काठमाडौँमा एकजना गाउँले दाइ छन् सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने। भाउजू पनि एउटा संस्थानमा जागिरे छिन्। उहाँहरुको एउटा बच्चा छ दुई कक्षामा पढ्ने। बच्चालाई उनीहरु काठमाडौँको एउटा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ) मा पढाएका छन्।
दाइ-भाउजूलाई बच्चाले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेकोमा गर्व पनि छ। सायद अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएर पनि होला। उनीहरु भन्छन्- 'बच्चा नेपाली राम्रोसँग बोल्न पनि जान्दैन। तर ऊ अङ्ग्रेजीमा भने राम्रोसँग कुरा गर्न सक्छ।'
नेपाली बोल्न नजानेको तर अङ्ग्रेजीमा राम्रो दख्खल भएकोमा उहाँहरुलाई गर्व छ। मैले एकपटक भेटेको बखत दाइलाई सोधेको थिएँ- 'तपाईंले बच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा पढाइरहनु भएको छ कि गुणस्तरीय शिक्षा पढाउने नाममा अङ्ग्रेजी भाषामात्र पढाउनु भएको छ?'
त्यसपछि उहाँको उत्तर थियो- 'हाम्रो समाजको चलन नै यस्तो भैसक्यो, अङ्ग्रेजी जानेमा उत्कृष्ट नजानेमा लोद्धर भन्ने, के गर्नु?'
आजभोलि बोर्डिङ स्कुल (जसलाई संस्थागत विद्यालय भनिन्छ) मात्रै होइन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुमा पनि अङग्रेजी भाषामा पढाउने लहर चलेको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइ हुने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा त भर्ना हुन पनि कठिन हुने अवस्था छ।
एउटै विद्यालयमा समेत विद्यार्थीहरुबीच वर्ग छुट्टाएर अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पढाउने चलन चलेको छ। शिक्षकहरु उनै हुन्, पढाइको स्तर उही हो तर अङ्ग्रजी भन्ने वित्तिकै हामीलाई लाग्छ 'गुणस्तरीय पढाइ सुरु भएछ। क्या राम्रो! सरकारी स्कुल।'
उल्लेखित प्रसङ्गको आधारमा हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा गुणस्तर खोजिरहेका छौँ वा अङ्ग्रेजी भाषामा गुणस्तर खोजिरहेका छौँ? भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषाले शिक्षाको गुणस्तर उकासिन्छ? नेपाली भाषाकै कारण नेपालको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको हो? यसमा अन्य कारणहरु छैनन्? यी र यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।
एक आम नागरिकको रुपमा सोच्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली अङ्ग्रेजी भाषाको नाममा गुणस्तरीय होइन, भाषिकरण हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि एकलौटी अङ्ग्रेजी भाषामा।
भाषागत ज्ञान र शिक्षा बिल्कुल फरक कुरा हुन्। भाषा त केवल सञ्चारको माध्यम न हो। क्षमता र विज्ञता छ भने भाषागत ज्ञानले खासै असर गर्दैन। यो पछि पनि सिक्न सकिने विषय हो। मनोवैज्ञानिकहरुका अनुसार बालबालिकाहरुलाई उसको मातृभाषामा शिक्षा दिँदा उसको अन्तर्निहित क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म मातृभाषा, त्यो नभए सो राज्यमा आम-नागरिकले बोल्ने भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ। यसले बालबालिकाहरु राम्रोसँग बुझ्न, पढ्न र व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छन्।
बालबालिकालाई तीन वर्ष नपुग्दै विद्यालय पठाउने अनि कलिलो दिमागमा मातृभाषा छोडेर आयातित भाषामा सिकाउँदा उनीहरुको दिमागमा त्यसको असर पर्छ र पछिसम्म पनि उनीहरुले आफ्नो क्षमतालाई राम्रोसँग प्रष्फुटन गर्न सक्दैनन्।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोल्ने मानिसहरु छन्। भाषिक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै अनुकरणीय छ। भाषिक विविधता भएकै कारण संविधानको धारा ३१(५) ले समेत- 'नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
संविधानतः शैक्षिक संस्थाहरु मातृभाषामा पढाउनको लागि स्थापना गर्न पाइन्छ। तर हामीकहाँ कति त्यस्ता विद्यालयहरु छन् जो मातृभाषामा पढाउनको लागि स्थापित भएका छन्?
