जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा बागमती प्रदेशबाट रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन भयो। त्यसै दिन बिहान ट्विटरमा हेरेको एउटा भिडिओले मेरो मन हुँडलिरहेको थियो। भिडिओ सर्लाही जिल्लाको (त्यहाँ बताइएअनुसार) कुनै गल्लीको सिसिटिभी क्यामरामा कैद भएको थियो।
भिडिओमा परबाट प्रहरी आएको देखेपछि गल्लीमा तरकारी बेच्न बसेकाहरू अत्तालिएर हतार गर्न थालेको देखिन्छ। सकेसम्म तरकारी टिपेर भाग्छन्। नभ्याउने र नसक्नेहरू, सायद उनीहरूमाथि बिर्सिने सक्ने लठ्ठीबाट ज्यान जोगाएर, खाली हात त्यसै भाग्छन्।
मन अमिलो पार्ने के थियो भने तरकारी बेच्न बसेकाहरूलाई तर्साएर भगाउने शैलीमा प्रहरी जवानहरू तरकारीको थुप्राहरूलाई बेपरवाह लात्तीले हुर्रर्याइरहेका देखिन्छन्। हातबाट समेत थुतेर सडकमा छरिदिन्छन्। त्यति गरिसकेपछि सडकमा असरल्ल छरिएको तरकारीमाथि पनि उफ्रेर बुट बजार्दै किचकाच पार्छन्।
त्यो दृश्यमा ती प्रहरीहरू यस्ता लाग्छन्, मानौं उनीहरूले जीवनमा कहिल्यै तरकारी देखेका वा खाने चिज हो भन्ने नै बुझेका छैनन्। किसानको मेहनत र पसिना, अनि बल्ल उब्जिने सागसब्जीले मान्छेको प्राण धान्ने बुझाइ त धेरै परको कुरा भयो। सबैको भागाभागपछि एकैछिनमा सडक सुनसान हुन्छ।
भिडिओ उत्ति प्रस्ट त थिएन, तर जत्ति प्रस्ट भए पनि आँखाले मात्र कसैगरी देख्न सकिन्नथ्यो- त्यहाँ तरकारी बेच्न बसेकाहरू खासमा भोक किन्न आएकाहरू थिए। मलाई लाग्यो बन्दाबन्दी मात्रै लादिरहनेहरूको पनि आँखा मात्रै छ, मन र भावना छैन।
सायद कोही थिए होलान् जसलाई पाएको र भ्याएको बेला जे-जति सकिन्छ पैसा कमाउने कुनै अवसर छोड्नु थिएन। त्यस्ता कहाँ पो हुन्नन् र! तर त्यहाँ प्राय: पेट काटेर जोगाएको थोरै पैसाले लगानी गरेको तरकारी छाडेर भाग्नेहरू थिए। केही महिनासम्म दिनरात माटो खोस्रेर फलाएको उब्जनीलाई अरू अनेकौं आवश्यकता किन्ने पैसासँग साटिनै लाग्दा नभ्याएर लखेटिनेहरू थिए।
त्यहाँ त्यस्तो पक्कै कोही थिएन जो रोग फैलाउँछु नै भनेर आएको होस्। उसलाई त्यति आक्रोशका साथ आतंकित बनाएर लखेट्नुपर्ने थिएन। निकट दिनमै लालाबालाका रित्ता पेट र नांगा जिउ देखिरहन नसक्ने लाचारीले बरू रोग नै बोक्न परे पनि परोस् भन्ने बाध्यता बोकेका थिए कि!
फेरि अर्को मनले सोचेँ- तरकारी उठाउन दिएर, नम्रताका साथ 'घर फर्किनुस्' मात्रै भनेको भए त भोलि पनि उसैगरी पक्कै जम्मा हुन्थे होलान्। सरकारी बन्दाबन्दी सफल पार्न त्यति नगरी कसरी सम्भव थियो र! प्रहरी जवानहरूलाई त्यो थाहा छ।
बिडम्बना! प्रहरीको बाध्यता! बन्दाबन्दीको उर्दी लगाउनेहरूलाई सडकमा जनता लखेट्न आउनुपर्दैन।
'भोकले कोही मर्नुपर्दैन' भनेर भाषण ठोक्न कसले रोकेको छ र!
अब यी तरकारी बेच्नेहरूसँग फेरि अर्को खेप लगानी गर्ने पैसा बाँकी छ कि छैन? झन् घर पुगेर आजकै छाक टार्न पुग्ने जुगाड पनि छ कि छैन? त्यो कसैलाई थाहा छैन, चासो पनि छैन।
बन्दाबन्दीले जसको गाँस र सास लुटिन लागेको थियो, जोसँग अरू कुनै सहारा बाँकी थिएन, जसलाई सही अर्थमा राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्थ्यो- त्यो भिडिओमा परपरसम्म पनि मैले राज्य कतै देख्न सकिनँ!
