संविधान राज्यको भविष्य पत्रिका मात्र होइन, यो त राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने एउटा जीवन्त लेख हो। एउटा कानुनी एवं राजनीतिक दस्तावेज जसले राष्ट्रिय जीवनमा आउने हरेक बाधाव्यवधान तथा अबरोधसँग जुध्ने सामर्थ्य राख्दछ। यसको राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतासँग अन्योन्यायश्रीत सम्बन्ध रहेको हुन्छ। राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रियता र गर्वले नागरिकको मन फराकिलो बनाउँदछ।
जनताको तनमा सुख र मनमा हर्ष प्रदान गर्ने देशको मूल कानुन हो संविधान। सबै वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय र लिंगका जनताहरुलाई समान आँखाले हेर्ने मर्म लिइएको कानुन भएको हुनाले होला यसलाई सर्वोच्च कानुनको रुपमा परिभाषित गरिन्छ।
जनताको भित्री हृदयमा सुख, शान्ति, समृद्धिको दीपक जलाउन सक्ने सामर्थ्य राखेर बनेको संविधानले जनताको ओठमा हाँसो र उल्लास ल्याउन संविधानवादको मर्म बोकेर अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने अभिभारा राज्यको रहन्छ भने अहम भूमिका राज्यको मुख्य अख्तियारीमा रहेका र बोझिलो पदमा बसेकाहरुको तुलनात्मक रुपमा बढी रहन्छ।
हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा मात्र होइन, बाँकी अरु ३६४ दिनहरुमा पनि देशमा ती निमुखा जनता जसले अत्याचार सकि/नसकी सहेका छन्, न्यायबाट विमुख भएका छन् ती र तिनका आफन्तले के अनुभूति गरिरहेका छन्, सो कुरालाई यसको उपलब्धि र मापनको आधार बनाउन जरुरी छ।
मौलिक हक र अधिकारको पक्षमा हामी कति उदार बनेर मानवीयता समानता, सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाउन संविधान र यसका अवयवहरुले के-कति सकेका छन् सो कुरालाई निर्क्यौल गर्न आवश्यक छ। राज्यका प्रमुख र महत्वपूर्ण अंगहरुबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको पालना र कार्यान्वयन भएको छ छैन? संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता कति हदसम्म संविधानले स्वीकार गरेको छ सो कुराहरु समेतलाई गहनतापूर्वक मनन गर्नु पर्दछ।
आज पनि रोग लागेपछि उपचार गर्न आर्थिक रुपले असक्षम भएर, काखमा बिरामी राखेर उसको आँखामा टोलाउँदै मृत्युको पल कुरेर बस्दै जीवन गुमाउनेहरु यहाँ छन्, सुत्केरी हुन नसकेर प्रसव व्यथाले मर्ने दर कम भएको छैन। दुर्गम र विपन्न वर्गका स-साना नानीहरु विद्यालयको पर्खाल बाहिर बसेर अरुले पढेको देखेर मैले पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भनी बालअश्रु बहाउनेहरु यहाँ अझै प्रशस्त छन।
बलात्कारको शिकार भएकाहरु न्याय पाउने आशमा दीर्घरोगी र घृणित बनेर मृत्युको पल कुर्न बाध्य छन्। दिनहुँ कुनै न कुनै किसिमको गाँस, बास र कपासको अभावमा पिरोलिरहेकाहरुका लागि संविधानले के गर्यो होला भनेर हेरिदिने आँखा छैनन्, बुझिदिने मन छैनन्। जसको मन छ तिनीहरु पीडित छन्, तिनीहरु कमजोर र आर्थिक रुपमा निकै विपन्न छन्।
कानुन के हो, संविधान के हो जान्दैनन्, बुझ्दैनन्। यहाँ त बरु शिक्षाको शुल्क बढाएर अझै पढ्न/पढाउन नसक्ने बनाउनमा तल्लीन छन्, शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन अभियान चलाउनेहरु। न्याय महंगो र विलम्ब बन्दै छ। न्यायिक उपचार शंकास्पद र खर्चिलो बन्दैछ।
