नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारको भूमिकालाई महशुस गर्न खोजिरहेका हुन्छन। नागरिकका धेरै ठूला अपेक्षाहरु पनि छैनन्। मिठो र नम्र तरिकाले बोलिदिनुस्। अलि बढी हेरचाह गरिदिनुस्। सबै बिरामीहरुको अनुहारमा आफ्नै परिवारका सदस्यहरुको अनुहार देखिदिनुस्। व्यवसायिक कुदृष्टि नराखिदिनुस्।
यी र यस्तै हुन्छन् प्रायः नागरिकका अपेक्षाहरु। यति अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्न? चिकित्सकीय विज्ञानले सामान्य अपेक्षाहरु पूरा गर्न नसक्दा आत्मग्लानी हुँदैन? उदाहरण मात्रै चिकित्सकको हो। प्रायः जसो बिरामीले बढी असन्तुष्टि अन्तरंग सेवा लिने क्रममा पोखिरहेका हुन्छन्।
तसर्थ अस्पताल भित्रका बढी चाप हुने सेवाहरुमा मानवीय संवेदनशीलता भएका साक्षर अस्पतालकर्मी हुनपर्छ। यति भन्दै गर्दा अस्पतालमा दिनरात नभनी, दूरदराजका स्वास्थ्य संस्था अस्पतालहरुमा रही जनताको सेवामा समर्पित चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि प्रशस्तै हुनुहुन्छ। उहाँहरु सबै सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी सरकारी अस्पताल सुधारको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ। संघियता कार्यान्वयन पश्चात संघीय र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरुमा उल्लेखनीय सुधार भएको देख्न वा सुन्न पाइन्छ। स्थानीय तह अन्तर्गतका अस्पतालहरुमा भने उल्लेखनीय सुधार भएको देखिदैन। प्रदेश सरकारको अहिले विशेष केन्द्रिकृत ध्यान अस्पताल सुदृढीकरणमा छ।
मैले यसो भनिरहँदा यी परिकल्पनालाई प्रमाणित गर्ने आधार भनेको विनियोजित बजेट एवं अन्य श्रोत साधनको अवस्था हो। अस्पताल क्षेत्र सुधारको लागि सुनौलो अवसर संघीयताले प्रदान गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको लगाव र भूमिका अस्पतालले प्रतिबिम्ब गर्छ। नेपाल सरकारले पनि अस्पताल क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि आम सरोकारवालाहरुको समेत सहभागिता खोज्ने प्रयासबाट आशावादी हुन सकिन्छ।
अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरु चिकित्सकीय सेवा हुन। देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाहरुमा आक्रामक सुधार गर्नुपर्छ। अस्पताल क्षेत्रको बारेमा गम्भीर तरिकाले बहस गर्न आवश्यक छ। सरकारले श्रोत दिएको छ। राजनैतिक प्रतिवद्धता एवं लगाव राम्रै छ। जनसमर्थन पनि सहजै जुटाउँन सकिन्छ।
अध्यावधिक मानव मष्तिस्कहरुको पनि कमि छैन अस्पतालमा! यति सबै हुँदा के कुराले अस्पतालको विकास हुनबाट रोकिरहेको छ त? मूर्त त खासै केही पनि देखिदैन। विशेषज्ञ जनशक्ति र पर्याप्त दरबन्दीको अभाव जस्ता केही उदाहरण न हुन।
मेरो विचारमा एकचोटी अस्पताल क्षेत्रलाई उहाँहरुले जे जे भन्नु हुन्छ दिएर हेरौं। त्यसपछि परिणाम मापन गरौँ। प्राप्त नतिजा उपलब्धिमूलक नभएपनि भ्रम चिर्न काम लागिहाल्छ त!
