चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब, ८० अर्ब ४ करोड रकम छुट्याएको छ। यो कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हो। विज्ञहरुले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतसम्म यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुझाएका थिए।
प्रतिशतमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमाभन्दा पनि कम प्रतिशत यस क्षेत्रका लागि विनियोजित छ। तर राष्ट्रिय बजेटको आकार (भोलुम) नै विगतमा भन्दा बढेकोले शिक्षामा पनि रकम बढेको छ नै। यो विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच उक्त लगानी कम भन्न मिल्दैन।
चालु आवका तुलनामा झण्डै ९ अर्ब बढी रकम शिक्षामा विनियोजित छ। यो मामुली कुरो होइन। विगतका कार्यक्रम तथा नीतिका अलावा केही नयाँ र मौलिक कार्यक्रम थपसहित शिक्षा क्षेत्रमा केही आशा, केही भरोषा र केही उत्साह दिने गरी यो वर्षको बजेट आएको छ।
विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याडको उपलब्धता, प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म निर्ब्याज ऋणको प्रबन्ध, निशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था आदिले यो बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्र थप भरोषा लाग्दो बनेको छ।
कमजोर उपलब्धि
तीन साता अघि कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक भयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको एसइई परीक्षाका लागि ५ लाख १७ हजार १ सय २२ जनाले आवेदन दिएकोमा ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ विद्यार्थीको नतिजा प्रमाणीकरण गर्यो।
कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भैसकेपछि पनि परम्परादेखि लिँदै आएको भनी विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाका नाममा सञ्चालन गरिँदै आइएको छ। तहको अन्तको परीक्षा शिक्षा मन्त्रालयले लिए पनि कम्तीमा १० कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै लिनुपर्ने भनेर शिक्षाविद्हरुले बाराम्बार आवाज उठाएका हुन्। सरोकारवाला पक्षको ध्यान जान नसक्दा यो परीक्षा अद्यापि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको छ।
कोभिड-१९ को बढ्दो प्रकोपका कारण गतवर्ष र यो वर्ष पनि उक्त परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। सरकारले विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी पठाएको अंकलाई आधार मानी परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्ने कर्मकाण्डीय विधि पूरा गरेको छ।
विद्यार्थीहरुले बढी जिपिए ल्याएको गुनासो सुनिन थालेको छ। शिक्षकलाई जिम्मेवारी बनाउँदा बढी जिपिए आउने गरी मूल्यांकन गरेर पठाएकोले शिक्षकहरुको कार्यक्षमतामाथि यतिबेला प्रश्न उठेको छ।
एसइईको नतिजा अक्षरांकन पद्धतिमा प्रकाशत हुन थालेपछि २०७३ सालमा ४ जना, २०७४ मा ७४ जना, २०७५ मा १०६ जनाले ४ जिपिए ल्याएकोमा आन्तरिक परीक्षाका आधारमा गत वर्ष ९ हजार ३१९ जना र यो वर्ष ८ हजारभन्दा बढीले ४ जिपिए ल्याएका छन्। यो संख्या निकै उच्च हो र अस्वाभाविक पनि।
परीक्षाफलअनुसार गतवर्ष र यो वर्ष मात्र होइन, कुनै पनि परीक्षाको परिणाम र त्यसपछिको व्यवहारबीच तालमेल नै छैन। तालमेल हुँदो हो त एसएलसीमा नेपाल प्रथम भएका गरिमा राणाहरु आज यो देशका सय/पचास जना भित्र दर्ज हुन्थे। एउटा विधा समातेर त्यसैबाट आफूलाई उत्कृष्ट सावित गराउँथे।
तर घोकन्ते विद्या, सिकेको कुरालाई ३ घण्टामा ओकल्नुपर्ने, परीक्षाको दिन बिरामी वा अन्य कारणले अनुपस्थित हुन नपाइने प्राविधिक बाध्यताका कारण जतिसुकै मेधावी विद्यार्थी भए पनि असफल परिणाम हात लाग्छ। यसैकारण शिक्षामा गुणस्तर र व्यावहारिक परिवर्तन दुवै देखिँदैन। पढ्यो, घोक्यो, पास गर्यो सकियो। जति धेरै अंक त्यति धेरै गुणस्तर- यो नै सम्प्रति शैक्षिक उपलब्धिको सूचक बनेको छ।
विकल्प छ
धेरै भयो परीक्षा लिन थालेको। वर्षदिन पढेको कुरालाई तीन घण्टामा ओकल्न सके उसको सिकाइ पूरा हुने नत्र नहुने परीक्षा पद्धति नै घातक छ। यसले घोक्नमा जोडदिन्छ, सिक्नमा होइन। जापानमा मन, वचन र कर्मले अरुलाई चोट नपुर्याऊँ भन्ने कुरा त्यहाँका केटाकेटीलाई सानैबाट सिकाइन्छ र व्यवहार अवलोकन गरिन्छ।
हामीकहाँ ‘बाबुलाई सम्मान गर्नुपर्छ’ भनेर पढाइन्छ। परीक्षामा ‘बाबुलाई के गर्नुपर्छ?’ भनेर सोधिन्छ। दिनहुँ त्यही बाबुसँग झगडा गरेर विद्यालय आए पनि उत्तरमा ‘सम्मान गर्नुपर्छ’ लेख्यो भने ऊ पास हुन्छ।
यस्तो परीक्षा प्रणाली हामीले कति दिन जारी राख्ने? यस्तो परीक्षामा रुप छ सार छैन। सार नभएको परीक्षामा हामी कति दिन अड्किने? अब पनि परीक्षाको विकल्प नसोचे कहिले सोच्ने?
