सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन एक चुनौती हो। काठमाडौं महानगरलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। काठमाडौंको फोहोर व्यवास्थापन वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बन्दै आइरहेको छ।
कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण काठमाडौंले फोहोर सहरको रुपमा आफ्नो परिचय बनाएको पनि वर्षौं भइसक्यो। उदाहरणका लागिः दुई वर्षका लागि प्रयोग गर्ने भनेर सुरु गरेको नुवाकोटको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा विगत १६ वर्षदेखि महानगरले फोहोर थन्क्याउँदै आएको छ।
महानगर मात्र नभई उपत्यकाका अन्य १८ नगरपालिका, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाबाट निस्किने फोहोर समेत सोही ठाउँमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको हालको अवस्था छ। फोहोर थन्क्याउने ठाउँ पनि व्यवस्थित नभएपछि सिसडोलबासीको पटक-पटकको अबरोध महानगरले सहनु परेको छ भने सडकमा यत्रतत्र छरिएर लामो समयसम्म फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिँदा बेलाबखत महानगर कुरुप र दुर्गन्धित समेत हुने गरेको छ।
२०७६ सालमा बञ्चरेडाँडामा एक वर्ष भित्र अर्को नयाँ स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरिरहेको यस ल्याण्डफिल साइटमा स्यानेटरी ल्याण्डफिल गर्दा कम्तीमा १०० वर्ष उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुने कुरा सम्बन्धित निकायको दावी रहँदै आएको छ।
यसको अर्थ घर, कार्यालय, अस्पताल आदिबाट निस्कने फोहोर मध्ये कुहिने तथा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने नकुहिने फोहोर छुट्याएर बाँकी फोहोरमात्र व्यवस्थापन गर्दा निर्माणाधीन ल्याण्डफिल्ड साइटको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसैले, कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको एउटा राम्रो विकल्प कौसी खेती हुनसक्छ।
कौसी खेतीको महत्व
घरको छत तथा कौसीमा माटो भरेर तथा गमला वा घरमा भएका थोत्रा भाँडाकुँडा, ड्रम, बोरा आदि प्रयोग गरी तरकारी तथा फलफूल उमार्ने तथा फलाउने खेतीको तरिका कौसी खेती हो। सहर-बजारमा थोरै जग्गामा बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यता आम मानिसमा छ। तरकारी तथा फलफूलको आकाशिँदो मूल्यबाट पीडित सर्वसाधारणले आफ्नै घरको छत तथा कौसीमा गमला तथा अन्य घरायसी भाँडा प्रयोग गरेर तरकारी तथा फलफूल उमार्ने र फलाउने गर्दा आर्थिकरुपले ठूलो भरथेग हुन्छ।
अर्कोतर्फ बजारमा पाइने विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूलबाट जोगिने राम्रो उपाय पनि हो कौसी खेती। त्यसैगरी वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन र हरियाली निर्माणमा समेत कौसी खेती महत्वपूर्ण मानिन्छ।
पछिल्लो समय घरको छत तथा कौसीमा उमारेका तथा फलाएका तरकारी र फलफूल फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमामा राख्नेको जमात पनि बाक्लै देखिन्छ। अझ कोरोना महामारीको पहिलो लहर चल्दै गर्दा कौसी खेतीले समाजिक सञ्जालमा राम्रै ठाउँ पायो।
कौसी खेती गर्न सिकाउने कतिपय निजी कम्पनीहरु देखापरे भने कतिपय सरोकारवाला निकायले विभिन्न नगरपालिकाहरुसँग समन्वय गरेर भर्चुअल माध्यमबाट कौसी खेतीको सम्बन्धमा विभिन्न वेबिनार नै सञ्चालन गरे तर यथार्थमा प्रचार गरिए जस्तो काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा आम मानिस कौसी खेती तर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
कौसी खेती आर्थिक, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उपलब्धिमूलक मानिए पनि जानकारीको अभावमा धेरै मानिसहरु कुहिने फोहोरलाई आफूले लगाएका बोटबिरुवाहरुमा प्राङ्गारिक मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानकार छैनन् र केहीलाई थाहा भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। कतिपय मानिसले त आफूले कौसी तथा प्राङ्गणमा लगाएको बोटबिरुवामा समेत बजारबाट किनेर ल्याएको रसायनिक मल प्रयोग गर्दछन्।
कौसी खेतीका चुनौती
घरको छतमा अथवा कौसीमा माटो थुपार्दा घरको छत कमजोर हुने, पानी चुहिने, घरमा प्रयोग भएको रड बाङ्गिने र अन्त्यमा जग नै भासिन्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइलाई चिर्न नसक्दा कौसी खेती व्यवहारिक रुपमा फष्टाएको देखिँदैन। कौसी खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पनि खेती गर्ने तरिका, प्राङ्गारिक मल बनाउने सम्बन्धमा जानकारी लिने न कुनै ठाउँ छ न त त्यस्तो कुनै विज्ञ समूह।
उदाहरणको लागिः काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकु स्थित वातावरण विभागले मात्र कम्पोष्ट बिन बिक्री गर्छ। धेरैजसो समय त कम्पोष्ट बिन सकिएको नै हुन्छ। महानगरको टेकु स्थित कार्यालयको वातावरण विभागमा मात्र उपलब्ध हुने कम्पोष्ट बिन लिनको लागि मानिसहरु टाढाबाट धाएर आउनु पर्ने बाध्यता समेत छ।