बरू त्यो कारूणिक दृश्यमा विकल्पबिहीन भएर जनता राज्यको बुटमुनि असहाय दौड लगाइरहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो।
दिउँसो राष्ट्रियसभाको एउटा रिक्त पद भर्न प्रदेशका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको 'मेला' लागेको थियो। यसो भनौं- एउटा सांसद पद लिलामीमा थियो। फोटोमा देखिन्थ्यो, झुण्ड-झुण्डमा नेताहरू छलफल गरिरहेका।
यस्तो लाग्योः त्यो पनि खरिद-बिक्री नै थियो। मोल-मोलाइ चल्दै थियो।
तर यो व्यापार कसैको भोकसँग जोडिएको थिएन।
त्यसैले प्रहरी तैनाथ भए पनि, बन्दाबन्दीको उर्दी जस्ताको त्यस्तै भए पनि यो व्यापारमा कसैलाई धरपकड गर्दैन। बाहिर निस्किनेबित्तिकै क्वाप्प पार्न ढोका-ढोकामा कुरेर बसेको बिहानको जब्बर भाइरस मानौं एकाएक लुसुक्क दुलो पसेको थियो। वा बन्दाबन्दीको सरकारी उर्दी जनतालाई मात्र लागू हुन्छ, राजनीति गर्ने कसैलाई छुँदैन। वा भाइरसको क्षमताभन्दा बढीको सुरक्षा यी नेताले पाएका हुन्छन्।
भोका-नांगा जनताको यो राज्यलाई के सुर्ता !
मैले पढे-बुझेअनुसार संविधान र राज्यले नागरिकको जिउधनको हरसम्भव सुरक्षा गर्छ। तर यो संविधानको भोक टार्ने मेलामा मैले परपरसम्म पनि जनता कतै देखिनँ।
साँझसम्म दुइटा थप कुरा भए।
पहिलो- सर्वोच्च अदालतले सरकारमा सहभागी सबै गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई कुनै काम-कारबाही नगराउन भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला गर्यो।
दोस्रो- दिउँसोको चुनावमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार खिमलाल देवकोटाले रामबहादुर थापा 'बादल' लाई पराजित गरेको नतिजा आयो।
यी दुवै निर्णयले सबभन्दा गहिरो आघात बादललाई भयो, उनको गृहमन्त्री पदमा ग्रहण लाग्यो। तर सवाल उनको गाँस र बासको थिएन। यो राजनैतिक दाउपेचमा आमजनताको जीवनसँगको सवाल त झन बिल्कुलै जोडिएको थिएन।
देशमा कोरोना महामारीको काल मडारिरहेको छ। यहाँ सवाल जनताको जीवनको छ। जनतालाई राज्यको संरक्षणको सबभन्दा बढी आवश्यकता कुनै बेला छ भने यो यही बेला हो। बिडम्बना, यही बेला राजनीतिको यो हदको दरिद्र रूप इतिहासमा सायदै थियो होला।
सही अर्थमा त राजनीतिले राज्यका हरेक जोडघटाउमा जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्थ्यो। तर वास्तविकता, आज राजनीतिले जनतालाई राज्यबाट अलग्याएको छ। अहँ परपरसम्म पनि राज्य कतै देखिन्न।
बेलुकापख निर्वाचनको नतिजा र अदालतको फैसलालाई जोडेर अनेक विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमा पोखिन थाल्छन्। सबैलाई उही चुनाव र त्यसको चासो छ जुन चुनावलाई यी कसैको नि चासो छैन। वा सबैलाई आ-आफ्नो विश्लेषण सार्वजनिक गरेर बुद्धिविलास गर्ने तँछाडमछाड छ। कुन्नि के अर्थमा, 'वाह! ओलीले जत्तिको राजनीति यो देशमा कसैले गर्न जानेन' जस्ता वाक्यमा केपी ओलीको चातुर्यताको बखान सुरू हुन्छ र यो क्रम बाक्लिँदै जान्छ।
यस्तो विकृत राजनीतिको ओज र आभाबाट तिल्मिलाएर उद्गार भएका यस्ता गुनगानले तत्क्षण मभित्र आमजनता प्रति नै एउटा बैराग महशुस भयो। यो गनाएको राजनीतिबाट आनन्दविभोर गर्नेहरूसँग मलाई एकैपटक आक्रोश र दया जाग्यो। जसको न्यूनतम जिम्मेवारी हामीलाई राज्यबाट हरसम्भव सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो, उसैले हामीलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहँदा, यस्तो चरम गैरजिम्मेवारीपनको आनन्द लुट्छौं भने हामी यही विकृत राजनीति भोग्न अभिशप्त छौं। असल राजनीतिको अपेक्षा गर्ने अधिकार होला र हामीलाई?