अवस्था विश्लेषण गरेर हेर्दा प्राइभेट अस्पतालमा थोरै जनशक्ति, सानो संरचना, थोरै लगानी भएता पनि नतिजा प्रभावकारी आईरहेको देखिन्छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि दर पनि बढी नै छ। सरकारीमा जनशक्ति पनि छ। निजीभन्दा पारिश्रमिक बढी सरकारी मै छ यद्यपी पर्याप्त नहोला, त्यो फरक पाटो हो। देशकै उत्कृष्ट मध्येको जनशक्ति छ। त्यही अनुसारको लगानी पनि छ।
भौतिक संरचना पनि राम्रै छ। सहजीकरण गर्नको लागि पर्याप्त तालिमहरुको पनि व्यवस्था छ। सहज होस भनेर व्यवस्थापन समिति पनि छ। औजार उपकरण पनि छन्। नि:शुल्क नभएपनि कम शुल्क लिईरहेका छन। अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि आफ्नै फार्मेसी, स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रमले पनि ढाडस दिईरहेको जस्तो लाग्छ।
अपवादमा केही सरकारी अस्पतालमा माथिका सूचक लागू नहुन सक्छन् तर प्रायःको हकमा अवस्था त यही हो। निजीको तुलनामा सरकारी अस्पताल बढी व्यवस्थित हुनपर्ने हो तर यथार्थतामा यस्तो देखिदैन। यति भनि रहदाँ केही सरकारी अस्पतालहरु निजीको भन्दा राम्रा एवं व्यवस्थित पनि छन।
आम संचार माध्यम वा सामाजिक संजाल वा जनगुनासोबाट सरकारी अस्पताल क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरु सुन्नमा आउछन्। अस्पताल मेडिकल माफियाको चंगुलमा छ। चिकित्सक व्यापारमा तल्लीन छन्। औजार उपकरण खरीदमा मात्रै ध्यान छ। बिरामी आफैमा दुखद अवस्था हो, त्यस्ता दुखीहरुमा कुनियत व्यवसायीकरण चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरिरहेका छन।
अस्पताल बाहिर आफ्नो पूर्ण वा आंशिक लगानीमा निजी व्यवसायिक चिकित्सकीय भट्टीहरु स्थापना गरेका छन। सरकारी अस्पतालबाट बिरामी पठाई कमिशन खाने संजाल चलाईरहेका छन। सरकारी अस्पताललाई खोक्लो बनाएर निजी अस्पतालका संचालकलाई पोषित गरिरहेका छन। विशेषज्ञ सेवा दिन्छु भन्ने बहानामा सरकारी अस्पतालमा प्रवेश गर्ने तर मनसाय आफ्नो बजार बनाउने र धन्दा गर्ने जस्ता कार्यहरु विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले नै गरिरहेका छन।
यी र यस्तै खालका तमाम गुनासाहरु जनजिब्रोमा सुन्न पाइन्छन्। यस भित्रको सत्यता विश्लेषण फरक पाटो हो। प्रायः जस्तो सरकारी अस्पतालले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। सन्तुष्ट गर्नैपर्छ यसमा तर्क वितर्क आवश्यक नहोला। अस्पताल भनेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै हैनन। अस्पताल भनेको सरकारको अनुहार हो।
सरकारको छायाँ वा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो। कर्मचारी भनेको सरकारका कोष वा तन्तु वा एजेन्ट हुन। त्यसैले सन्तुष्ट गर्नेपर्छ। सरकारी अस्पतालहरुलाई साँच्चिकै सुधार्ने नै हो भने सरकारले केही ठोस कदम चाल्नैपर्छ। अहिले नेपाल सरकारले यिनै कुराको आवश्यकता बोध गरेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
अबको चिकित्सकीय सेवा र अस्पतालको स्वरूप एवं परिचय कस्तो हुने भन्ने मुख्य निर्धारक समय हो। आफ्नो वृत्ति विकासलाई मात्रै केन्द्रित गरेर संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न खोजे फेरि दुर्घटना हुनसक्छ। अबको समय पुनर्संरचना र पुनर्संगठन मात्रै नभईकन रि इन्जिनियरिङ समेत गर्नुपर्छ। सानोतिनो हलचल र फेरबदलले सरकारी अस्पताल अपेक्षित रुपमा सुध्रिनेवाला छैन। यी केही कुराहरुमा विशेष जोड दिनुपर्छ:
१) अस्पताल क्षेत्र र प्रवाह हुने सेवाहरुलाई व्यवस्थित गर्न ऐन मार्फत चिकित्सकीय जनाधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ।
२) प्रशासनिक मनोविज्ञान र वित्तिय भार न्यूनीकरणको दृष्टिकोणलाई भन्दा पनि सामाजिक आवश्यकता र सेवाग्राहीको मनोविज्ञानलाई विशेष केन्द्रित गरी संगठन संरचना बनाउनु पर्छ।
३) अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरमा विशेष जोड दिनुपर्छ।
४) भयरहित अस्पताल र अस्पतालकर्मी हुने राष्ट्रिय वातावरण सृजना गर्नुपर्छ।
५) संविधान संशोधन गरेर भएपनि स्थानिय तह अन्तर्गतका अस्पतालहरु कम्तिमा प्रदेशमा ल्याउँनु पर्छ। अस्पतालको भार र प्राविधिक पक्ष बुझ्न सक्ने मष्तिस्कको विकास हुन स्थानीय तहमा धेरै समय लाग्छ।
६) अस्पताल क्षेत्रमा देखिने मेडिकल माफियाको जालो तोड्नु पर्छ। सकिन्छ भने अस्पताल संचालनमा पूर्ण स्वामित्व सरकारकै हुनपर्छ। सम्भव नभएमा संस्थानको अवधारणामा तिर पनि सोच्नु पर्छ। यति पनि सम्भव नभएमा अनिवार्य रुपमा एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको अभियानलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ।
७) अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
८) जनप्रतिनिधि, बुद्दिजिबि, कर्मचारी र संचारकर्मीहरु लगायतका प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई सरकारी अस्पतालमा मात्रै स्वास्थ्य सेवा लिने गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
९) सहरी क्षेत्रमा घर दैलोमा चिकित्सकीय सेवा दिने संरचनाको विकास गर्नुपर्छ। ग्रामिण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच बढ्ने कुरामा कार्य गर्नुपर्छ।
१०) व्यवस्थापकीय समस्याले सरकारी अस्पताल क्षेत्र ग्रसित छ। प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायको नेतृत्व व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरुले गर्नेगरी संगठन संरचना बनाउनु पर्छ।
११) अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्वलाई बढी बलियो र जवाफदेही बनाउनु पर्छ। मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टले गरेको निर्णयमा प्रशासनिक र राजनैतिक हस्तक्षेप गर्नु हुदैन। गलत बदनियतले निर्णय गरेको पाईएमा कडा कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ।
१२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता, औचित्यता, जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
१३) अस्पतालकर्मीहरुलाई विशेषगरी अध्यात्मिक ज्ञान, जीवन, दु:ख, पीडा, मानवीय संवेदना, सेवाग्राहीको मनोविज्ञान र मनोभावनालाई बुझि सोहि अनुसार कार्य गर्न सक्ने गरी तयार गर्दै लैजानु पर्छ।
१४) स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुले पनि चिकित्सकीय सेवा विस्तारमा सहयोग गर्नपर्छ। जस्तै रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय आदि।
१५) अनिवार्य रुपमा सम्पूर्ण सरकारी र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम आदिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।
१६) अस्पताल र समुदाय बीच कुनै सम्बन्ध नै देखिदैन। प्रत्येक अस्पतालमा जनस्वास्थ्य शाखा र सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
१७) पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनु पर्छ। सही व्यक्ति सही स्थानमा हुनपर्छ। प्रशासनिक मनोविज्ञानलाई समयसापेक्ष बनाउदै लैजानुपर्छ। उदाहरणको लागि कुनै जिल्ला अस्पतालमा अन्तरंग शाखा प्रमुख जेष्ठताको आधारमा हुने गर्दछ। छैठौँ तहको सिअनमि वा स्टाफ नर्सको मातहतमा नर्सिङ संकायमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका तर पाँचौ तहमा कार्यरत कर्मचारी रहेका देखिन्छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले खोज्ने नतिजा हो। ऐन कानुन नतिजामुखी हुनपर्छ नाकी प्रक्रियामुखी। योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने पद्दतिलाई अंगाल्न पर्छ।
१८) अस्पताल क्षेत्र सुधार विकासे संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रमा खास्सै परेको देखिदैन। अनिवार्य रुपमा सबै विकासे संस्थाहरुलाई सरकारी अस्पताल क्षेत्र सुधारमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
एउटा गज्जबको अनुत्तरित प्रश्न चाहिँ दिमागमा घुमिरहन्छ। अस्पतालको नेतृत्व चिकित्सकहरुले नै गरिरहेका छन। चिकित्सकहरु अध्ययनमा प्रखर वर्ग नै हुन दुईमत नै छैन। अझै भन्ने हो भने प्रायः सरकारी चिकित्सकहरुको नामैले निजी अस्पताल संचालकहरुमा आर्थिक मोटोपना भएको देखिन्छ।
प्रतिनिधित्वको रुपमा कुनै एउटा प्रादेशिक अस्पतालमा हेर्ने हो भने कम्तिमा २० जना जति विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुन्छन। उहाँहरुको व्यक्तिगत अध्ययन र प्राप्त तालिमले समसामायिक प्राविधिक विषयवस्तु, प्रविधिसंग साक्षात्कार छन्। अस्पताल कस्तो हुनपर्छ वा कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुलाई प्रश्न राख्नु भयो भने गज्जबका नयाँ सोच, विचार र प्रविधिको बारेमा समेत भन्न सक्नुहुन्छ।
देश विदेशका अस्पतालहरु र अस्पताल क्षेत्रमा स्थापित मान्यताको बारेमा केही घण्टा प्रशिक्षण दिन सक्ने ज्ञान उहाँहरुमा छ। यसैको पृष्ठभूमिमा रहेर केही प्रश्नहरु नृत्य गर्न थाल्छन् मानसपटलमा। यति ज्ञान विज्ञानको जानकारी हुँदा हुँदै सरकारी अस्पतालको हालत यस्तो किन?