त्यति मात्र नभई केही वर्ष पहिले ९०० रुपैयाँमा पाइने कम्पोष्ट बिनको मूल्य हाल २५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। महंगो मूल्यमा कम्पोष्टबिन किन्न पक्कै सर्वसाधारणलाई रुचिकर हुँदैन। कम्पोष्ट बिनको साथमा २ पानाको सामान्य निर्देशिका वितरण गर्नेभन्दा बढी वातावरण विभागले केही गर्दैन। व्यवहारिक ज्ञान नभई प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिँदैन। घरबाट निस्किने सबै कुहिने फोहोर सजिलै प्राङ्कारिक मल हुँदैनन्।
नर्सरी तथा एग्रोभेटहरुमा बिक्रीको लागि राखिएका कम्पोष्ट मल र सर्वसाधारणले घरमा कुहिने फोहोर गलाएर बनाएको मल मेल नखानु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसको लागि सर्वसाधारणले कसलाई सोध्ने? यसको लागि विज्ञको उपलब्धता खै? यस्ता विषयमा महानगरको रुचि देखिँदैन। अन्य नगरपालिकाको पनि अवस्था त्यस्तै नै छ।
स्थानीय निकायको भूमिका
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। जसअन्तर्गत फोहोरको स्रोतमा नै न्यूनीकरण गर्ने, पृथकीकरण, प्रशोधन, पुनःचक्रिय प्रयोग र अन्त्यमा बिसर्जन गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहने उल्लेख छ।
स्थानीय तहले फोहोरमैला पृथकीकरण र न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला ढुवानी गर्दा स्रोतमा छुट्टयाई निष्कासन तथा सङ्कलन गरिएको फोहोरमैलाको अलग-अलग ढुवानी गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख भएपनि स्थानीय बासिन्दालाई स्रोतमा नै फोहोर छुट्टयाउन लगाई कुहिने फोहोरलाई घर, कम्पाउण्डमा लगाएका तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न प्ररित गरेको पाइँदैन।
फोहोरमैलालाई स्रोतमा नै पृथकीकरण गर्नको लागि स्थानीय तहले आवश्यक प्रविधि, मालसामान, उपकरण, कन्टेनर आदि उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान समेत ऐनले तोकिदिएको छ तर यस किसिमको कुनै प्रबन्ध स्थानीय तहबाट भएको पाइँदैन। कम्तीमा पनि स्थानीय वडा तहले प्रत्येक घरधुरीलाई दुई वटा अलग-अलग बाल्टिन वा कन्टेनर उपलब्ध गराएर सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था स्वयमलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्न निर्देशन दिन सक्छ।
कुहिने फोहोरलाई घरका छत तथा कम्पाउण्डमा लगाइने फलफूल तथा तरकारीमा कम्पोष्ट मलको रुपमा प्रयोग गर्दा फोहोरको मात्रामा कमी आउँछ जसले ल्याण्डफिल्ड साइटको दीर्घकालीन प्रयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका समेत खेल्छ भने अर्कोतर्फ सहर दुर्घन्धित हुँदैन। तर यसतर्फ स्थानीय निकायको ध्यान गएको देखिँदैन।
भर्खर मात्र लामो समयसम्म सडकको फोहोर नउठेपछि काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरका नगरप्रमुखले स्थानीय बासिन्दालाई कुहिने र नकुहिने गरी दुई भागमा फोहोर संकलन गर्न आह्वान गरेका खबर सञ्चार माध्याममा आए जबकी कानुनको पालना गर्ने हो भने स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण अनिवार्य हो।
स्थानीय तहले फोहोरमैला स्रोतमै कम गर्ने, छुट्याउने, र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने तथा आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदायिक एवं गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान समेत छ। जसअनुसार स्थानीय निकायले कौसी खेती गर्न सिकाउने तथा कम्पोष्ट मल बनाउन सिकाउने निजी क्षेत्रका व्यक्ति, वा निकायसँग समन्वय गरेर स्थानीय बासिन्दालाई तालिम समेत दिन सक्छ।
स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवाशुल्क लिँदै आएको छ। उक्त शुल्कको निर्धारण फोहोरमैलाको परिमाण, तौल तथा प्रकृति र तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरुको आधारमा स्थानीय तहले गर्नेछ भनी कानुनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय निकायले स्रोतमा न्यूनीकरण गर्न तथा फोहोरको प्रकृतिअनुसार अलग-अलग छुट्याउन अभिप्ररित गर्ने उद्देश्यले यस किसिमको कार्य गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई शुल्कमा छुट समेत दिन सक्छ तर यसको पालना समेत भएको देखिँदैन।
स्रोतमा नै फोहोरमैलाको पृथकीकरण नगरी फाहोरमैला मिसाएर निष्कासन गर्ने कार्यलाई ऐनले कसूर मानेको छ। उक्त कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैंया जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनतर्फ समेत स्थानीय तहको ध्यान गएको देखिँदैन।
अन्त्यमा, सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको एउटा राम्रो उपाय कौसी खेती हो। तरकारी तथा फलफूलमा हुने परनिर्भरता कम गर्न, आर्थिक, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर त्यसको लागि स्थानीय निकायको भूमिका अहम रहन्छ।
फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको मात्र समस्या होइन। यसतर्फ समयमा नै ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा अन्य नगरपालिकाहरु समेत यस किसिमको समस्याबाट गुज्रने निश्चित छ।