बन्दाबन्दीले एकातिर आमजनताको रोजीरोटी खोसिने, अर्कोतिर रोजीरोटीको असुरक्षा कहिल्यै नहुने नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कुनै रोकटोक नहुने। महामारीमा रोग र भोकले छुने जनता नै आम राजनीति र राज्यबाट विमुख भइरहने तर राजनीतिका हिमायतिहरू निर्जीव संविधानको व्यवस्थाको जुहारीमा मात्रै उपलब्ध हुने। एकातिर सत्ता र विपक्ष गैरजिम्मेवारीपनको हरेक हद पार गरिरहने तर जनता त्यही नालायकीको भक्तिभाव र मनोरञ्जनमा लिप्त भइरहने।
यस्तो विरोधाभाषपूर्ण वर्तमानमा एउटा सार्वभौम नागरिकको रूपमा आफू हेपिएको र आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा परेजस्तो महशुस गर्न सजिलो छैन। बदल्न त के, आफूले प्रतिवाद पनि गर्न नसक्ने लाचारीले थिच्दाको असहायपन! के तपाईंहरूलाई कहिल्यै महशुस हुन्न?
आजको नपाली राजनीति र त्यसैमा जकडिएका जनतालाई बुझ्न त्यो एकैदिन काफी थियो। अब देशमा राजनीति मज्जैले तात्नेछ- त्यो थाहा थियो। नभन्दै त्यसपछिका दिनहरूमा तुफानै आयो। यी क्रम उसैगरी दोहोरिए तर हरेक घटना आफ्ना भयानक स्वरूपमा देखापरे। सबै घटनाको विवरण आवश्यक छैन। न यहाँ कसले कति तिकडमबाजी गर्न सक्यो वा कसले कुनसम्मको हद पार गर्यो भन्ने लेखाजोखा नै आवश्यक छ।
उसै दिन बेलुका नै विचित्रको घटना भयो। एउटा सांसदको पदको रस्साकस्सी प्रधानमन्त्रीको पदमा बढोत्तरी भयो। देशमा एउटा प्रधानमन्त्री बहाल हुँदाहुँदै उनै बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री पदका लागि तुरुन्तै आवेदन खुलाइन्। २१ घण्टाको समयसीमा तोकेर खुलेको आवेदनमा दर्खास्त दिन भोलिपल्ट बिहानबाट दौड सुरू भयो। राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने सयौं कचहरी भए!
रंगबिरंगका कचहरी- सत्तापक्षको, प्रतिपक्षको; सरकार बनाउनेको, ढाल्नेको; पार्टी जोड्नेको, फोड्नेको; मधेसीको, मूलधारको; संविधान जोगाउनेको, भत्काउनेको। तर, ती कुनै पनि कोठे कचहरीमा भित्रभित्रसम्म पनि जनताको पिर-व्यथाको बहस सुनिन्न।
अघिल्लो दिनजस्तै के समान थियो भने यो भागदौडमा पनि बन्दाबन्दीको कुनै रोकटोक थिएन। कसैको जीवनको सवाल पनि थिएन। प्रधानमन्त्री बन्नुपरेका र बनाउनु परेका सबैलाई त्यही निर्जीव संविधानको धुकधुकी बचाउनुपर्ने महान अभिभारा थियो। तर अब बन्न लागेका स्वयम् प्रधानमन्त्रीको नजरमा पनि परपरसम्म जिउँदा जनता कतै थिएनन्।
राष्ट्रपतिबाट प्राप्त समय सीमाभित्र परेका दुवै आवेदन बिना परीक्षण फर्जी भएको निर्णय भयो। देशको संविधान अनुसार संसदले प्रधानमन्त्री दिने अन्तिम विकल्पले पनि प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि संसद विघटन भयो र मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो।
यसपछि के हुन्छ, थाहा छैन। यस्तो लाग्छ जसलाई थाहा छ, ऊ हाम्रै थाहामा छैन।
तर यत्ति थाहा छ, सामाजिक सञ्जालको पागलपन अब प्रतिष्ठाको विषय बनेर सडकमा कुद्नेछ। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न यो महामारीबीच पनि लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त निर्वाचन भनेर करौडौं जनतालाई निःसर्त मृत्युको मुखमा धकेल्दिन सक्छन्। अनि हामी जनता ज्यान माया मारेर भए पनि आफ्ना नेताको स्वार्थका लागि प्रयोग भइदिन- चुनाव भने चुनाव, आन्दोलन भने आन्दोलनमै होमिन तयार भइबस्नेछौं। यिनीहरू उसैगरी गैरजिम्मेवार बन्दै जान्छन्, हामी जवाफदेहिता नखोज्न झन् अभ्यस्त बन्दै जानेछौं।
यिनीहरू ऐनाअगाडि आफ्नै सम्मुख उभिँदा हुन्। आफैंलाई हेर्दै आफ्नो धूर्त चातुर्यताको अभिमानले मुसुक्क हाँसेर सोच्दा होलान्, 'मूर्ख जनता, फेरि भोट दिएर मलाई नै त जिताउने हौ नि तिमीहरूले!'