सरकारी अस्पताल भन्ने बितिक्कै जनताले नाक खुम्चाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना किन? चिकित्सक हुँ भन्दा अफ्ठ्यारो/असुरक्षित मान्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना किन? सबैभन्दा पीडित वर्ग बिरामी र उसको परिवार हो तर तिनै वर्गमाथि व्यवसाय किन? आफू वा आफ्नो परिवार बिरामी हुँदा उहाँहरुलाई निजी अस्पतालमा भर्ना किन?
फुत्त फुत्त अफिस समयमा नजिकैको मेडिकल वा अस्पतालमा भेटिने किन? अस्पताल प्रशासक र व्यवस्थापन/विकास समितिहरु उत्तरदायी भन्दा नि अनुत्तरदायी किन? पारिश्रमिकले पुग्दैन भने अस्पताल भित्रै कम शुल्कीय विशेषज्ञ सेवा सहितको विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालनमा आनाकानी किन? नाटकीय तरिकाले बिरामीको खल्तीबाट हुने खर्चको आर्थिक भार बढाउँने किन?
निजी अस्पताल संचालकले त्यो सरकारी अस्पतालमा के सेवा पाइन्छ र भनी व्यंग्य गर्दा मन मष्तिस्कमा चसक्क हुँदैन? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुको होलसेलमा जवाफ पाईन्छ। काम गर्ने वातावरण छैन! न्यून सेवा सुविधा, अध्ययन लगानी अनुसारको कमाई छैन! राजनैतिक हस्तक्षेप आदी इत्यादि। अस्पताल क्षेत्रमा नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ प्रविधिको अभाव हैन बरु अभाव त नयाँ कार्यशैली र नयाँ कार्यसंस्कृतिको हो।
यति भनिरहँदा सबैभन्दा सहज तरिकाले जनसमर्थन र राजनैतिक प्रतिवद्धता जुटाउँन सकिने पेशा पनि चिकित्सकीय पेशा नै हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। उपसंहारमा भन्नु पर्दा अस्पतालमा देखिने प्रायः समस्या व्यवस्थापकीय हुन। अस्पताल क्षेत्रको नेतृत्व व्यवस्थापक क्षेत्रका विज्ञहरुलाई दिनुपर्छ वा नेतृत्वकर्ताहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गर्नुपर्छ। प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाई भरिपूर्ण सदुपयोग गर्ने कुरामा चुक्न हुँदैन।
अनावश्यक राजनैतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपकारी भूमिका र पात्रलाई निरुत्साहन गरी भयरहित कार्यस्थलको वातावरण सिर्जना गर्नपर्छ। चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास, सीपमूलक तालिम, अन्य सेवा सुविधा लगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखी अस्पताल क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानून तथा योजना तर्जुमा गर्दा सरकारी अस्पतालहरुको कायापलट गर्न सकिन्छ।
कठिन होला तर असम्भव छैन किनकी कुलमान जस्तै नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता चिकित्सकहरुमा पनि हुनसक्छ।
(लेखक सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्।)