औषधोपचारको क्षेत्र खर्चिलो र शहर केन्द्रित बनिरहेको छ। तसर्थ आज सबैभन्दा पहिले ती र तिनै वर्ग र समुदायको मुहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छ या छैन यो तिनै गरिब, पीडित र सोझासाझा, पीडित र निमुखाहरुले गरेको अमूल्य मतदान र मतदान गर्दैगर्दा राखेका अपेक्षाहरु, नेताहरुले फलाक्ने गरेका भाषणहरु सम्झिन जरुरी छ।
आज जनताले न्याय पाउन नसकेर जो अन्यायको चपेटामा छन्, न्याय पाउन अदालत वा न्यायिक निकायसम्म आउने सक्षमता नभएर, समाजमा धनपतिहरुको पिछौडा बनेर हिँड्ने हिँडाउनेहरुको प्रभावमा परेर, न्याय नपाएर र आए पनि समाजमा छटपटिरहेकाहरुको मनमा मल्हम लगाउन नसकेर मरेतुल्य जीवन जिउन विवश छन्।
यो संविधानले यी र यस्ता दुखेका, छिन्नभिन्न भएका मन, दाग लागेका पीडाहरुमा के-कसरी हल्का गराउने अनुभूतिका राहत दिने भन्ने कुरा संविधान र कानुन बुझेका, पद ओगटेर सधैँ कुर्चीको मोह गर्नेहरुले गर्नु पर्ने हो तर विडम्बना छ।
यसरी संविधान दिवसको शुभकामना दिने भए ती पीडित, ती निमुखा, ती आला घाउ बोकेर बसेका, न्यायको आश गरेकाहरुलाई मेरो शुभकामना छ। पीडाहरुमा मल्हम बनोस्, मनहरुमा पीडा बिर्सिन सक्ने माध्यम बनोस्, र नेपालीहरुको मानव जीवन, मानव मूल्य र न्याय यसको महत्वको प्रत्याभूति दिलाउने र प्रकाश छर्ने दीपक बनोस्।
शहिदहरुको बलिदान र नेपालीहरुको योगदानले जन्मिएको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिन्छ। तैपनि यसको कार्यान्वयन भने उत्कृष्ट शैलीमा गर्न नसक्दा देशको राजनीतिक क्षेत्र दिनानुदिन घृणित बनेको छ। नेतृत्व पद र शक्तिको भोको जस्तो देखिन्छ। यावत राजनैतिक, पार्टीगत, व्यक्तिगत आन्तरिक कारणले नेपालको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक क्षेत्र समस्याहरुको चक्रव्यूहमा परेको सशंय देखिन्छ।
मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको व्यापक व्यवस्था, लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वहरु, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड आदि गरी ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचिहरुमा लिपिबद्ध भएको यस संविधानले संघीय शासन प्रणालीको नवीनतम अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ।
तीन तहका सरकार र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ। संवैधानिक आयोग र निकायहरुको संख्यामा व्यापक बृद्धि गरेको छ। समावेशी र समतामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। संसदीय शासन व्यवस्था सहितको २ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ।
तीन वटै तहमा व्यवस्थापकीय र कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने कानुन र न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु जस्तै कानुनको शासनको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त र न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त आदिको व्यवस्था गरेको छ भने यसका अतिरिक्त केही आत्मनियन्त्रित सीमाहरु समेत अवलम्बन गरेको छ जसमा कानुन न्यायसंगत, युक्तिसंगत, तर्कपूर्ण र सद्विवेकमा आधारित हुनुपर्दछ।
जसले अर्कोतिर आत्मसंयमता र स्वनियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ तैपनि आज सम्पादन गरिने न्याय आलोचित र पूर्वाग्रही भयो भन्नेको आवाज चर्को छ। न्यायमा पहुँच धमिलो हुँदै गएको छ। विश्वास गुमेको छ, कानुन व्यावसायीप्रति जनविश्वास छैन। न्यायमा एकरुपता छैन।