तर तिमीहरू पनि सुन, म मेरो स्वविवेक र स्वाभिमानको बलमा भन्दैछु- म तिमीहरू कसैलाई अब स्वीकार्ने छैन, मूर्ख बन्ने छैन।
तिमीहरूले फुर्सदमा केही गरेनौ। अहिले आएर कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा मानिस मरिरहेका छन्। अरु देश तेस्रो लहरका लागि तयारी गर्दैछन्। यहाँ भने हाम्रो मतको धज्जी उडाएर हामीले पाँच वर्षका लागि दिएको संसद जालझेल गरेर भत्काइएको छ।
अरू त सहेकै हो तर यहाँ म र मेरो परिवारको ज्यानको सवाल छ, म कसरी माफ गरौं? त्यसैले मेरो भोट तिमीहरू कसैका लागि पनि खस्ने छैन। मैले बुझेको छु यो तिम्रो अक्षमता मात्र होइन, यो तिम्रो संवेदनहीनता, अमानवीयता र जनतामाथिको अपराध पनि हो।
तिमी कतिसम्म कपटी छौ भने, तिमीलाई आफ्नो स्वार्थ र अहंकारभन्दा माथि कहिल्यै केहीको चासो छैन।
म जेठ ७ गतेको रात सम्झिन्छु। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने समयसीमा साँझ पाँच बजेसम्म थियो। आएका दुवै दाबी स्वीकार नभएको विज्ञप्ति रातको झन्डै १२ बज्नै लाग्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने बित्तिकै आकस्मिक रूपमा मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइयो। एक घण्टापछि मन्त्रिपरिषदले संसद विघटन गर्नेसहित मिति नै तोकेर मध्यावधि चुनावको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो। त्यसको ४५ मिनेट नबित्दै रातको पौने २ बजे राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो।
जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएको संसद रातारात पौने दुई घन्टाको बीचमा दोस्रो पटक हतार-हतार विघटन गरियो। कुनै अस्पतालमा मौजुदा अक्सिजन सकिएर घिटिक-घिटिक भएर अन्तिम केही सास अड्किएर थुप्रै बिरामी मर्नै लाग्दा पनि अस्पतालको हारगुहार सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै यो हतारो भएन। अस्पतालको अवस्था के छ, सोध्ने फुर्सद भएन। न न्याय माग गर्दै सर्वोच्चमा लाइन लाग्न पुग्ने बिपक्षी गठबन्धनकालाई कहिल्यै यो चासो भयो।
राष्ट्रपति संस्थालाई त हामीले संविधानको संरक्षक अनि देश र जनताको अभिभावक भनेर बुझेका हौं। सम्मानित अदालतले यो विषयको वैधानिकता निर्क्यौल गर्ला नै! तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियत र यो हतारोमा- परपरसम्म कतै पनि न संविधान र व्यवस्था, न राज्य र जनता, केही पनि देखिएन।
संविधान च्यात्ने र बनाउने यो खेल कम क्षद्मभेषी छैन। संविधानको त्यो प्रावधानको मात्रै चासो छ जसले उनीहरूको मनोमानी र स्वार्थको संरक्षण गर्छ।
उही संविधानमा लेखिएको छ कि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तु अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुन्छ। तर, महामारीबीच जनताको यो हकको चासो न संविधान जोगाउनेलाई छ, न च्यात्नेलाई। चासो त, हामीलाई पनि कहाँ छ र? हामी त उनीहरूकै स्वार्थ सेक्ने हक जोगाउन मर्न तयार भएर बसेका जो छौं।
तपाईंहरू जो 'यस्तै हो' भन्ने लागेर यो अपराधलाई सामान्यीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, जसलाई यो बदलिन्छ भन्ने विश्वास छैन, म अनुरोध गर्छु, हाम्रो एक-एक मतको बलमा यो अवस्थालाई बदलौं।
