्ने नेता र मन्त्रीहरूको धेरै भाषण सुनेको थिएँ। तर यही क्षेत्रमा यस्ता बेथिति व्याप्त रूपमा मौलाएको प्रत्यक्ष अनुभव गरें।
यस स्कुल अर्थात् श्री मित्रता आधारभूत विद्यालयमा राजनीतिले स्कुललाई उठ्नै नसक्ने गरी थिलो थिलो पारेको महशुस गरें। अनि फगत लाग्यो ती नेता र मन्त्रीका भाषण।
केही समयअघि बहालवाला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै एक ठाउँमा गएर भन्नुभयो– ‘शिक्षकहरूले राजनीति गरे कारबाही गरिनेछ’। तर बिडम्बना उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला महोत्तरीमै सबभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति भएका छन्।
लगभग एक दर्जन स्कुलमा अस्थायी र राहतलाई नियुक्ति दिएर ‘राजनीति’ गरिरहनुभएको छ।
नियुक्ति हुन र पाउनु ठूलो कुरा होइन राज्यले आवश्यक रहेको ठाउँमा सक्षमलाई दरबन्दी मिलान गरेर नियुक्ति दिनु प्रासंगिक देखिए पनि आफ्नो पकेटका राजनीतिक पहुँच र राजनीति गरिरहेकाहरू एकातिर शिक्षक हुन्छन् भने अर्कोतिर उनीहरूले राजनीति गर्दैनन् भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ?
जो राजनीति प्रभाव र पहुँचका आधारमा प्रधानाध्यापक हुन सक्छन् भने उनीहरूले नानीहरूलाई पढाउँछन् कि राजनीति गर्न सिकाउँछन्? मन्त्रीज्यूले हेक्का राख्नु भएको छ यी कुरामा?
प्रश्न शिक्षकले राजनीति गर्नेसँग होइन गराउने सँग हो। जसजसले शिक्षकलाई नजानिँदो तरिकाबाट राजनीति गर्न उक्साउँछन्।
विद्यालयका साना नानीहरूलाई जर्बजस्ती आन्दोलनका नाममा सडकमा उतार्छन्।
कोही ठूला पाहुनाहरू आए भने सत्कारका नाममा हातमा फूल लिएर घण्टौं लाइनमा ठड्याउँछन्। मन्त्रीज्यूले त्यतातिर कहिल्यै ध्यान दिनुभएको छ?
शिक्षक सरूवा बढुवा भनसुनमा छोटे बडे राजनीतिक नेता र उनका मतियार एवं मन्त्रीज्यूसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै भनेजस्तो शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउन असम्भवप्राय: छ।
अर्को प्रसंग हेरौं।
शिक्षा ऐन र नियमावलीमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी भएर आएको ठाउँमा स्थायी शिक्षक राहत र अस्थायीभन्दा योग्यतामा पनि धेरै भएमा स्वतः प्रधानध्यापक दिने भन्ने छ।
तर उहाँकै निर्वाचित जिल्ला महोत्तरीस्थित बर्दिबास खयरमारा स्कुललाई हेरौं।
श्री मित्रता आधारभूत विद्यालयमा नियुक्ति प्रधानाध्यापक शिक्षा नियमावली ०५९ र ०७३ को परिच्छेद १७ को दफा ९३ देखि ९८ अनुरूप छ कि छैन ? भएमा काम कर्तव्य सन्तोषजनक छ कि छैन? प्रधानाध्यापक एक स्कुलमा यसको अवधि ५ वर्षसम्म भनेर नियमावलीले स्पष्ट किटान गर्दागर्दै त्यो अवधिभन्दा बढी भएको छ कि छैन? प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा परिच्छेद १७ ले भनेजस्तो प्राथमिक तहमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको छ कि छैन? सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान जरूरी छ।
शिक्षा नियमावली ०५९ र ०७३ को परिच्छेद १९ को बिदा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १०६ को उपदफा ९ (क) ले स्पष्टका साथ किटान गरेको छ कि ‘कुनै शिक्षकको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा खटिई गएको प्रमाणसहित त्यस्तो शिक्षकले वेतलवी बिदा माग गरेमा एकैपटक वा पटक पटक गरी तमाम नोकरी अवधिभर पाँच वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउनेछ।’
यसरी व्यवस्था हुँदाहुँदै अनुसूचि १६ को नियम ९५ को उपनियम ५ सँग सम्बन्धित शिक्षकको वैयक्तिक नोकरी विवरण फारम र बढुवाका लागि भर्नुपर्दा निज प्रधानाध्यापकले सर्त लगाएर विदेश नजाने भए मात्र? भन्ने भनाइ कति उपयुक्त होला?