शिक्षकलाई विश्वास गरौं
शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र परिणाममध्ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण पक्ष हो। लगानी जतिसुकै राम्रो र प्रयाप्त भएपनि प्रक्रिया नै दोषी छ भने उत्पादन सन्तोषजनक हुँदैन। शैक्षिक प्रक्रियामा अहोरात्र खटिने वर्ग नै शिक्षक हो। एकाध अपवाद वा कमी कमजोरीका आधारमा मुलुकभरिका शिक्षकहरु यस्तै हुन् भनी सामान्यीकरण गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन।
कहाँनेर कमजोरी छ, त्यो पहिचान गरेर त्यहींबाट सुधार गर्नुपर्छ। नेपालको शिक्षामा आजसम्मको अवस्था हेर्दा बिना आन्दोलन शिक्षकले केही पनि पाएको अवस्था छैन। चाहे स्थायी हुने सवालमा होस, चाहे, पेन्सन पाउने सवालमा होस कुनै न कुनै आन्दोलन नगरिएको इतिहास सायदै पाउन सकिएला। केहीवर्ष अघिसम्म त राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेत शिक्षकहरु समेटिएका थिएनन्।
यसैकारण अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपश्चात् अन्य कर्मचारी सरह बढ् तलब र भत्ताका लागि शिक्षकलाई अलग्गै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पेन्सन पनि आन्दोलन गरेरै प्राप्त गरेका हुन्। यो वर्ष अन्य राष्ट्र सेवक सरह शिक्षकलाई पर्यटन काज दिइएको छैन।
शिक्षकलाई एकोहोरो गाली गर्ने मात्र सरकारको काम होइन। सुविधा पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। आफ्ना हक, अधिकारको मागका लागि उद्वेलित शिक्षकहरुलाई हालै मात्र राजधानीमा धरपकड गरिएको छ। हिरासतमा लिइएको छ। यो काम सरकारले तुरुन्त रोकेर उनीहरुका जायज माग पूरा गर्नुपर्दछ।
शिक्षाको विकास शिक्षककै लगनशीलता र समर्पणबाट मात्र सम्भव छ। गुणस्तरीय सिकाइका लागि शिक्षकको विकल्प अझै राम्रो शिक्षक हो, अरू होइन। खोज विधिले विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नभएसम्म सिकाइ हुँदैन भन्छ। तर खोज विधिको प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई शिक्षकले नै प्रेरित गरिदिनुपर्छ। तसर्थ शिक्षकको सम्मान र मर्यादाबाट मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ।
वृत्ति विकास ओझेलमा
शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो पनि ओझेलमा छ। निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो। आवधिक बढुवा निरन्तर हुनैपर्छ।
कुर्चीको हानाथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने तर काम गर्नेलाई सम्बलन प्राप्त हुने आवधिक बढुवालाई हरेक पाँच/पाँच वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र मात्र शिक्षकमा जोस, जाँगर र हौसला आउँछ। तर शिक्षकका पेसागत संस्थाहरुले खै किन हो कुन्नि, यो माग अघि सारेका छैनन्।
सुविधा के दियौ?
हामीले कमजोर उपलब्धिका लागि एकोहोरो शिक्षकलाई मात्र दोषी करार गरेर उम्कन मिल्दैन। राज्यले शिक्षकलाई आजसम्म पनि महिनावारी तलब दिन सकेको छैन। कोभिडविरुद्ध खोप सबैभन्दा अन्त्यमा दियो।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने हाम्रा बच्चाका लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ। उनीहरुको विद्यालय पोशाक, पढ्नका लागि पाठ्यपुस्तकको हिफाजात, लेख्नका लागि कापी कलमको व्यवस्थामा पनि अभिभावकहरु चुकेको देखिन्छ। जसले गर्दा बच्चाहरु पढाइतर्फ कम आकृष्ट हुन्छन्।
विकल्प खोजौँ
देशमा संकट पर्दा परीक्षाको कर्मकाण्डीय पद्धति सधैँ उसरी नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी विगतमा गरिन्थ्यो। एउटा बच्चा, जसलाई अभिभावकले १०, १० वर्षसम्म विद्यालयलाई विश्वास गरेर छाडेका छन्, सरकारले अघिल्ला कक्षाहरुको परीक्षा, परीक्षाफलका बारेमा विश्वास गरेको छ अब कक्षा १० को एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी पनि तिनीहरुलाई नै बिना हिच्किटाहट दिन सक्नुपर्छ।
जसले पढाएर ऊ १० कक्षासम्म आयो, जसले निकालेको प्रश्न समाधान गरेर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै आयो, उसैलाई अब यो कक्षाका लागि पनि प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र कपी परीक्षणको जिम्मा दिनु अन्यथा होइन।
यसैपनि कक्षा १० तहको अन्तिम परीक्षा होइन। यस्तो परीक्षामा विगतको विरासत धान्ने नाममा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन। अन्य कक्षासरह कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ।
कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयस्तरबाटै लिनेगरी प्रबन्ध गरौं। यसको समन्वय संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई दिऊँ। संविधानतः यो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै दायित्वभित्रै पर्दछ।
अब विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचौँ। संघीयताको मर्म पनि यसो गर्दा पूरा हुन्छ। यसका लागि आवश्यक ऐन, नियममा संशोधन गर्ने कुराका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिऊँ।