त्यस्तै, संविधानले आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहको भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता समेत फरक-फरक छ। यदि स्थानीय तहबाटै बालबालिकाहरुलाई भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान अनुसारको शिक्षा दिन सक्ने हो भने यसबाट फरक-फरक क्षमता र योग्यता भएका जनशक्तिको विकास हुनसक्ने देखिन्छ। भोलिका दिनमा राष्ट्र विकासमा यसले प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सक्छ। तर, यस विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।
बालबालिकाको अन्तर्निहित क्षमता उजागर गर्न, संस्कार र संस्कृति बुझाउन साथै देशप्रति माया र सद्भभाव बढाउन उनीहरुले आफ्नो मातृभाषामा सिक्नु आवश्यक छ। भाषा पढाएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन भन्ने विषयमा सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
आजका धेरैजसो बालबालिकामा देश प्रतिको सद्भाव र माया झल्कदैन। उच्च माध्यमिक वा सो सरहका अधिकांश विद्यार्थीलाई सोध्ने हो भने उनीहरुको पहिलो रोजाइ विदेश बन्छ। यो स्थिति हाम्रै शिक्षा प्रणालीले सिर्जना गरेको हो। यसले राज्य निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
कुनै पनि देशको समृद्धि त्यो देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ? त्यसको आधारमा मापन हुन्छ। शिक्षामा राज्यको लगानी कस्तो छ? कति छ? कानुन, नीतिहरु र संस्थागत संरचना के-कस्ता छन्? शिक्षकहरु कति जिम्मेवार र उत्प्रेरित छन्? त्यसको आधारमा सो देशको शिक्षा प्रणाली निर्धारण हुन्छ।
नेपालमा सन् १९९० पछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि उदारीकरणको हावाले छोयो। सेवा दिनेभन्दा पनि मूल रुपमा नाफा कमाउने मनासायले निजी शैक्षिक संस्थाहरु खुल्ने बाढी नै चल्यो। यति धेरै सङ्ख्यामा निजी शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना भए कि त्यसको भेललाई सरकारले रोक्न सकेन। गुणस्तरीय शिक्षा दिने हवलामा स्थापित ती शैक्षिक संस्थाहरुको एकमात्र उदेश्य नाफा कमाउनु थियो।
यहाँ कतिपय यस्ता निजी शैक्षिक संस्थाहरु छन् जसको एउटै कक्षामा लाखौँ रकम वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्छ। त्यसैले एकाध छोडेर अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाहरुको एकमात्र उदेश्य नाफा नै हो भन्नेमा शंका नै छैन। तिनै शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु तथा सञ्चालकहरु राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भए। र, नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने गरी संसद छिरे।
यही मौका पारेर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणाली गुणस्तरहीन भएको हवला दिँदै आफूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको र सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने गरी बार्गेनिङ गर्न थाले। र, आफू अनुकूल शिक्षा प्रणालीलाई हिँडाउन खोजे। सामुदायिक विद्यालयको बेथिति र अस्तव्यस्ततालाई निजी शैक्षिक संस्थाहरुले राम्रोसँग समाउन सफल भए।
आफूले गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा हुँदा खाने र हुनेखाने वर्गसम्मका अभिभावकका बालबालिकालाई आकर्षित गरेर थेग्नै नसक्ने शुल्क लिएर आफ्नो शैक्षिक व्यवसायको विस्तार गर्न तल्लीन रहिरहे। आज शैक्षिक माफियाहरु यति बलिया भइसकेका छन् कि सरकारले चाहेर पनि उनीहरुलाई कमजोर बनाउन सक्ने स्थिति छैन।
केही शैक्षिक माफियाहरुको चंगुलमा हाम्रा नीतिनिर्माताहरु र राजनीतिकर्मीहरु फस्दा एकातिर हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ।
त्यस्तै, प्रजातन्त्रको पुर्नास्थापनासँगै सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु दलगत संगठनमा आवद्ध भए। अनेक बहानामा आफ्ना नाजायज माग राखेर सरकारलाई दबाब दिन थाले। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीति गर्ने राम्रो खेल-मैदानको रुपमा विकसित हुँदै गए। शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन लगायतका कार्यमा तीव्र राजनीतिकरण भयो।
कतिपय अवस्थामा त यिनै विषय राष्ट्रिय एजेन्डा समेत बने। पढाउन आएका शिक्षकहरु दलको झोला र झन्डा बोकेर हिँड्न थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा धमिलो बादल लाग्न सुरु गर्यो। स्पष्ट योजना, नीति र सुविधा नहुँदा बजारको अब्बलर उर्जावान जनशक्तिले शिक्षा क्षेत्रमा पढाएर भविष्य बनाउन सकिने गरी करियर देखेनन्। यसबाट पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्भव थिएन र भएन पनि।
यो विषयमा शिक्षकको मात्रै पनि दोष थिएन। शिक्षकहरु समाजका आदर्श र मेहनतका प्रतिमूर्ति हुन् र उनीहरुको सेवा, सुविधा र सम्मानमा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन भन्ने दिशामा राज्यले कहिल्लै ध्यान दिएन। शिक्षकहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकास अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी र आकर्षक हुनुपर्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नै सकेन।
निजामती सेवा तर्फका कर्मचारीहरु सरकारी गाडी घुइँकाएर आफ्नो कार्यालय जाँदा ती कर्मचारीहरुलाई सो तहसम्म पुर्याउने शिक्षकहरु भने लुरुलुरू गोल्डस्टार जुत्ता पड्काउँदै विद्यालय जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर राज्यले नै शिक्षकलाई तल्लो दर्जामा राखेको कुरामा दुईमत छैन। चल्दै छ, चलिरहन्छ भन्ने जस्तो ठानेर उनीहरुलाई तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका माध्यमबाट युग सुहाउँदो, व्यवसायिक र परिवर्तशील बनाउन पनि राज्यले प्रयाप्त ध्यान दिएन।
नेपालको वर्तमान संविधानले समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानमा लेख्दैमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुँदैन र समाजवाद पनि आउँदैन, जबसम्म शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण रुपमा राज्यले जिम्मेवारी लिँदैन। देशको समृद्धिको लागि राज्यले शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नैपर्छ।
पुँजीवादी देशहरुमा समेत शिक्षामा सम्पूर्ण रुपले राज्यले जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ। नेपालले त समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। साँच्चीकै समाजवाद तर्फको यात्रा तय गर्ने हो भने राज्यले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर त्यसको गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसको लागि शिक्षामा राजनीति होइन, शिक्षाको लागि राजनीति गर्नुपर्छ। शिक्षाको व्यापार होइन, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ र शिक्षाको भाषा (अङ्ग्रेजी) होइन, प्रणाली र पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ।