निरीक्षकहरूले शिक्षकहरूको हाजिरी अभिलेख दुरुस्त भए/ नभएको छड्के वा जाँच बिदा लिएको/नलिएको अनुपस्थित भएको वा यी यस्ता विषयमा नियमावलीमा निरीक्षकहरूको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि औपचारिकरूपमा आएजस्तो गरेर जानुले पनि त्यो स्कुलको हालत उजागर गर्छ। बेथिति मौलाएको स्पष्ट रूपमा महशुस गर्न सकिन्छ।
नयाँ स्कुल पुग्दा त्यहाँको व्यवस्थापन, अबोधमाथि आउने छात्रपवृत्तिमा रजगज? उनीहरूको खाजा, खानामा हालीमुहाली ? अव्यवस्थापन। हरेक ठाउँमा खाइरहने प्रवृत्ति! अनि यस्तोमा कस्तो होला पढाउने माहोल?
अनि एउटै शिक्षिकाको काम एकैपटक दुइटा क्लास भ्याउनु पर्ने, पालेदाइको जस्तो समय समयमा घण्टी पनि बजाउनु पर्ने, कक्षा कोठा पनि चिटिक्क पारेर सफा गर्नुपर्ने? यस्तोसम्म हेप्ने प्रवृत्ति कसको आडमा गरिन्छ?
अनेक यातना र मानसिक दबाबका बाबजुद घरको परिस्थितिलाई सम्झेर पढाइरहँदा पनि असह्य भएपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ठूलोबाबु दाहालसमेतसँग गुनासो पोखियो। अख्तियारमा समेत हटलाइनमा जानकारी गराइयो। तर अहँ कतैबाट सुनुवाइ भएन। आखिर किन? उत्तर कसैले दिन सकेन।
तत्कालीन शिक्षा अधिकारी दाहालले नानी सानै छ भनेर प्रधानाध्यापक चलाउन अरुलाई दिए। आयोगले मलाई सानो ठानेन तर यिनले सानो ठाने। आखिर किन?
त्यसपर्यन्त तत्कालीन शिक्षा अधिकारी सत्रुघन यादवलाई यो दबाब थिचोमिचोमा कसरी स्कुलको नानीहरूलाई पठनपाठन गराउन सकिएला? आफूभन्दा ‘अयोग्य’हरूको बीचमा बसेर कसरी छलफल गर्न सकिएला? सरूवाको लागि अनुरोध गर्दा सम्बन्धित स्कुलको सहमति माग्ने गर्नुहुन्छ उहाँ।
स्कुलले सहमति दिँदैन किनभने दुई दुई वटा क्लास चलाउँछु म। मैले दोहोरो क्लास चलाउनु पर्ने तलब चाहिँ उही! अन्याय भएन र? गुनासो गर्दा उनले सुनेनन्।
स्थायीलाई तालिम र गोष्ठीमा नपठाउने प्रधानाध्यापक सधैंजसो काज हुने जहिले पनि एउटालाई मार पर्ने। थकित भइसकें, आजित भइसकें स्कुलको बेथिति देखेर। राजनीतिक शक्तिको चेपुवाबाट पर लगौं स्कुललाई। थिलोथिलो भएर उठ्न नसकेको यो स्कुललाई हिँडाउन साथ चाहिएको छ।
त्यसैले मन्त्रीज्यू साथ चाहिएको छ, यी र यस्ता विषयमा सुन्ने र सुधार आफ्नै निर्वाचित जिल्लाबाट सुरू गर्ने कि! ढिला भइसक्यो। अझै ढिला नगरौं।