न्याय मलिन बन्दै गएको छ मानौँ कि दियोमा तेल सकिँदै छ। कस्तो अनौठो हो यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको देशमा न्याय गरेर पनि न्याय पाएको अनुभूति हुँदैन। कतै बाटो बिराएको यात्री जस्तो भान गराउँदछ हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा बैध जस्ता देखिएका श्रृंखलावद्ध रुपमा जनताको मनमा न्यायको मल्हम लगाउन नसकेर अलिकति पनि चित्त खुसी बनाउन नसकेका अन्यायपूर्ण व्यवहार र तिनका आवाजहरुले।
हुन त न्याय त्यस्तो विषय हो जसलाई शब्दले भन्दा पनि अनुभव, अनुभूति र सन्तुष्टिले परिभाषित गर्दछ। यो अमूर्त हुने हुँदा यसलाई मानवीय सन्तुष्टि र मनोविज्ञानसँग जोडेर मात्र मापन गर्ने गरिन्छ। न्याय भन्नाले अन्याय र अपमानजनक व्यवहारबाट पीडाको महसुस गरेको पीडित व्यक्तिले उक्त पीडाबाट प्राप्त गर्ने सन्तुष्टिको भाव हो भनेर परिभाषित गरिन्छ।
न्याय मानवीय संवेदना र भावनासँग सम्बन्धित एउटा त्यस्तो अनुभूति एवं भावनात्मक सन्तुष्टिको उपमा हो। जसले पीडाबाट राहत प्राप्ती गर्न एवं बिर्सनको लागि उसको अन्तर्मनमा अर्थात् हृदयस्करणमा मल्हम लगाएको वास्तविक अनुभूति गराउँदछ।
साधारणतया जुन व्यवहार एवं कार्य कानुन र मानवीय कार्य विपरीत गरिन्छ त्यसले पीडा उत्पन्न हुन्छ। सोही पीडालाई परिपूरण गर्नको लागि पीडकले सजाय पाउँदा अर्थात् दण्डित हुँदा वा क्षतिको भरीभराउ गर्दा जुन भावना जागृत हुन्छ, त्यो नै वास्तविक न्यायको स्वरुप हो जसले न्याय पाएको अनुभूति दिलाउँछ।
एकातिर पीडितलाई न्यायको परिपूरण भएको अनुभूति दिलाउँछ भने अर्कोतिर पीडकलाई पनि आफ्नो कार्यप्रति गलत गरेको बोध गराउँदै सो पीडादायक कार्यको अनुपातमा आफूले पाएको सजायबाट पनि सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। त्यसैले न्याय त्यस्तो विषय हो जसले पीडित र पीडक दुवैले पीडाको अनुपातमा प्रदान गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्तुष्टिलाई भित्री मनबाट नै अंगिकार गर्दछन्।
हाम्रो संविधानले सर्वप्रथम राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको भनी परिभाषित गरेको छ। केही नभए पनि सोही कुरालाई जनताहरुले स्थानीय सरकारहरुमाफर्त सो कुराको अनुभूति गर्न पाएका छन्। नजिकैको सरकारबाट सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छन् तैपनि जति हुनु पर्ने हो सो हुन सकेको छैन।
संविधान र कानुनलाई शासकको इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्ने, व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति प्रचुर र प्रबल छ। न्याय प्रणाली असाध्यै ढिलो, खर्चिलो र झन्झटिलो छ। पहुँचको आधारमा कानुनको प्रयोग हुने, कानुन मिच्ने कार्य राजनैतिक दल, भातृसंगठन प्राज्ञिक वर्गहरुबाटै हुने गरेको छ। जसले गर्दा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
यस्ता परिदृश्यहरुले गर्दा नेपालमा कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध आएको छ। यदि विधिको शासनको पालना गर्ने, सम्मान गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनको लागि दृढतापूर्वक कदम माथिल्लो तहबाट नै चाल्ने मनस्थितिको विकास भयो भने कानुनको समान संरक्षणको परिपालना हुन सक्छ र कसैले पनि कानुनको शासनको स्वीकार्य भएको कुरालाई नर्कान सकिँदैन।
यदि देशको साँच्चीकै विकास, जनताको खुसी र समृद्धि चाहने हो भने राज्यको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक दबाबको पूर्ण अन्त्य गरिनु पर्छ। जसले कानुन लोककल्याणकारी भएको प्रत्याभूत समेत गराउँदछ।
